कृषिप्रधान देश भनेर मात्र के हुन्छ ? कृषिप्रधान देशका जनताले खानकै लागि विदेशको भर पर्नुपर्छ भने अब यो देशलाई ‘कृषिप्रधान’ भन्न छाडिदिए हुन्छ। हरेक वर्ष खेती लगाउने बेलामा न बीउबिजन पाइन्छ, न सिँचाइको व्यवस्था छ, न त समयमा मल नै उपलब्ध हुन्छ। समयमा पानी पर्दैन, परिहाल्यो भने पनि सबैतिर डुबान हुन्छ। ऋण काढेर गरेको खेतीले उल्टै ऋणको भार बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा कृषकले आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी गर्ने ?
सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा राम्रो अनुदान दिँदै आएको छ, तर त्यो अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा कहिल्यै पुग्दैन। राजनीतिक पहुँच हुनेले मात्र अनुदान हत्याउने प्रवृत्ति छ। खेतीयोग्य जमिन कृषिकै लागि मात्र किनबेच गर्न मिल्ने नीति बनाउने हो भने हाम्रो उत्पादनमा कमी आउने थिएन र खेतीयोग्य जमिन पनि मासिने थिएन। तर यहाँ जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भइरहेको छ। फलस्वरूप, राजधानी र सहरकेन्द्रित पक्की घरहरूको घनाबस्ती बढिरहेको छ। नीति, नियम र कानुन त बने, तर पहुँचवालालाई तिनले कहिल्यै छुन सकेनन्।
अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ। हेरौं, यो सरकारले जनताका लागि के गर्छ ! हुन त भत्किएको संरचना सुधार गर्न केही समय लाग्ला, तर जनताले महसुस गर्ने खालको परिवर्तन हुनैपर्छ। कुराले होइन, परिणाममै देखिनुपर्छ। देशमा कृषि मन्त्रालय छ, मन्त्री छन् र हजारौं कर्मचारी छन्। उनीहरूको काम मन्त्रालयमा बसेर तलब–भत्ता खाने मात्र हो कि फिल्डमा गएर जनताको समस्या बुझ्ने पनि हो ? नेपालमा अझै पनि सिँचाइको अभावमा कति धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ।
कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाएका छैनन्। बिचौलियाले बजार कब्जा गरेका छन्। बिचौलिया बाहेक कृषक आफैंले उत्पादन गरेको सामान बेच्न नपाउने सिन्डिकेट काठमाडौंकै कालीमाटी तरकारी बजारमा अझै कायमै छ।
सरकारले कृषकलाई मल, बीउबिजन दिने र कृषकले उत्पादन गरेको वस्तु आफैंले खरिद गरी उपभोक्तासम्म पुर्याउने संयन्त्र बनाउने हो भने कृषकले उचित मूल्य पाउँथे र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा खान पाउँथे। यो प्रणाली लागू गर्न गाह्रो छैन, मात्र दृढ इच्छाशक्तिको खाँचो छ।
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा कृषि बजार खोल्ने, त्यहाँ कृषकको उत्पादन खरिद गर्ने र उपभोक्तालाई सर्वसुलभ दरमा बेच्ने हो भने रोजगारीसमेत बढ्ने थियो। जनतासँग प्रत्यक्ष नजिक हुने निकाय भनेकै स्थानीय सरकार हो, तर स्थानीय सरकार आफ्नै मनोमानी ढंगले चलिरहेको छ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई रिबन काट्न, उद्घाटन गर्न, सेमिनार, गोष्ठी र स्कुल–कलेजका कार्यक्रममा जाँदैमा ठिक्क छ; कृषकको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै कसलाई छ र गरे नहुने केही होइन, केवल काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नै नभएको हो।
— पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
