उम्मेदवार भोट माग्दै, कर्णाली चाहिँ विकास

 कर्णाली : कर्णालीको मौसम चिसो छ। तर, माघ २१ को चुनावी माहोल दिन प्रतिदिन तात्दै छ। ठूला दलले कर्णालीको विकास र स्वरूप परिवर्तन गर्ने नारा दिइरहेका छन्। नयाँ दलले पुरानाले केही गरेनन् भनेर जनमत बटुल्ने प्रयास गर्दैछन्। तर, कर्णालीका व्यथा अर्कै छन्। 

मुलुकमा जे जति व्यवस्था फेरिए पनि कर्णालीको अवस्था फेरिएन भन्ने यहाँका मतदाताको गुनासो छ। दशकौंदेखि विकासको पर्खाइमा रहेको कर्णालीले नेता र उम्मेदवारसँग अब उधारा नारा होइन, साँच्चिकै विकास गर्ने प्रतिबद्धता मागिरहेको छ। हुन त यसपटकको चुनाव अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक पनि छ। जहाँ पुराना दलहरू आफ्नो प्रभाव जोगाउन संघर्षरत छन् भने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू जनतामाझ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 

कर्णालीमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नै हुँदै आएको छ। उनीहरूले नै कर्णालीको राजनीतिकमा प्रभाव राख्दै आएका छन्। यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरू दल विभाजन, सत्ता गठबन्धन र राजनीतिक अस्थिरताका कारणले ठूला भनिएका दलहरू मतदाताको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। ती दललाई नयाँ भनिने दल र केही सामाजिक सञ्जालमा चर्चित अनुहारहरूले चुनौती दिइरहेका छन्।

•      मतदाताले नेतासँग अब उधारो नारा होइन, प्रत्यक्ष विकास र परिणाम खोजिरहेका छन्।
•      यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकाले चुनाव अघिल्ला निर्वाचनभन्दा फरक बनेको छ।
•     कर्णालीमा मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच देखिन्छ।
•     २०७९ को निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण एमाले कर्णालीमा शून्य भएको थियो तर यसपटक शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ।
•     सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा प्रतिस्पर्धा झनै रोचक बनेको छ।
•     हिमाली जिल्ला हुम्ला, मुगु र डोल्पामा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य सुरक्षाका मुद्दा चुनावको केन्द्रमा छन्।
•     कर्णालीमा प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, खानी र सांस्कृतिक सम्पदा प्रशस्त भए पनि राज्यको लगानी र ठोस विकास अभाव छ।

के भन्छन् मतदाता ?

कर्णालीका मतदाताहरू अहिलेको निर्वाचनमा लोकप्रिय नाराभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। रोजगारी, विकास, सुशासन र आधारभूत सेवामा सुधारको अपेक्षा राख्ने सचेत मतदाताको संख्या बढ्दै गएको छ। मुगुका स्थानीय मतदाता रमेश मल्लले आफूहरूले मुगुका मुद्दा संसद्मा सुनाउने प्रतिनिधि खोजिरहेको बताए। उनले भने, ‘सधैं दलहरू र तिनका उम्मेदवारहरूले आफ्नो पक्षमा चुनावी परिणाम ल्याउन मीठामीठा सपना बाँड्ने काम गरे। तर, हाम्रो जिल्लाका मूल मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा परिरहेका छन्। अहिलेको निर्वाचनमा हामीले मुगुलाई संसद्मा देखिने, सुनिने र अनुभूत गरिने गरी आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने सोचिरहेका छौं। जुन कुराको ठोस नीति तथा कार्यक्रम जसले ल्याएर आउँछ, उसैले निर्वाचन जित्छ।’ 

यस्तै, कालीकोटका मतदाता बीपी विश्वकर्माले विगतमा जितेर गएका सांसदहरूको व्यवहारबाट आफूहरू सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले भने, ‘विगतमा जितेका सांसदहरूको आवाज संसद्मा सुनिएन। विकासका मामिलामा पनि सुनिएन। सुशासनका मुद्दामा पनि अनुभूति गरिएन। त्यसैले यस पटक हामीले कालीकोटवासीका मुद्दा संसद्मा उठाउने, जिल्लाको विकास, युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर र सामाजिक न्यायसहितको समाजका लागि ठोस योजनासहित आउने उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्ने उनले बताए। 

