सामाजिक सञ्जालको साँचो विदेशमा, दुरुपयोग रोक्न टाउको दुखाइ

काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले माघको पहिलो सातादेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्दैछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन आयोगले स्वीकृत गरिसकेको आचारसंहिता अर्को सातादेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । तर, निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन भने सहज छैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगको लागि मुख्य चुनौती देखिएको छ । आयोगका बैठकहरूमा पनि सूचना प्रविधिको प्रयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती थपेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । 

सामाजिक सञ्जाल÷प्लेट फर्महरूको साँचो विदेशमा छन् । ती सञ्जालमा पोस्ट हुने र गरिने निर्वाचन विरोधी कन्टेन्ट कसरी नियन्त्रण गर्ने ?  त्यो चाहिँ आयोगका लागि ‘टाउको दुखाइ’को विषय बन्न पुगेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट निर्वाचन समयमा प्रवाह हुने मिथ्य सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण हुन सकेन भने निर्वाचन निष्ठा, निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने निर्वाचन विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । झन् फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन कठिन मोडमा भइरहेको छ । 

आयोगलाई चुनौती नै चुनौती

सामाजिक सञ्जाल/प्लेटफर्महरूबाट हुने निवार्चन विरोधी हर्कतलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने बारे आयोगको सिंगो टिम स्वदेशदेखि विदेशसम्मको सरकारी तथा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग सघन छलफलमा जुटिरहेको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयका लागि निर्वाचन आयुक्त सगुनशमशेर जबराको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा २६ को व्यवस्थाबमोजिम गठित केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । 

सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने चुनौती रोक्न आयोगले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्छ । विगतका कमजोरीलाई सुधार गरी यस पटक निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
सगुनशमशेर जबरा,
निर्वाचन आयुक्त

अनुगमनसहितको पहिलो बैठकमै सामाजिक सञ्जालबाट हुने निर्वाचन विरोधी गतिविधि नियन्त्रणका लागि गहन बहस भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको आयोगको निष्कर्ष छ । चुनौती नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्रणको निर्माण, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूबाट निर्वाचन समयमा प्रवाह हुने मिथ्य सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण जानकारीको नियन्त्रण गर्ने लगायतका बारे छलफल जारी छ । यस पटकको निर्वाचन आचारसंहितामै आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट  निर्वाचनबारे मिथ्या सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रमपूर्ण गर्न गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगको बैठकमा आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना, कार्यान्वयन एवं कार्यान्वयनका लागि अन्तरनिकाय सहकार्यबारे चर्चा गरिएको छ । तोकिएको प्रचलित कानुनले तोकेको नियामक निकायको भूमिका, आचारसंहिता कार्यान्वयनका चुनौती र नियन्त्रणका लागि सचेतनात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक र दण्डात्मकजस्ता विधिहरूलाई एकसाथ अघि बढाउन उपयुक्त हुने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘राम्रा कामका लागि प्रयोग गर्न सकिए सामाजिक सञ्जाल हाम्रा लागि अवसर हो । तर, पछिल्लो समयको चुनावलाई विश्लेषण गर्दा सामाजिक  सञ्जालमा निर्वाचन विरोधी गतिविधि भएको पाइन्छ,’ उनले भने,  ‘आउँदो चुनावमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि चुनौती बन्ने सम्भावना छ । त्यसलाई हामी नियन्त्रण गर्न संयन्त्रण बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।’ 

बदमासी गरे उम्मेदवारी खारेज

२०७९ को निर्वाचनमा सचेतनात्मक कोणबाट आचारसंहिताको बढी कार्यान्वयन गरिएको थियो । दल र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता मिचेको आयोगले पनि थाहा पाएन ।  ‘त्यसैले यसपालिको निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयन सचेतनात्मकसहित दण्डनात्मक पनि हुने छ । निर्वाचनमा बदमासी गर्ने दलका उम्मेदवारको मनोनय पनि खारेजसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेका छौं,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने । आयोगले सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने धारणा राख्दै आचारसंहिता कार्यान्वयनमा प्रविधि दुरुपयोग रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रसहित नियामक निकाय, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायसँगको सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य रहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले बताए ।

आयुक्त सगुनशमशेर जबराले विगतका कमजोरीलाई सुधार गरी यस पटक निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकाले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने चुनौती रोक्न आयोगले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने बताए । राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर आचारसंहिता लागू गर्ने निवाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका समयमा प्रवाह हुने मिथ्य सूचना तथा भ्रमपूर्ण जानकारी न्यूनीकरणमा आयोग सचेत छ ।’

मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि कस्तो छ संयन्त्र  ?      

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाबाट फैलिने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियन्त्रणका आयोगले निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरेको छ । आयोगले मेटा, टिकटक, एक्स (पूर्व टिटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग समन्वय गरी निर्वाचन विरोधी सूचना प्रवाह हुने झुटा साइट, नक्कली एकाउन्ट, एआईबाट सिर्जित डिपफेक सामग्री, गलत सूचना र अपव्याख्या हटाउने तयारी गरिसकेको जनाएको छ । 

यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन लगाउने र संलग्न व्यक्ति तथा संस्थामाथि कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने आयोगका प्रबक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जनाए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्तिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्नेछ । यसमा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि, कम्प्युटर इन्जिनियर तथा मिथ्या सूचना र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका विज्ञहरू संलग्न रहनेछन् । आयोगले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ भन्ने विषयमा ‘कन्टेन्ट एनालाइसिस’ समेत गर्ने जनाएको छ । यस विश्लेषणबाट आयोगको छवि, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सञ्चार माध्यमले दिएको पहुँच, लैंगिकता र भूगोलका विषयवस्तुको प्रस्तुति तथा मतदाता शिक्षाको अवस्था मूल्यांकन गरिनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा के—के गर्दा निर्वाचन विरोधी गतिविधि ठहरिन्छन् ?    

सामाजिक सञ्जालमा के—के गर्नु हुँदैन, थाहा पाइराखौं । नत्र कसैलाई समर्थन गर्दै गर्दा आफू कानुनी फन्दामा परिएला, ख्याल गर्नुहोस् । निर्वाचन आचारसंहितमा निर्वाचन आयोगले समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामाजिक सञ्जालका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहितामा गरेका नयाँ व्यवस्थाहरू यस्ता छन् :

१. सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन नहुने,  
२. निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा  गराउन नहुने, 
३. सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा 
गराउन नहुने, 
४. कुनै प्रयोजनको लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने,
५. निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना 
लगाउन नहुने,
६. कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानी गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा 
गराउन नहुने,
७.उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मत परिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने,
८. निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, सेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने,
९. कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्ने कार्य गर्न नहुने,
१०. मतदाता र मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने,
११. क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा, ड्रोन, मोबाइल वा अन्य उपकरणबाट अनुमति नलिई मतदानस्थल र मतगणनास्थलको तस्बिर लिन, भिडियो खिच्ने कार्य गर्न नहुने,
१२. कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने ।