सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि सन् २०१० को दशकको सुरुवाती वर्षहरूमा जन्मेको पुस्ता नै जेनजी पुस्ताको रूपमा चर्चामा छ । जेनजीलाई जेन-वाई पुस्ता पछि र जेन अल्फा पुस्ता अघिको मानिन्छ । सामान्यतः जेनजी भन्नाले सन् १९५७ देख २०१२ को भित्र जन्मेका पुस्तालाई बुझाउँछ।
नेपालमै जन्मिएको जेन्जी आन्दोलन राष्ट्रमा सुशासन, समृद्धि, विकासको लागि भएको हो । नातावाद, भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करीका साथै सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध विरुद्ध जेनजी आन्दोलित भएका हुन् । नेपालको संविधानको भाग २ मा उल्लेखित मौलिक हक अधिकारमा सुनिश्चत गरिएको धारा १७ को उपधारा २ को (क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, धारा १९ को संचारको हक, धारा २७ को सूचनाको हक, धारा ३२ को रोजगारीको हक हनन भएकोमा जेनजी आन्दोलन सुरुवात भएको थियो । यो आन्दोलनमा करिब ७२ जना भन्दा बढीको बलिदानमार्फत केवल दुई दिनमै सत्ता परिवर्तन भएको छ ।
जेनजी समूहका मागहरू समसामयिक छन् । देशमा सुशासन समृद्धि कायम गर्ने, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, योग्य सक्षम निष्पक्ष र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्ति र सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हो । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई कानुन अनुसार छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनको क्रममा अराजक समूहको घुसपैठमार्फत सिर्जित सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको नष्ट भएकाले छानबिन गरी क्षतिपूर्तिसहित अन्य सजायको प्रावधान हुनुपर्ने, आन्दोलनको क्रममा प्रदशनकारीलाई गोली हान्ने र गोली हान्न आदेश दिने व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरको ज्यान मान उद्योग अन्तर्गत सजायको सुनिश्चत गर्नु पर्ने छ। सबैलाई समान पहुँचको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिकरण हुने भएकाले राजनीतकरण एवं दलीयकरण मुक्त गर्नुपर्ने जेनजीको माग हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा ८७ मा संघीय सांसदको योग्यता, धारा १७८ मा प्रदेश सभाको सदस्यको योग्यता र धारा २२३ को उपधारा ६ मा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको योग्यता तोकेको छ । यसका साथै यो संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कति समयसम्म दोहोरिने भन्ने उल्लेख गरेको छैन । एउटै व्यक्ति चार-पाँच पटक सम्म प्रधानमन्त्री-सांसद बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले विभिन्न व्यक्तिहरु अवसरको पहुँचबाट टाढा छन् ।
यसकारण कार्यकाल दोहोरिने वा नदोहोरिने कति पटकसम्म दोहोरने भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी समय अवधि संविधानमा तोक्नु आवश्यक छ । धारा २३८ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राष्ट्रपतिले संवैधानक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्त गर्दा उक्त धाराकै उपधारा ६ को (ख) मा उल्लेखत नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्नेमा उक्त पदमा आफ्नै पार्टी निकटका व्यिक्तत्वहरूको नियुक्ति गर्ने भएकाले लोकसेवा आयोगको मार्फत अख्तियारमा नियुक्ति हुने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
न्यायालयमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिप्रति पनि जेन्जीहरूको असन्तुष्टि छ । तिनै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि लोकसेवा आयोगको माध्यमबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ।
कस्तो संविधान चाहन्छ, जेनजी?
जेनजी सहभागता, समावेशतामूलक सिद्धान्त अनुरूप समतामूलक समाज निर्माण गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अनुसरण गर्न, जनताको हक अधिकार र कर्तव्य प्रभावकारी ढंगले सुनिश्चत गर्न र सम्पूर्ण नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुने प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने संविधान चाहन्छ । प्रत्यक्ष कायकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था उपस्थित रहेको, प्रदेश व्यवस्थापकाको अनुपस्थित वा सोको खारेजी र स्थानीय तहमा अवस्थित जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला सभाको खारेजी भएको संविधान चाहन्छ ।
राजनीति जनतालाई सेवा गर्ने माध्यम हुनुपर्ने धारणा जेनजीको छ । राजनीतिलाई नेताहरूको कमाउने भाडो, निजी स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्ने र सरकारी पदहरूको नियुक्तिमा एकआपसमा भागबण्डा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ ।
संघीय संसदको सदनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना न्यून भएकाले जस अनुरुप सरकार गठन प्रक्रियामा गठबन्धन गर्ने प्रवृत्ति र सत्ताको मोहको होडबाजी हुने भएकाले जेनजी समूहको माग बमोजिम प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
प्रदेश सरकारको खास कुनै उचित काम कर्तव्य नरहेको र प्रदेश कानुन निर्माणमा सक्रियता कम रहेको र राज्यको आर्थिक भार न्यूनीकरण गन र प्रशासनक खचको कटौती गर्न प्रदेश सभा खारेजी आवश्यक पर्छ ।
वर्तमान संविधानको धारा २२० बमोजिम जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभा रहने र जिल्ला सभा तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्न बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। जसको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था धारा २२० को उपधारा (६ )मा रहेको छ । मूलतः अनुगमनकारी र समन्वय गर्ने खालको यसको काम कर्तव्य र अधिकार छ ।
खासगरी जिल्ला सभालाई संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै पन विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्य प्रदान गरेको देखिँदैन । जुन निकायमा प्रत्यक्ष रूपमा विधायीकी, कार्यकारी र न्यायिक कार्य स्पष्ट रूपमा छैन त्यसलाई राखेर चुनाव गराउन, भत्ता आदमा राज्य दोहन गर्न उचित हुँदैन । त्यसकारण जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितको खारेजीको आवश्यक छ ।
वर्तमान संविधानमा व्यविस्थत प्रावधान अनुसार सांसद पदमा बहाल रहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्थालाई खारेज गरेर सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने प्रावधान सुनिश्चत गनुपर्छ।
फलस्वरूप शक्तिको गलत प्रयोग निरंकुश शासन पद्धित न्यूनीकरण गर्दा समान सहभागिता र पहुँचको स्थापना गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः संविधानको विकल्प संविधान नै हो। संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता रहँदैन र हुनु हुँदैन। संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्दै यसका सुधारहरूका पाटालाई आत्मसाथ गर्दै संशोधन गर्नु आवश्यक छ।
(लेखक बीएएलएलबीका विद्यार्थी हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
