दलनमै छन् दलित

गुर्भाकोट नगरपालिका–६, बडाखोली स्थायी घर भई वीरेन्द्रनगर बस्ने १६ वर्षीया इनिशा विकको वीरेन्द्रनगर–४ स्थित जनजागरण सामुदायिक बनमा रहस्यमय मृत्यु भयो। घटनापछि प्रहरीले चार युवालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ। गैरदलित इनिशाका प्रेमीले तीन जना साथीसँग मिलेर सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको परिवारको आरोपमा प्रहरीले चारैजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको छ।

फागुन ९ गते पोखरा–३२ मालमूलका सन्तबहादुर चँदारो (विश्वकर्मा) छिमेकी काशीराम घिमिरेको छोराको बिहेभोजमा गएका थिए। प्रीतिभोजका लागि लाइनमा बस्दै गर्दा छिमेकी सावित्री बरालले नजिकै आएर सुटुक्क भनिन्, ‘तपाईं खानाको लाइनमा नबस्नुहोस्, तपाईंलाई प्लेटमा खाना ल्याइदिन्छु। हामी छुट्टै बसेर खाउँला।’ सन्तबहादुरलाई लाग्यो, ‘म दलित भएका कारण यसो भनिएको हो। आफूमाथि छोइछिटो भएपछि उनी निम्ता नमानी फर्किए।’

त्यसो त, सरकारले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन’ जारी गरेको तीन महिनापछि दैलेखमा छोरा सत्नबहादुर दमाईंले राजकुमारी शाहीसँग अन्तरजातीय विवाह गरे। सोही कारण बाबु सेते दमाईंको  खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरियो। भनिन्छ, ‘संसारमा महिला र पुरुषमात्रै जात छ।’ यही संसारको एक छेउ नेपालभित्रको १३.४ प्रतिशत जनसंख्या जबरजस्त मान्छे बन्न लडिरहेको छ। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। तर, दलितमाथिको बहिष्करण कायमै छ। दलितले सम्मानजनक ढंगले मानवअधिकारको उपभोग गर्न पाएको देखिँदैन।

मान्छे–मान्छेबीचमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद सभ्य समाजको परिचय होइन। तर, प्राणीजगत्कै सर्वश्रेष्ठ भनिएको मानव समाजमै निक्रिष्ट जात व्यवस्था र भेदभाव कायम छ। दलितमाथिको विभेद र थिचोमिचो संविधान, ऐन/कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र आठ दशक दलित आन्दोलनले पनि मुक्ति दिन सकेको छैन। दलित दलनमै छ।

• विवाह गरेर धोका दिने, बच्चा जन्मेपछि जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने, घरपरिवारले नस्वीकार्ने २२.२२ प्रतिशत समस्या पनि उत्तिाकै विकराल छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १५ महिना (२०८१ चैत–२०८२ असोज) ११.५४ प्रतिशत दलित महिला हिंसापीडित छन्।
• ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय मुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन्। वल्र्ड बैंकका अनुसार दलित महिला जात व्यवस्था र लैंगिक असमानताका कारण दोहोरो सीमान्तीकरणमा परेका छन्।
• जागरण मिडिया सेन्टरका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भएपछि पानी छोएको निहुँमा, चुल्हो छोहेको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा जातीय कारण इनिशा विकसहित १८ जना दलितको हत्या भएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनु परेको र समाजबाट विस्थापित हुनु परेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदासमेत प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गरेको दलित समुदायको गुनासो छ।

राज्यका संरचनामा न्यून सहभागिता: राज्यका निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व अत्यन्त कमजोर देखिन्छ। अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षमा १ जना (०.६१) दलितको सहभागिता छ। समानुपातिकबाट सांसद हुनेको संख्या सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, दलित क्लस्टरमा बढीमा ५ प्रतिशतको सम्भावना छ। राज्यका नीतिनिर्माण तहमा दलितको सहभागितालाई फर्केर हेर्दा २०११ सालमा राजा महेन्द्रले डा. झमनराम पासवान र सिद्धबहादुर खड्कीलाई सल्लाहकार सभा/राज्यसभामा मनोनीत गरे। २०१४ र २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले नै गणेश योगी र सहर्षनाथ कपालीलाई मनोनीत गरे। २०१९ देखि २०४३ सालको बीचमा धनमानसिंह परियार, हरकुमार सिंह, हीरालाल विश्वकर्मा, टीआर विश्वकर्मा र टेकबहादुर विश्वकर्मा राजाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत भए। 

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभामा १ (०.४८) थियो भने प्रतिनिधिसभा २०५१ र २०५६ मा भने दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। अन्तरिम व्यवस्थापिका– २०६३ मा भने १८ (५.४७) जना दलितको सहभागिता थियो। २०६४ को संविधानसभामा यो संख्या बढेर ५० (८.३२) पुग्यो। २०७२ सालको संविधानसभामा ४० (६.६५), प्रतिनिधिसभा २०७४ मा २० (७.२७) र प्रतिनिधिसभा २०७९ मा १६ (५.८१) जना दलितको सहभागिता थियो। दलित समुदायको जनसंख्या र उनीहरूमाथि भएको सदिऔंदेखिको विभेद, उत्पीडन र बहिष्कारको हिसाबले यो प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ। 

