नयाँ सरकारपछि नेपालमा नयाँ शिक्षा

चुनाव लोकतन्त्रको निकै सुन्दर कडी मानिन्छ। जहाँ विशेष परिस्थितिमा तीन वर्षमै निर्वाचन सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पायो। अब स्थिर र सुधारिएको सरकारको आशा छ।

आम नागरिकमा अब सकारात्मक ऊर्जा पलाएको छ। अब देशले नयाँ र जोसिलो नेतृत्व पाएको छ। जनचाहनाअनुसार अब नयाँ युगको सुरुआत हुनेछ। रास्वपाको उदयले नयाँ आशाको दियो बालेको छ। अबको सरकारले विगतका गल्तीहरू सुधार्न जरुरी छ। सत्ताको दुरुपयोग रोकी जनमुखी काम गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको वास्तविक फल अब हरेक घरमा पुगोस्। जनताको विश्वासलाई अब कहिल्यै टुट्न दिनु हुँदैन।

शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको अपेक्षा :  शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। जनताले शिक्षामा नयाँ ढंगको परिवर्तन चाहेका छन्। विगतमा दलहरूले स्वार्थ पूरा गर्ने काम गरे। स्पष्ट बहुमत नहुँदा काम भएन भन्ने बहाना गरे। उनीहरूले आफ्ना झोले शिक्षकको मात्र संरक्षण गरे। जनताको जीवनसँग मेल खाने शिक्षा अब चाहिन्छ।

विदेशी दातृराष्ट्रको मुख ताक्ने काम बन्द गरौं। विगतमा शिक्षाशास्त्र बाहेकका जनशक्ति भर्ना गरियो। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्कियो। २०२८ को शिक्षा ऐन अझै पनि लागू छ। अब बन्ने सरकारले शिक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ। श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको शिक्षा ऐन ल्याऔं। नयाँ विधेयकका लागि गहन छलफल हुन जरुरी छ। संघ र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनपर्छ। करोडौं विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ। शिक्षकमध्ये अब देशभक्तिको भावना जागृत गराउनुपर्छ। उत्पादनमूलक शिक्षा नीतिको वातावरण अब सिर्जना गरौं।

देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरौं। समृद्धिका लागि दातृराष्ट्रसँग हात फैलाउनु पर्दैन। श्रम र उत्पादनसँग जोडिएको बलियो कानुन बनाऔं। संविधानले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। २०७४ को ऐनले स्थानीय तहलाई निकै खुम्चायो। शिक्षाका २३ वटा कार्यमा मात्र अधिकार दिइयो। संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा थुप्रै समस्या निम्तिए। स्थानीय तहले चाहेर पनि धेरै काम सकेनन्। अबको नयाँ सरकारले यसमा स्पष्ट नीति ल्याओस्। स्थानीय अधिकारलाई थप प्रभावकारी र बलियो बनाउनु पर्छ। केन्द्रले नीति बनाउने र स्थानीयले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। शिक्षामा भएको लगानीको अब सही सदुपयोग गरौं। विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा हुनबाट पूर्ण रूपमा जोगाऔं। योग्य र दक्ष जनशक्ति मात्र शिक्षक बन्नुपर्छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अब उच्च बनाउनै पर्छ। देश सुहाउँदो आधुनिक पाठ्यक्रम अब लागू गरौं।

स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र चुनौती :  स्थानीय शिक्षा ऐन र नियमावलीहरू अहिले निष्क्रिय छन्। शिक्षकहरूको आन्दोलन र अदालतको आदेशले बाधा पुग्यो। नयाँ सरकारले शिक्षामा देखिने गरी परिवर्तन ल्याओस्। जनताको आशालाई निराशामा बदल्न अब मिल्दैन। शक्तिलाई सही सोच र चिन्तनमा बदल्न पर्छ। शिक्षाशास्त्र पढेकालाई मात्र शिक्षकमा नियुक्त गरिनुपर्छ। विगतमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा धेरै नियुक्ति भए। यसले गर्दा शिक्षाको गुणस्तर निकै तल झर्‍यो।

