सरकारको अबको बाटो

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणापछि २०४७ को संविधानलाई विस्थापन गरी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो। सोही वर्ष कात्तिक २३ गते बहुदलीय संविधान घोषणा गरियो। जसअनुसार २०४८ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो। तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले संसदमा ९ सिटसहित प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि २०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीको नाउँमा नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेको थियो। 

माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले नेपालमा ठूलो धनजनको नोक्सानी गर्‍यो। १७ हजारभन्दा बढी नेपाली मारिए। दसौं लाख नेपालबाट पलायन भए। त्यही पलायनताको विस्तारित रोगले आज गाउँघर खाली भएका छन्। जसले गर्दा नेपालको सामाजिक व्यवस्थासमेत खल्बलिएको छ।

माओवादी विद्रोहकै परिणामस्वरूप २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्र र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीच सम्झौता भएपछि राजाबाट आएको घोषणाअनुसार सशस्त्र विद्रोह रोकियो। उक्त घोषणापछि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले २०४७ सालको संविधानलाई संशोधनको कुनै गुञ्जायस नै नराखी संविधान खारेज गरी अन्तरिम संविधान जारी गरे। अन्तरिम संविधानको भावनाविपरीत दुई पटक संविधानसभाको चुनाव भयो। दोस्रो पटकको संविधानसभाको चुनाव गराउन बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई शक्ति पृथकीकरणको मर्मविपरीत कार्यपालिकाको प्रमुख बनाइयो। २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरियो।  

अहिले २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको राज्य प्रणाली पनि असफल हुन पुगेको छ। संविधानमा व्यवस्था गरिएको संघात्मक राज्य व्यवस्था, गणतन्त्र अहिले सबैभन्दा बढी विवादित बनेका छन्। संघात्मक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत व्यवस्था गरिएका सातवटा राज्य, केन्द्रमा सहित ८ सय ८४ जना सांसद, ८ वटा सरकार र सयौं मन्त्री हुने व्यवस्थाको कारण नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त भयो। भ्रष्टाचार र दण्डहनीता बेथिति अहिलेको प्रमुख समस्या बनेका छन्। राज्य शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने मनशायले व्यवस्था गरिएका सातवटा राज्यले नेपालका गाउँबाट हुने विदेश पलायनतालाई रोक्न सकेनन्। कृषि पेसा पूर्णरूपमा धराशायी बन्न पुग्यो। नेपालका धेरै कृषियोग्य जमिनहरू अहिले पनि बाँझो रहेका छन्। तर नेपालले ५० अर्बभन्दा माथिको चामल बर्सेनि आयात गर्ने गरेको छ। 

शिक्षित र प्राविधिक शक्तिलाई गाउँमा फर्काउने आकर्षणसहितको नीति राज्यले बनाउन सकेनन्। गाउँबाट बसाइँसराइ गरी सहर नै जानुपर्ने बाध्यतालाई समाप्त गर्ने नीति राज्य सरकारले ल्याउन सकेन। बरु, पटकपटक राज्य सरकारसमेत केन्द्रको सिको गर्दै विघटन र गठन गरी राज्यको प्रशासनिक खर्च बढाउने कार्य भए। जसले गर्दा विकास खर्च न्यून भयो। प्रत्येक राज्यमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने उद्योगहरूको स्थापना र रोजगारी सिर्जना गरी युवाको विदेश पलायनलाई रोक्ने प्रयास हुन सकेन। जसले गर्दा पनि राज्य सरकारको औचित्य समाप्त हुन पुगेको छ। 

अर्काेतर्फ, नेपालको परम्परागत व्यवस्थाअनुसार अभिभावकको परिचय बनेको राजतन्त्रको विस्थापनपछि व्यवस्था गरिएको राष्ट्रपति राख्ने व्यवस्थामा राष्ट्रपति पार्टीको कार्यकर्ताबाहेक सबैको अभिभावक बन्न सकेनन्। बरु, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नेपालीका लागि कर बोकाउने सेतो हात्ती बन्न पुगेका छन्। करिब पाँच सय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्र भारदारहरूको झगडा, १०४ वर्षे लामो राणाशासनजस्ता विभिन्न उतारचढावको बाबजुत पनि नेपालको ऐतिहासिक परम्परा, धर्म, संंस्कृतिको संरक्षकको रूपमा रहेको थियो। गरिमामय अभिभावकको अभावमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको स्वेच्छाचारी शासन, भ्रष्टाचार र अराजकता नेपालीले भोग्न बाध्य भए। नेपाल अभिभावकविहीन बन्न पुग्यो। जुन हामीले २०६३ पछि अनुभव गरिरहेका छौं।