२०६४ सालदेखि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व झन् घटदो क्रममा देखिन्छ। यसले पनि राज्यको नीतिनिर्माण तहमा दलितको प्रतिनिधित्व स्वीकार गरिएको छैन भन्ने पुष्टि गर्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा ६ जना दलितलाई सांसद बनाइएको छ। २०१६ सालको राष्ट्रियसभामा एक, २०४८ को राष्ट्रियसभामा दुई र २०५० मा एक सांसद बने। २०५२ मा एक, २०५६ मा दुई र २०५८ मा दुई जना सहभागी भए। रामप्रीत पासवान २०५८ देखि २०६१ सम्म राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष भए।

राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्यमा ६ जना दलितको सहभागिता छ। तथ्यले पनि राष्ट्रियसभाको दलितको प्रतिनिधित्व बढ्नुको सट्टा घट्दो क्रममै देखिन्छ। अहिले सात प्रदेशको कुल ५ सय ५० सदस्यमध्ये ३१ (५.६३) जना दलित छन्। २०७४ मा समग्र प्रदेशसभामा ५ सय ५० सदस्यमध्ये ३४ जना दलित थिए। प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेशबाट चार (७.१४), मधेसमा सात (१०.९३), बागमती प्रदेशमा दुई (३.०३), गण्डकी प्रदेशबाट ६ (१६.६६), लुम्बिनी प्रदेशबाट पाँच (९.६१), कर्णाली प्रदेशबाट चार (१६.६६) र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तीन (९.३७) जना छन्। प्रदेशगत रूपमा कर्णाली र गण्डकीमा अलि सन्तोषजनक देखिन्छ। राजधानी काठमाडौंभित्र पर्ने बागमती प्रदेशमा दलितको सहभागिता सबैभन्दा कम छ। तिलक परियार २०७६ र २०७८ मा गरी दुई पटक मधेस र कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुख बने।

हालसम्म दलित समुदायबाट आठ जना १० पटक क्याबिनेटमन्त्री बनेका छन्। २०६३ मा पहिलो खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री’ र छविलाल विश्वकर्मा ‘कृषि तथा सहकारीमन्त्री’ बने। खड्कबहादुर विश्वकर्मा २०६७ मा पनि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने। २०६४ मा महेन्द्र पासवान ‘भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री’ भए। पासवान पुनः २०६८ मा ‘उद्योगमन्त्री’ बने। २०७२ मा विशेन्द्र पासवान ‘वातावरण तथा विज्ञान’, २०७३ मा दलजित विके श्रीपाली ‘युवा तथा खेलकुद’, २०७४ मा मीनबहादुर विश्वकर्मा ‘उद्योग’ र २०७४ मै जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) ‘युवा तथा खेलकुदमन्त्री’ बनेका थिए। पछिल्लो पटक २०७८ मा महेश्वरजंग गहतराज ‘खेलकुदमन्त्री’ बने भने २०७९ पछि गठन भएको सरकारमा एक जना पनि मन्त्री बनेनन्।

अहिलेसम्म दलित समुदायबाट १९ जना २४ पटक सहायक/राज्यमन्त्री बनेका छन्। प्रदेश सरकारतर्फ दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको तथ्यलाई हेर्ने हो भने हालसम्म चार जनामात्रै क्याबिनेटमन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री बनाइएको छ। २०७८ सालमा सीता नेपाली कर्णाली प्रदेशको ‘आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री’ र सोही वर्ष दोबाटे विश्वकर्मा गण्डकी प्रदेशको ‘आन्तरिक मामिलामन्त्री’ भए। २०७९ सालमा रातो कामी कर्णाली प्रदेशको ‘जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री’ र २०७९ मै सीताकुमारी सुन्दास गण्डकी प्रदेशको ‘आर्थिक मामिलामन्त्री’ प्राप्त भयो।

२०७६ मा जसमाया गजमेर कोशी प्रदेशको ‘सामाजिक विकास राज्यमन्त्री’, २०२७८ मा टेकबहादुर रैका सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘सामाजिक विकास राज्यमन्त्री’, २०७८ मा मानबहादुर विक सुदूरपश्चिम प्रदेशको ‘भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री’ र २०७८ मै रीना नेपाल विक लुम्बिनी प्रदेशको ‘पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री’ भए। २०७८ मा कल्पना नेपाली बागमती प्रदेशको ‘स्वास्थ्य’ राज्यमन्त्री र २०७९ सालमा उर्मिला विश्वकर्मा कर्णाली प्रदेशको ‘भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत’ राज्यमन्त्री बनाइयो।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जम्मा तीनजना मात्रै मेयर (प्रमुख) छन्। जसमा पुष्प वादी (चौरजहारी नगरपालिका, रुकुमपश्चिम), देवकुमार नेपाली (ढोरपाटन नगरपालिका, बागलुङ) र बेचन दास (विदेह नगरपालिका, धनुषा) छन्। १६ जना उपप्रुमख/उपाध्यक्ष छन्। २०७४ मा यो संख्या ११ थियो। सात जना दलित गाउँपालिका अध्यक्ष छन्। १६ जना उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र १ सय ५० जना वडाध्यक्ष छन्। चार जना जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र पाँच उपप्रमुख दलित छन्। ६ हजार ६ सय २० जना दलित महिला वडा सदस्य छन्। स्थानीय तहको कुल जनप्रतिनिधिमा २१ प्रतिशत दलित छन्। वडामा संख्यामा वृद्धि भए पनि कोटाबाहेक नेतृत्व तहमा तीन प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ।