विगतमा दलहरूको नेतृत्वको व्यवहार र हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थाले मत हाल्नै जान मन नलाग्ने अवस्था छ। सुर्खेत वीरेन्द्रनगर निवासी माया थापाले भनिन्, ‘हाम्रो देशको सिस्टम र अवस्थाले युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। मलाई पनि यो देशमा बस्ने मन छैन। देशमा बसे पनि चुनावमा मतदान गर्नका लागि जान मन छैन। मतदाताहरूलाई मतदान गर्न जाउँ जाउँ लाग्ने नेतृत्वको खाँचो छ। व्यक्तित्व र एजेन्डाले मतदाताको मन जित्न दल र तिनका उम्मेदवारहरू सफल भएनन्। नयाँ भन्नेहरूको अवस्था पनि देखिएकै छ। नयाँभन्दा त पुराना दल नै ठीक भन्ने अवस्थामा अहिलेको समाज पुगिसकेको छ। 

सल्यानका स्थानीय आशिष केसीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र नेपालको संविधानको रक्षा र जिल्लाको समग्र विकासको खाकासहित आउने उम्मेदवारको पक्षमा मतदात गर्ने बताए। उनले भने, ‘सुशासन र समृद्धिको सपना बाँडेर देशलाई ध्वस्त पार्नेहरूबाट मतदाताहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि हामीले हाम्रो आँगनमा मत माग्न आउने उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना अपेक्षाहरूका विषयमा प्रश्न गर्नुपर्ने छ। जसले देश र जनताको भावना समेटेर आफ्नो एजेन्डा लिएर आउँछ, उसैलाई हाम्रो साथ र सहयोग हुन्छ।’

२०७९ को चुनाव फर्केर हेर्दा 

०७९ सालको चुनावमा कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरे। जसका कारण कर्णालीका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले शून्य भयो। बरु जुम्लामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसको बलियो गठबन्धनलाई परास्त गर्दै राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही विजयी भए। त्यतिबेला ठूला राजनीतिक दलभित्रको कलह राप्रपाका लागि अवसर बन्यो। 

कर्णालीका १० जिल्लाबाट निर्वाचित १२ प्रतिनिधिसभा सदस्यको त्यति बेलाको परिणामले मतदाता परम्परागत राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट बाहिर निस्कँदैछ भन्ने सन्देश दिएको थियो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर अन्य दलहरूलाई पराजय गर्न सफल भए। जसका कारण कर्णालीमा कुन दल बढी शक्तिशाली छ भनेर अनुमान गर्न पनि नसकिने अवस्था सिर्जना भयो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीका सबै मतदाताहरूले एउटै गठबन्धनमा मतदान गरेकाले कसको कति मत भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउने अवस्था भएन।

तर, गठबन्धनविरुद्ध एक्लै मैदानमा भिडेको एमालेले भने आफ्नो पक्षमा जनमत बटुल्ने ठूलो अवसर पायो। तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीको गठबन्धनबाट प्रदेशका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले सुर्खेत १, २, दैलेख २ र मुगु१ गरी ४, नेकपा माओवादी केन्द्रले रूकुमपश्चिम १, जाजरकोट १, हुम्ला १, कालीकोट १ र डोल्पा १ गरी ५ र एकीकृत समाजवादीले सल्यान १ र दैलेख १ गरी २ निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरे। जुम्लामा भने माओवादी केन्द्रको भाग परे पनि त्यहाँबाट राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाही विजयी भए। तर, अहिले भने विगतको जस्तो छैन। सबै दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा होमिएका छन्। रूकुमपश्चिममा नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रबाट विभाजित भई नयाँ पार्टी खोलेका जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई समर्थन गरेको छ। जसका कारण प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ।

कुन जिल्लामा क–कसको प्रतिस्पर्धा ? 

कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतलाई प्रदेशको राजनीतिक मुटुका रूपमा लिइन्छ। २०७९ को निर्वाचनमा सुर्खेतका दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानी विजयी भएका थिए। कांग्रेसको बलियो संगठन, राज्यसत्तासँगको पहुँच र विकासको मुद्दाका साथै तत्कालीन माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको साथका कारण कांग्रेसका खडका र थानीलाई चुनाव जित्न सहज भयो। तर, हाल माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको एकतापछि बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरू एक्लाएक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। खासगरी सुर्खेतमा कांग्रेस र एमालेबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भए पनि उनीहरूलाई रास्वपाले पनि चुनौती दिइरहेको छ। 

यस्तै, अर्को दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला हो, दैलेख। जहाँ एमाले र कांग्रेसबीच नै कडा प्रतिस्पर्धा छ। २०७९ मा दैलेखका दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नं. १ मा एकीकृत समाजवादी र क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेस गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए। तर, हालको निर्वाचनमा दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा भएकाले आ–आफ्नो पक्षमा निर्वाचनको नतिजा हासिल गर्न संघर्षरत छन्।

