सरकारको प्राथमिकतामा परेन पुनर्निर्माण, पीडितको बिजोग

जाजरकोट : १ सय ५४ जनाको ज्यान जाने गरेर अढाई वर्षअघि जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले घरवासविहीन भएका पीडित हालसम्म टिनको टहरामै बस्न बाध्य छन्। पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा पीडित दुई वर्षदेखि त्रिपाल र टिनले बनाइएका अस्थायी टहरामा गुजारा चलाउन बाध्य भएका हुन्।

भूकम्प गए लगत्तै तत्कालीन सरकारले ६ महिनाभित्र स्थायी आवास बनाइदिने आश्वासन दिए पनि हालसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा कष्टपूर्ण रूपमा टहरामै गुजारा चलाउन बाध्य भएको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङका रेखबहादुर सिंहले गुनासो गरे। उनले दुई कोठे अस्थायी टहरामा ६ जनाको परिवार अटसमटस गरेर बसिरहेको बताए। उनले टिनको टहरामा चिसोले सताइरहेको गुनासो गरे।

पटक–पटक हुने सरकार फेरबदलले नागरिकमा स्थायी आवास निर्माण हुनेमा चिन्ता र त्रास परेको छ। नयाँ सरकारले भूकम्पको पुनर्निर्माणमा खासै चासो नदिएपछि यहाँका अधिकांश पीडित चिन्तामा रहेको भेरी नगरपालिका ४ का चुतर्भुज शर्माले बताए। अघिल्लो सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि दिने भनेको प्रतिलाभग्राही ४ लाख रुपैयाँ सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निकासा नगरिदिँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको उनको गुनासो छ।

२०८० कात्तिक १७ गते मध्यरातमा गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार जाजरकोटका १ सय १ र रुकुम पश्चिमका ५३ गरी १ सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो। २६ हजार ५ सय ५७ घर पूर्ण र ३५ हजार ४ सय ५५ घर आशिंक क्षति भएका छन्।

३ सय ६४ घाइते भएका थिए। जाजरकोटमा मात्र अस्थायी आवासका लागि ४८ हजार ५ सय १६ लाभग्राही कायम गरिएकोमा ४१ हजार ७ सय ११ ले पहिलो किस्ताबापत २५ हजार रुपैयाँ र ३५ हजार ५ सय ८३ परिवारले दोस्रो किस्ता थप २५ हजार रुपैयाँ लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत दीपेन्द्र शाहीका अनुसार प्राधिकरणले गरेको डीडीए रिपोर्टले जाजरकोटमा १४ हजार २ सय ४५ निजी घरको पुनर्निर्माण र १२ हजार ७ सय ४४ घरको मर्मत (प्रवलीकरण) गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

पुनर्निर्माणमा परेका लाभग्राहीले प्रतिपरिवार ४ लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। प्रबलीकरणमा परेका परिवारले बढीमा तीन लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। जाजरकोटबाट हालसम्म सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ४ हजार ६ सय ९५ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको सम्झौता प्रक्रियाका लागि विपद् प्राधिकरणमा पठाइएको भए पनि हालसम्म भेरी नगरपालिकाका ६ सय ४१ लाभग्राहीसँग मात्र सम्झौता गरिएको छ। पहिलो किस्ताका लागि प्राधिकरणमा पठाइएका लाभग्राहीको रकम हालसम्म निकासा भएको छैन। गत भदौमा भएको जेन्जी आन्दोलनपछि कामकाज ठप्प जस्तै छ। जाजरकोट भूकम्प संघीय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुँदा पुनर्निर्माणको काममा अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको गुनासो रहेको छ। भेरी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष दीपक रानाले भूकम्पको पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले उदासीनता देखाएको गुनासो गरे। 

टिनका अस्थायी आवासमा सकसपूर्ण दिन गुजारिरहेका पीडित सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन्। नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले भूकम्पपीडितको समस्यालाई सरकारले महत्व नदिएको गुनासो गरे। उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पुनर्निर्माणको सम्झौताका लागि तीन महिनाअघि नै पठाइएका ३ हजार २ सय ५२ लाभग्राहीको सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताए। पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले नै यो या त्यो बहानामा ढिलासुस्ती गरिरहेको तर पीडितले स्थानीय सरकारसँग आक्रोश पोखिरहेको गुनासो गरे। 

त्यसो त भूकम्प गएको केही महिना त्रिपालमुनि र त्यसयता टहरामा दैनिकी गुजारीरहेका भूकम्प प्रभावित परिवारहरू सुरक्षित आवासको आशामै छन्। उनीहरूले पुनर्निर्माणको आशा मार्न सकेका छैनन्। विनाशकारी भूकम्प गएको अढाई वर्षसम्म पनि प्रभावित नागरिक अस्थायी आवास (टहरा) मै खुम्चिएका छन्। कतिपय पीडितहरू चिसो सहन नसक्दा जोखिम मोलेरै भएपनि चर्किएकै, मक्किएकै घरमा बस्न थालेका छन्।

पुनर्निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ त ? जिज्ञासा मेटाउँदै जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले भने, ‘प्राधिकरणले गरेको विस्तृत क्षतिको आकलन (डीडीए) मा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। कैयौं पीडित पुनर्निर्माण प्रक्रियामा छुटेको र पुनर्निर्माणमा नपर्नुपर्ने घरधुरी पनि परिरहेको गुनासो आइरहेको छ। गुनासो आएकाले निराकरणका लागि प्राधिकरणसँग तत्काल १० जना जति इन्जिनियर पठाइदिन आग्रह गरेका छौं। कार्यविधिअनुसार पुनः काम थाल्न आग्रह गरेको भए पनि जनशक्ति अभाव र स्थानीय तहको तदारुपता नहुँदा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन।’

पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र, आन्दोलनको चेतावनी
भूकम्पपीडित नागरिकले राहत, पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीको विरोध गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। भूकम्पपीडित जाजरकोटवासीको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई तत्काल पुनर्निर्माणको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरिएको छ। सरकारले गरेका प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको भूकम्पपीडित नागरिक अगुवा बबि कार्कीले बताए।

ज्ञापनपत्रमा कार्यविधि निर्माण, विस्तृत क्षति आँकलन तथा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्दा हजारौं भूकम्पपीडित अझै अस्थायी र असुरक्षित अवस्थामा जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गरिएको छ। पीडितले यस अवस्थालाई मौलिक मानव अधिकार र मानवीय संवेदनाविपरीत भएको बताएका छन्। माग सम्बोधन नभए माघ ५ गतेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भेरी नगरपालिका र स्थानीय तहका केन्द्रमा धर्ना, र्‍याली, नाराबाजी, प्रदर्शन, बजार केन्द्रित कार्यक्रम तथा अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ।