राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको बेथितिमा प्रधानमन्त्री मूकदर्शक

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अहिले गम्भीर संस्थागत संकटमा फसेको छ। कोषकी संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको निरन्तर बेवास्ता र मौनताका कारण कोषभित्र गैरकानुनी नियुक्ति, मनपरी कर्मचारी भर्ना र ऐनविपरीतका निर्णय मौलाउँदै गएका छन्।

संरक्षणको जिम्मा लिएको संस्थामै कुशासन हावी हुँदा पनि संरक्षक प्रधानमन्त्री किन मौन बसेकी छन् ? यसले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। कार्की भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै कोषकी संरक्षक बनेकी हुन्। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐनमा नै प्रधानमन्त्री संरक्षक हुने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४ मा ‘प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुने छ’ भन्ने व्यवस्था छ।

जेन–जी आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अपदस्थ भएपछि कोषको संरक्षक पद स्वतः प्रधानमन्त्री कार्कीमा सरेको हो। तर, संरक्षक बनेपछि कार्कीले कोषको अवस्था र बेतिथिप्रति कुनै चासो नदेखाएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ । 

अध्यक्ष पदमै कानुनी अन्योल
कोषको वर्तमान विवादको केन्द्रमा अध्यक्ष र सदस्यसचिव पद छ। जेन–जी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोषका तत्कालीन अध्यक्ष तथा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने हो। तर, उनले निरन्तर काम कारबाही गरिरहेका छन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन भएपछि स्वतः अध्यक्ष हट्ने बताउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि संरक्षक पनि स्वतः हट्छ, संरक्षकसँगै कोषको अध्यक्ष पनि स्वतः परिवर्तन हुने प्रचलन र कानुनी व्यवस्था छ।’ तर, प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकालमा समेत ऐनबहादुर शाही अध्यक्ष पदमै निरन्तर रहनुले समस्या निम्तिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावल कोषको ऐनअनुसार शाहीको निरन्तरता रहेको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘उहाँलाई हटाइएको छैन, उहाँले राजीनामा 
पनि दिनुभएको छैन। पद खाली नभएपछि नयाँ नियुक्ति हुँदैन।’ 

प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइमा कानुनविद्हरू सहमत छैनन्। कोषमा अध्यक्ष पद राजनीतिक नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उनीहरू बताउँछन्। संरक्षक परिवर्तनसँगै अध्यक्ष स्वतः हट्नुपर्ने प्रावधान स्थापित अभ्यासकै रूपमा रहँदै आएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। 

गैरकानुनी नियुक्तिहरूको निरन्तरता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले वन तथा वातावरण क्षेत्र बाहिरका व्यक्ति कृष्णप्रसाद ओलीलाई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ ओलीले गरेको नियुक्ति पनि ऐनविपरीत रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहने दीर्घकालीन अभ्यासलाई तोडेर गरिएको त्यो नियुक्ति गैरकानुनी हो।’
गैरकानुनी अभ्यासलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको आरोप प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि लागेको छ। संरक्षकको हैसियतले अवैध अवस्थालाई अन्त्य गर्नु पर्नेमा उल्टै मौन बस्नुले कुशासनलाई प्रश्रय दिएको प्रधानमन्त्री एवं कोषका संरक्षक माथि आरोप छ। 

सदस्यसचिव नियुक्ति विवाद सर्वोच्चमा
कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिलाई लिएर पनि विवाद चर्र्किएको छ। गैरकानुनी रूपमा अध्यक्ष पदमै बसेका शाहीले सदस्य सचिव नियुक्त गरेको भन्दै कोषकै वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अम्बिकाप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। 
अदालतमा पुगेको विषय हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री तथा संरक्षक कार्कीले कोषको अवस्था सुधार्न कुनै पहल नगर्नु गम्भीर लापरबाही भएको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

कोषभित्र अध्यक्ष र सदस्यसचिव विवादसँगै मनपरी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्। आर्थिक निर्णयहरू भइरहेका छन्। संरक्षणभन्दा बढी पद, पहुँच र लाभको खेल कोषभित्र हाबी भइरहेको छ । 

संरक्षण संस्थामै कुशासन
कोष वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरूको विकासको निमित्त आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वन्यजन्तु तथा अन्य प्राकृतिक सम्पदाको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने संस्था हो। यस्तो संस्थामै कानुन मिचिँदा र कुशासन हावी हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर संरक्षण कार्यमा पर्दै आएको छ। 

प्रधानमन्त्रीको मौनता किन ? 
संरक्षक पद केवल औपचारिक मात्रै होइन, जिम्मेवारीसहितको संवैधानिक दायित्व पनि हो तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको कुनै आधिकारिक धारणा नआउनुले प्रश्न जन्माएको छ।

जेन–जीको आन्दोलनबाट बनेको सरकार कुशासनप्रति उदासीन रहेको संकेत गरेको छ। संरक्षक प्रधानमन्त्रीले समयमै हस्तक्षेप नगरे यो संकट अझ गहिरिने स्पष्ट रहेको कोषका कर्मचारीहरू बताउँछन्।