दुर्गममा जथाभावी लाइसेन्स बाँड्ने काम बन्द गरौं। विद्यार्थीको सिकाइ स्तर सुधार्न अब कडा नीति चाहिन्छ। साक्षरतामात्र बढेर देशको विकास हुन सक्दैन। गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र समाजलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। एसईईमा राम्रो ग्रेड ल्याउनेलाई शिक्षक बनाऔं। उनीहरूलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न अब विशेष प्रोत्साहन गरौं। विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकास्न यो निकै जरुरी छ। व्यावहारिक र सीपमूलक शिक्षामा अब जोड दिऔं।

नेपालको संविधानले शिक्षालाई स्थानीय अधिकारमा राख्यो। तर संघीय ऐन नहुँदा स्थानीय सरकार रोकिए। अनिवार्य र नि: शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएन। शिक्षक महासंघले अधिकार केन्द्रमा फर्काउन माग गर्‍यो। यो माग संविधानको मूल मर्मविपरीत देखिन्छ। अधिकार केन्द्रमा फर्काउँदा शिक्षाको स्तर झन् खस्कन्छ। स्थानीय सरकारले अनुगमन र निरीक्षण राम्रो गर्छन्। उनीहरूले शिक्षकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछन्। अब बन्ने सरकारले साझा सूची स्पष्ट पारोस्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका प्रस्ट होस्। स्थानीय तहलाई शिक्षामा पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाऔं। शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीयलाई दिनुपर्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अब विशेष जोड दिने कि ? आफ्नो तहमा शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार चाहिन्छ। बिदा र क्यालेन्डर स्थानीय आवश्यकताअनुसार बनाऔं। यसो गर्दा मात्र शिक्षामा अपनत्व महसुस हुन्छ।

निजामती सेवामा सुशासनको मार्ग :  गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक पुग्यो। अझै पनि कर्मचारीलाई पेन्सन दिन देशले ऋण लिनुपर्छ। यो अहिलेको बदलिँदो अवस्थामा निकै बोझिलो छ। महँगी भत्ता र बोनसको भार जनताले बोकेका छन्। अब प्रशासनिक क्षेत्रलाई निकै प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। कार्यघण्टाका आधारमा मात्र अब तलब दिने गरौं। यसो गर्दा धेरै युवाले नयाँ रोजगारी पाउँछन्। दैनिक दुई हजार युवा विदेश पलायन हुन पर्दैन। श्रम र सीपको सम्मान गर्ने नयाँ पद्धति बसालौं। निजामती सेवालाई जनमुखी र धेरै प्रभावकारी बनाऔं। देशको ढुकुटी जोगाउन अब कठोर निर्णय चाहिन्छ। मितव्ययिता अपनाएर विकासका काममा लगानी बढाऔं। कर्मचारीले अब जनताको सेवक भएर काम गर्नुपर्छ।

शिक्षकको मर्यादा समाजमा अरूको भन्दा माथि हुनुपर्छ। एउटै तहमा लामो समय बस्ने प्रथा हटाऔं। हरेक तीन वर्षमा शिक्षकको कडा परीक्षा लिऔं। परीक्षा उत्तीर्ण भएमा मात्र ग्रेड वृद्धि गरौं। लगातार तीन पटक अनुत्तीर्ण भएमा बिदा गरौं। यस्तो व्यवस्थाले शिक्षकलाई सधैं अध्ययनशील बनाउनेछ। विद्यार्थीको सिकाइलाई यसले निकै प्रभावकारी बनाउनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक योग्य हुनै पर्छ। शिक्षकको सामाजिक प्रतिष्ठा अब फेरि फर्काउनु पर्छ। मर्यादा कायम राख्न स्वयं शिक्षक पनि लाग्नुपर्छ। परीक्षा प्रणालीलाई निष्पक्ष र निकै पारदर्शी बनाऔं। शिक्षण पेसालाई सबैभन्दा आकर्षक र सम्मानित बनाऔं। योग्य व्यक्तिमात्र अब कक्षाकोठामा प्रवेश गरुन्। शिक्षामा गरिएको लगानीले अब उचित प्रतिफल देओस्। राष्ट्र निर्माणमा शिक्षकको भूमिका निकै महŒवपूर्ण हुन्छ। उनीहरूलाई प्रविधि र नयाँ ज्ञानले सधैं सुसज्जित गरौं।