चरम अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको विस्फोट जेन-जी आन्दोलनको रूपमा गत भदौ २३ गते भयो। त्यही बहानामा भदौ २४ गतेको आपराधिक गतिविधि र विध्वंसात्मक कार्यले नेपाललाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको छ। जेन-जी विद्रोह भयो, स्वदेशी र विदेशी घुसपेठियाहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप नेपालका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजयुक्त संरचनाहरू, ऐतिहासिक धरोहर नष्ट गरे। जसकारण नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार अपदस्थ भयो। त्यतिबेला देश पूर्णरूपमा सरकारविहीन बन्न पुग्यो। त्यही अवपरमा एकाएक सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। उनलाई कसरी प्रधानमन्त्री कसले बनायो र कसरी बनाइयो ? भन्नका लागि कार्कीलाई आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा प्रधानमन्त्री बनाइएको भनिएको छ।

तर, यो सरकारको गठनलाई संवैधानिक भन्न सकिने आधार छैन। यथार्थमा यो सरकारलाई जेन-जीको माग सम्बोधन गर्न गठन गरिएको भनिए पनि कुन जेन-जी समूह आधिकारिक हुन स्पष्ट छैन। हुन त जेन-जी भनेको सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका युवायुवतीको समूह हो। त्यहाँ राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध या स्वतन्त्र समूह जो कोही पनि जेन-जी हुन सक्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन समूहले आन्दोलनमा नेतृत्व गरेको थियो, तीमध्येबाट सरकार बनाएको भए सायद यो जेन-जीको सरकार भनेर मान्न सकिने अवस्था हुने थियो। अन्यथा जेन-जी आन्दोलनको मान्यता स्थापित नहुने स्पष्ट छ।

विगतको नजिर हेर्ने हो भने जहिले पनि आन्दोलन सफल हुनसाथ आन्दोलनकारीको सहभागिता र नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाई अगाडि बढ्ने गरिएको थियो। तर, अहिले आन्दोलनकारी युवाहरूको नेतृत्वमा या सहभागितामा सरकार नबनी अत्यन्त शंकास्पद रूपमा सरकारको गठन भएको छ। अहिलेको सरकार जनमत प्राप्त वैध सरकारले झैं चुनावी सरकारको जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। अहिलेको समस्या चुनाव नभएकाले आएको होइन। बरु, करिब दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध नै विद्रोह भएको हो। तसर्थ अहिलेको समस्या चुनाव गराउनु मात्र हुँदै होइन।

के तोकिएको समयमा निर्वाचन भएको भरमा समस्याको समाधान सम्भव छ ? संविधानअनुसार के यो सरकारले जेन-जीका मागहरू पूरा गर्ने सामथ्र्य राख्छ ? के जेन-जीले उठाएका मागहरू पूरा नभए जेन-जी चुप लागेर बस्लान् ? यदि जेन-जीहरूले भदौ २३ र २४ को जस्तो आन्दोलन पुनः गरे भने नेपालले थेग्न सक्छ ? अहिलेको सरकार संविधानको प्रावधानबिना नै बनेको छ। र, उसले केवल निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ। 

यथार्थमा संविधान र अहिले प्रयोगमा ल्याएको राजनीतिक पद्धति पूर्णरूपमा असफल भइसकेको छ। तसर्थ सरकारले संविधानको कुरा र निर्वाचनको कुराभन्दा अहिलेको समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। पार्टीहरू विघटनविरुद्ध अदालतको फैसला कुर्ने, जेन-जीहरू मागहरू पूरा गराउन सडक संघर्षमा जाने हो भने त्यसरी नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ला ? तसर्थ, नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू जेन-जी, राजतन्त्रवादी शक्ति, प्रजातान्त्रिक शक्ति वामपन्थी शक्तिहरूलगायत सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वपक्षीय सरकारको गठनको लागि सर्वपक्षीय सम्मेलन गरी राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ।

नेपाल र नेपालीका लागि मेलमिलापको नीति अवलम्बन गरी राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने पहल गर्नुपर्छ। यदि शासकीय स्वरूपको विवाद सम्मेलनबाट टुंगो लागेन भने जनमतसंग्रहमार्फत ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री या संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री’ भन्ने विषयलाई जनताको मतबाट फैसला गर्नुपर्छ।