यस्तै, कर्णाली प्रदेशको कालीकोट, रूकुमपश्चिम र जाजरकोट तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको आधार क्षेत्र मानिन्छन्। जनयुद्धकालीन प्रभाव, स्थानीय नेतृत्व र संगठनात्मक पकडका कारण यी जिल्लामा माओवादी केन्द्रले निरन्तर सफलता पाउँदै आएको थियो। तर, हाल नेकपा माओवादी केन्द्रमा आएको विभाजन र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी चुनावी मैदानमा सहभागी भएकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको आधार क्षेत्रमा अन्य दलहरूले विजयको झन्डा गाड्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। रूकुमपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विभाजन भई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरी एमालेको समर्थनमा जनार्दन शर्मा प्रभाकर चुनावी मैदानमा रहेकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई दबाब परेको छ। त्यसभित्र खेलेर कांग्रेस र एमालेले पनि चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन्। 

कालीकोटमा यसपटक चुनावी माहोल फरक देखिएको छ। २०७९ मा माओवादी केन्द्र विजयी भएको यो जिल्लामा हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले उल्लेख्य प्रभाव देखाएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संकटमा परेको छ।

कालीकोटमा नेकपाबाट महेन्द्र्रबहादुर शाही, कांग्रेसका हर्षबहादुर बम, एमालेका नगिन्द्र शाही ‘नेसनल’लगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी र रास्वपाले चुनौती दिइरहेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा उम्मेदवार छन्। यता रास्वपा उम्मेदवार प्रकाश न्यौपानेले परम्परागत दलका असन्तुष्ट तथा नयाँ मतदातालाई प्रभावित बनाउने अनुमान गरिन्छ। यसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेका लागि पनि कालीकोट चुनौतीपूर्ण बन्ने संकेत देखिएको छ।

सल्यानमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा नै मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। कांग्रेसका केशबहादुर विष्ट, एमालेका गुलावजंग शाह र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका रमेश मल्ललगायत चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तै, जुम्ला कर्णालीको राजनीतिक नक्सामा सधैं फरक पहिचान बोकेको जिल्ला हो। ०७९ को निर्वाचनमा यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी हुँदा ठूला दल चकित परेका थिए। राजसंस्था, धर्म र पहिचानको मुद्दालाई जोडेर अघि बढेको राप्रपाले जुम्लामा उल्लेख्य जनसमर्थन जुटाएको थियो। आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टी संगठनका हिसाबले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। जसमा एमाले र राप्रपाले कांग्रेस र नेकपालाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

हुम्ला, मुगु र डोल्पाजस्ता हिमाली जिल्लामा चुनावी बहस सधैं विकाससँग जोडिन्छ। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य सुरक्षाका मुद्दा यहाँका मतदाताका मुख्य चासो हुन्। ०७९ मा मुगुमा कांग्रेस, हुम्ला र डोल्पामा माओवादी केन्द्र गठबन्धनका कारण विजयी भएका थिए। यी जिल्लामा दलभन्दा पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत पहुँच, स्थानीय समस्याप्रतिको बुझाइ र समाधानको विश्वासले परिणाम निर्धारण गर्ने गरेको देखिन्छ।

अहिले पनि ती जिल्लाहरूमा कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ। नयाँ भनिने अन्य दलहरूको प्रभाव यी जिल्लामा कम छ। यसरी कर्णालीमा यसपटकको निर्वाचन कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि आफ्नो शक्ति जोगाउने चुनौती छ भने एमालेका लागि गुमेको जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्ने अवसर बनेको छ। रास्वपा र राप्रपालगायत अन्य दलहरूका लागि भने कर्णालीमा आफूलाई स्थायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने परीक्षा बनेको छ।

ठूला दलको उपेक्षामा महिला 

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णालीमा ठूला दलहरूले महिलालाई उपेक्षामा पारेका छन्। कर्णालीमा यस पटक विभिन्न पार्टीबाट गरी ११ जना महिला चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि अर्थपूर्ण उपस्थिति भने हुन सकेको छैन। कर्णालीका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले महिला नेतृलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नै बनाएन। कांग्रेसले भने दैलेख–१ मा वासना थापालाई उठाएको छ। यस्तै, रास्वपाले जुम्लामा विनिता कठायत र हुम्लामा टासी ल्हाजोमलाई उम्मेदवार बनाएका छन्।

