मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई अभिमुखीकरण

जाजरकोटमा १६ मतदानस्थल अति संवेदनशील, ५७ मतदानस्थल संवेदनशील

मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई अभिमुखीकरण
सुन्नुहोस्

जाजरकोट : आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई जाजरकोटमा निर्वाचनसम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको छ ।

जुनीचाँदे गाँउपालिका, कुशे गाँउपालिका, शिवालय गाँउपालिका र बारेकोट गाँउपालिकामा खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतलाई बुधवार र नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र छेडागाड नगरपालिकामा खटिने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतलाई मतदान पूर्व गर्नुपर्ने काम, मतदानको दिन गर्नुपर्ने दिन र मतदान पश्चात गर्नुपर्ने कामका बारेमा अभिमुखिकरण गरिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । 

१ सय ५० मतदान अधिकृत तथा १ सय ५० सहायक मतदान अधिकृत गरी ३ सय जनालाई अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकारी दुर्गप्रसाद खनाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल र जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रामलाल प्याकुरेलले निर्वाचनलाई कसरी शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष तरिकाले सम्पन्न गर्ने भन्नेबारे आवश्यक जानकारी र निर्देशन प्रदान गरेका थिए । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले राज्यले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापुर्वक इमान्दारीपुर्वक पुरा गर्न निर्देशन दिए । मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतहरुलाई नमुना मतदान समेत गराईएको थियो । जाजरकोटमा आगामी फागुन १८ गतेदेखि मतदानस्थलमा खटाइने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

null

जिल्लामा ८८ मतदानस्थलमा एक सय ४७ मतदान केन्द्र रहेका छन् । जसमा १६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील, ५७ मतदानस्थल संवेदनशील र १५ मतदानस्थल सामान्य भनेर बर्गीकरण गरी आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था मिलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । मतदानस्थलको भौगोलिक अवस्थिति, सडक यातायातको पहुँच, राजनैतिक दलको एकलौटी प्रभाव र हुलदंगा हुन सक्ने सम्भावित स्थलको पहिचान गरी जिल्ला सुरक्षा समितिले मतदानस्थलको बर्गीकरण गरेको हो ।

सुरक्षा संवेदनशिलताका आधारमा मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उनको भनाई छ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी केन्द्रको उद्गम स्थान र पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको गृह जिल्ला भएकाले पनि सुरक्षा सर्तकता उच्च पारिएको छ ।
 

निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि म्यादी प्रहरी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना परिचालन गरिने भएको छ । जाजरकोटमा ८ सय ८२ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । म्यादी प्रहरीसहित तीन वटै सुरक्षा निकायलाई  फिल्डमा खटाउने कार्य जारी रहेको प्रजिअ पौडेलले बताए । 

जाजरकोटमा तीन नगरपालिका र चार गाँउपालिकामा गरी जम्मा ७७ वटा वडा रहेका छन् । सबै ठाँउमा यातायातको पहुँच नपुगेको र एउटा वडाबाट अर्को वडामा जान घण्टौ समय लाग्ने भएकाले पनि निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समस्या पर्ने देखिन्छ भने प्रचारप्रसारका लागि उम्मेदवारलाई सवै वडामा पुग्नै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । मतदातालाई पनि मतदान गर्न आउनका लागि बढीमा ५-६ घण्टासम्म लाग्ने भएकाले पनि सुरक्षा संवेदनशीलता उच्च रहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।

पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा शसस्त्र प्रहरी र बाहिरी घेरामा नेपाली सेनाले सुरक्षा दिनेछन् । जाजरकोटमा ११ दल प्रतिष्पर्धामा छन् । जिल्लामा मुख्य तीन दलको प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच कडा प्रतिष्पर्धा हुने देखिएको हो । कांग्रेसबाट युवा नेता खडकबहादुर बुढा मैदानमा उत्रिएका छन् । एमालेबाट डम्बरबहादुर सिंह र नेकपाबाट पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
 

निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा ब्यवस्था, मतपेटिका पुर्‍याउने र संकलन गर्ने सवै ब्यवस्थाको तयारी र योजना बनाइसकिएको प्रजिअ पौडेलले बताए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जाजरकोटमा मतपत्र आइपुगेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १ लाख १५ हजार र समानुपातिकतर्फ १ लाख १८ हजार मतपत्र जिल्लामा प्राप्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र सुरक्षित रूपमा ल्याएर व्यवस्थापन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा कुल १ लाख ७ हजार ९३ मतदाता रहेका छन् । मतदाताको संख्यालाई आधार मानी आवश्यकता भन्दा केही बढी मतपत्र पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.