म हजुरको लोकप्रिय अखबारको नियमित पाठक हुँ। यस पत्रमार्फत म देशको सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको कटु यथार्थ र आम नागरिकले भोग्नु परेको सास्तीबारे सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
नेपालका वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालजस्ता ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विपन्न र सर्वसाधारण नागरिकको ठूलो भरोसा छ। तर, यी अस्पताल पुग्दा देखिने भिड र चरम अव्यवस्थाले नागरिकको समय र पीडाको कुनै मूल्य नभएको आभास गराउँछ। बिहान ४ बजेदेखि ओपीडी टिकटका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। एउटा सामान्य जाँच गराउन र डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउन बिरामीले दिनभरि भोकभोकै कुर्नुपर्छ।
आखिर हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कहिले पूर्ण रूपमा डिजिटल होला ? निजी अस्पताल र क्लिनिकहरूले प्रविधिको उच्च प्रयोग गरेर सहज र गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालमा भने प्रविधिको नाममा कहिलेकाहीँ अनलाइन टिकटको कुरा गरिए पनि प्राय: सर्भर डाउन हुने समस्या देखिन्छ। बिरामीको ‘डिजिटल हेल्थ रेकर्ड’ नहुँदा पुराना कागजपत्र र पुर्जा बोकेर वार्ड–वार्ड भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ।
समाचारहरूमा सरकारी अस्पतालका करोडौंका उपकरणहरू थन्किएका र दक्ष जनशक्ति नहुँदा सेवा रोकिएका खबरहरू निरन्तर आइरहेका हुन्छन््। यो फितलो व्यवस्थापनको पराकाष्ठा हो। सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा सुधार शून्यप्राय: छ।
अब सरकारले सरकारी अस्पतालको सेवालाई झन्झटमुक्त र प्रविधिमैत्री बनाउनै पर्छ। टोकन प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र प्रभावकारी अनलाइन सेवा तत्काल लागू गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य सेवालाई व्यापार होइन, राज्यको मौलिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझेर नागरिकलाई राहत दिनु आजको आवश्यकता हो।
-रूपेश अधिकारी, बालुवाटार, काठमाडौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