केही साना पार्टीहरूबाट भने महिला उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका छन्। आमजनता पार्टीले कर्णालीमा तीन महिलालाई अघि सारेको छ। आजपाले दैलेख–१ मा मेनका श्रेष्ठ, क्षेन नं. २ मा तीर्थाकुमारी वंशीमगर र रूकुमपश्चिममा प्रेमा दमाईलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सुर्खेतमा क्षेत्र नं. २ मा तुल्छी खड्का र राप्रपाले दैलेख–२ बबिता शाहीलाई टिकट दिएको छ। सल्यानमा राप्रपाबाट अनिशा नेपाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डाँगी प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ प्रत्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन्। कर्णालीका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका १ सय ३८ मध्ये जम्मा ११ जना मात्र महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

निर्वाचनको व्यापक तयारीमा दलहरू 

कर्णालीमा आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षमा धेरै नतिजा आउने सबै दलको दाबी छ। नेपाली कांग्रेसले कर्णालीका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आन्तरिक चुनाव परिचालन समिति गठन गरी व्यापक रूपमा परिचालन गरिरहेको छ। कांग्रेसले मुलुकको ठूलो दलको अस्तित्व रक्षा र कर्णालीमा टुटफुटका कारण कम्युनिस्टहरूले गुमाउँदै गएको जनविश्वासको फाइदा उठाउँदै आफ्ना उम्मेदवारहरू विजयी गराउन रणनीतिक रूपमा लागिरहेको छ। 

नेपाली कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिका महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायाले कर्णालीमा पहिलो पार्टी बनाउने गरी आफूहरू निर्वाचनमा जुटिरहेको बताए। उनका अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन, प्रदेशस्तरमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन र प्रचारप्रसार समिति पनि गठन गरिएको छ। यससँगै तल्ला समितिहरूको आग्रहअनुसार नेताहरू परिचालनका साथै आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरू केन्द्रित बनाइएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभामा पहिलो र प्रतिनिधिसभामा दोस्रो दल भएकाले यस पटक प्रतिनिधिसभामा नै पहिलो दल बनाउने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। 

नेकपा एमालेले पनि कर्णालीमा विगतको निर्वाचनमा गठबन्धनको मारमा आफ्नो गुमेका शक्ति फिर्ता गर्ने दाउमा लागिपरेको छ। अहिले मुख्यगरी एमालेले कर्णाली प्रदेशका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ८ वटा क्षेत्रमा बलियो शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको दाबी गरेको छ। एमाले कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाहले कर्णाली प्रदेशका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थितिका साथ आफू निर्वाचनमा जुटिरहेको बताए। 

उनले भने, ‘विगतमा गठबन्धनका कारण नेकपा एमालेले कर्णालीबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नबाट वञ्चित भयो। जसका कारण कर्णालीका मुद्दाहरू ओझेलमा परे। अहिले दलहरू एक्लाएक्लै निर्वाचनमा गएका कारण कर्णालीमा मुख्य शक्तिका रूपमा एमालेको उदय हुने पक्का छ। त्यसका लागि १० वटै जिल्लाका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालन कमिटीहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्।’

कर्णालीलाई आफ्नो आधार क्षेत्र मान्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि निर्वाचनलक्षित कार्यक्रम व्यापक रूपमा आयोजना गरिरहेको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, समाजवादीलगायत दलहरूसँग एकता गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वडास्तरसम्मका एकता भेलाका साथै निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरी परिचालन गरिसकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेता एवं तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विमला केसीले बताइन्। 

जनयुद्धको आधारभूमि कर्णालीमा अन्य पार्टीहरूको समेत एकतापछि आफूहरू पहिलो शक्तिका रूपमा उदय हुने उनको दाबी छ। उनका अनुसार कर्णालीका १० वटा जिल्लाका १२ वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पार्टीलाई पूर्णरूपमा निर्वाचन केन्द्रित परिचालन गरिएको छ। अहिलेको अवस्था र विगतका परिणामहरूले पनि नेकपा कर्णालीमा पहिलो पार्टी बन्ने उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष मदन खड्काले कर्णाली प्रदेशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा आफूहरूको बलियो प्रतिस्पर्धा रहेको बताए। उनले डोल्पा, मुगु, हुम्लाबाहेकका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाको माहौल रहेको बताए। ‘पुराना दलहरूको पहिले नै संगठन जताततै छ। हामी भर्खरै नयाँ संगठन निर्माणको अभियानमा छौं।तर, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, सल्यान, रूकुमपश्चिम, जुम्लामा रास्वपाका पक्षमा व्यापक जनसमर्थन जुटिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा तयारीहरू पनि त्यसै केन्द्रित गरिरहेका छौं।’ प्रदेश र जिल्ला जिल्लाहरूमा २१ सदस्य निर्वाचन परिचालन समितिहरू गठन भएका छन्। यसले पक्कै पनि रास्वपाको पक्षमा नतिजामुखी मत आउने उनको दाबी छ।