सरकार ! सार्वजनिक यातायात सहज होस्

सरकार ! सार्वजनिक यातायात सहज होस्
सांकेतिक तस्विर

सार्वजनिक सवारी साधन आम नागरिकको जीवनको अभिन्न अंग हो। तर, नेपालको सन्दर्भमा यो ‘सुविधा’ भन्दा पनि ‘सास्ती’ बन्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभरिका सार्वजनिक सवारीमा यात्रुले भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा यो पत्र मार्फत सम्बन्धित  निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

मुख्य समस्या भाडादरको ‘मनपरी’ हो। इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा पनि भाडा समयमै र वैज्ञानिक ढंगले समायोजन हुँदैन। सहचालकले खुद्रा पैसा नभएको बहानामा वा मनलाग्दी रकम असुलेर यात्रुलाई ठग्ने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले, भाडादर स्वतः र प्रणालीगत रूपमा समायोजन हुने सफ्टवेयर प्रणाली तुरुन्त लागू गरिनुपर्छ। यसका साथै, सबै बस वा माइक्रोबसमा ‘डिजिटल कार्ड’ वा ई–पेमेन्टबाट मात्र भाडा तिर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले गर्दा ठगीको अन्त्य हुनेछ र पारदर्शिता बढ्नेछ।

अर्को गम्भीर पक्ष भनेको यात्रुको सुरक्षा र मर्यादा हो। बसमा क्षमताभन्दा बढी मानिस कोचेर हिँड्नु अहिलेको विवशता बनेको छ। असुरक्षित यात्राका कारण दुर्घटनाको जोखिम त छ नै, यात्रुले नारकीय अनुभव समेत गर्नुपरेको छ। ‘सिट क्षमता अनुसार यात्रु’ राख्ने र प्रत्येक यात्रुले सिटमा बसेर मात्र यात्रा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कोचाकोच यात्रा अन्त्य गरी मर्यादित र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात बनाउनु राज्यको दायित्व हो।

यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित निकायले केवल अनुगमनको नाटक मात्र नगरी यस्ता आधारभूत कुराहरूलाई प्रणालीमा ढाल्न जरुरी छ। सडकमा कोचाकोच र असुरक्षित यात्राको सट्टा एउटा सभ्य, डिजिटल र व्यवस्थित यातायात प्रणालीको प्रतीक्षामा हामी नागरिक छौं।

अनुश्री बराल, झापा


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.