राजनीतिमुक्त शैक्षिक संस्थाको संकल्प :  शिक्षकले राजनीति सिकाउनुपर्छ तर स्वयंले गर्नु हुँदैन। रास्वपाको सरकारले अब यो नीति कडाइका साथ लागू गरोस्। विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउनु हुँदैन। शिक्षक र प्राध्यापकको दलीय आबद्धता पूर्ण निषेध गरौं। विद्यार्थी संगठनको अराजकता र तोडफोड अब बन्द गरौं। शैक्षिक वातावरण बिगार्ने काममा अब नियन्त्रण चाहिन्छ। दलगत राजनीतिक कार्यक्रम विद्यालयमा पूर्ण निषेध गरौं। गैरदलीय र प्राज्ञिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गरौं। विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने भावना जगाऔं। शिक्षामा दलीय हस्तक्षेपले देशको भविष्य बर्बाद पार्छ। त्यसैले शैक्षिक संस्थाहरूलाई अब पूर्णत:  स्वतन्त्र राखौं।

हाम्रो देश कृषि र जडीबुटीमा निकै धनी छ। पर्यटन र जलविद्युत्को पनि ठुलो सम्भावना छ। यस्ता क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति अब तयार गरौं। श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो। यसले मौलिक संस्कृतिलाई जोगाउन सहयोग गर्छ। देशभक्त र सच्चा नागरिक तयार गर्न सघाउ पुग्छ। समृद्धिको यात्राका लागि युवालाई अब स्वदेशमै राखौं। विदेश पलायन हुने नयाँ पुस्तालाई यतै काम दिऔं। हाम्रो शिक्षाले अब आत्मनिर्भर बन्न सिकाउनु पर्छ। किताबी ज्ञानसँगै प्रयोगात्मक सीपमा धेरै जोड दिऔं। कच्चा पदार्थको उत्खनन गर्न सक्ने विज्ञ जन्मियून्। नेपालको समृद्धि नेपालीकै हातबाट सम्भव छ।

सार्वजनिक शिक्षाको ढाँचा :  सामुदायिक विद्यालय नपुगेको ठाउँमा निजी विद्यालय चाहिन्छन्। तर सरकारी विद्यालय भएकै ठाउँमा निजी खोलिए। अबको सरकारले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालय नपुगेको ठाउँमा मात्र निजी राखौं। त्यस्ता विद्यालयलाई पनि क्रमश:  सरकारीकरण गर्न सकिन्छ। अहिले सरकारी विद्यालयले पनि अंग्रेजी माध्यम सुरु गरे। केन्द्रीकृत निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयलाई कमजोर पारे। विद्यार्थी कम हुँदा सरकारी शिक्षकलाई मात्र सहज भयो। अब निजी विद्यालयहरूलाई टाढा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। दुई विद्यालय गाभ्ने नीति पनि कडाइका साथ ल्याऔं। शिक्षामा भएको व्यापारीकरणलाई अब पूर्णत:  बन्द गरौं।

सबै बालबालिकाले अब समान र गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ। धनी र गरिबको शिक्षामा भएको खाडल पुर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई देशभक्त र नैतिकवान् नागरिक बनाऔं। स्वदेशमै रोजगारी दिने खालको शिक्षा नीति बनाऔं। वर्तमान शिक्षा विधेयकमा अब व्यापक संशोधन जरुरी छ। राष्ट्रिय हितका लागि यसमा गहन छलफल गरौं। एकल बहुमतको रास्वपा सरकारले अब आँट गरोस्। श्रम र उत्पादनमूलक शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याओस्। सुशासन र समृद्धि अब नारामा मात्र सीमित नहोस्। देशको भविष्य अब नयाँ पुस्ताको हातमा छ। हामी सबै मिलेर नयाँ नेपालको निर्माण गरौं। भ्रष्टाचार मुक्त समाज र उन्नत राष्ट्र बनाऔं। शिक्षा नै विकासको सबैभन्दा बलियो जग हो। यो जगलाई अब धेरै मजबुत बनाउनै पर्छ। हाम्रो देश नेपाललाई विश्वमै उत्कृष्ट बनाऔं।