निजामती सेवामा २.११ प्रतिशत, न्यायपालिका र परराष्ट्र सेवामा करिब एक प्रतिशत र राजनीतिक दलहरूमा औसत पाँचदेखि नौ प्रतिशत छ। तर, निर्णायक तहमा अत्यन्त न्यून प्रतिनिधित्व छ। जबकि दलित समुदायको जनसंख्या १३.४ प्रतिशत छ। अहिले पनि ४२ प्रतिशत दलित समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ। नेपाली सेनामा ९.७५ प्रतिशत (तर उच्च अधिकृत तहमा न्यून), नेपाल प्रहरीमा ११.०९ प्रतिशत (तर उच्च अधिकृत तहमा न्यून), सशस्त्र प्रहरी बलमा ८.१ प्रतिशत छ। तर, सेना, प्रहरी र सशस्त्रको उच्च अधिकृत तहमा न्यून सहभागिता छ। 

विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा अध्यापन पाँच–सात प्रतिशत, विश्वविद्यालय तहमा अध्यापन पाँच प्रतिशत र स्वास्थ्य सेवा (समग्र) सात प्रतिशत न्यायपालिका क्षेत्रमा एक प्रतिशत छ। दलितको साक्षरता दर नौ प्रतिशतभन्दा कम छ। कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद्) मा दलित समुदायको समान सहभागिताका निम्ति संविधानको धारा ४० बमोजिम कानुन बनाएर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्यजस्तो दलितको प्रतिनिधित्व पनि संविधान र कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यक छ।

राजनीतिक पार्टीमै विभेद : राजनीतिक पार्टीको विधान, चुनावी प्रतिबद्धता र भाषणलाई हेर्ने हो भने दलितको समस्या धेरै पहिला नै समाधान भइसक्ने देखिन्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले २००९ सालमा नै पाँचौं महाधिवेशनबाट जातीय भेदभाव र छुवाछूत हटाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। तर, विभेद हटेको देखिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), मधेसवादी दल र नयाँ पार्टीको विधान र घोषणापत्र केलाउँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय साझा रूपमा देखिन्छ। तर, तथ्यमा छैन। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीमा प्रकाश रसाइली स्नेही सह–महामन्त्री छन्। केन्द्रीय समितिमा १ सय ३४ मध्ये नौ दलित छन्।

नेकपा एमालेको पदाधिकारीमा एक दलित छविलाल विश्वकर्मा सचिव छन्। एमालेको ३ सय १ जनाको केन्द्रीय समितिमा १७ जना छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नौ सदस्यीय पदाधिकारीमा भने दलित छैन। रास्वपाको ७९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा सात दलित सदस्य छन्। तर, रास्वपाले वाचापत्रमा भनेको छ, ‘समावेशिता हाम्रा लागि केवल कोटा पुर्‍याउने प्राविधिक विषय होइन, यो राज्यका हरेक तहमा सवै वर्ण, लिंग र समुदायको अर्थपूर्ण तथा न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक एवं नैतिक प्रतिबद्धता हो।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १ सय ३८ केन्द्रीय समितिमा जम्मा पाँचमात्रै दलित छन्। कांग्रेसले पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावीमा जारी गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा ‘दलितलाई पार्टी र राज्यका प्रत्येक तह र निकायमा प्रतिनिधित्व र पहुँचसँगै सामाजिक न्यायको सुनिश्चित गरिनेछ।’ जुन कुरा यो पार्टीले २०७९, २०६४, २०७० र २०७४ को चुनावी घोषणापत्रमा पनि राखेको छ। तर, कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। २०७९ मा कांग्रेसले ८९ सिटमध्ये पाँच जनामात्रै दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरायो। दलित प्रतिनिधित्व र छुवाछूत अन्त्य गर्ने विषय एमालेले यही फागुनको चुनावमा पुरानै घोषणापत्रबाट साभार गरेको छ।

एमालेले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ७८ जनामध्ये ६ जना मात्रै दलितको प्रतिनिधित्व थियो। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पटक–पटकका घोषणापत्रमा दलितबारे जेजे आश्वासन दिए पनि ३२ सिटमा दुई दलितको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिनिधित्व गरायो। रास्वपाले पनि दलितको सवालमा चुनावी नागरिक करारपत्र/वाचापत्रमा ‘प्रचलित कानुन र संविधानको मर्मअनुसार आरक्षण तथा समावेशिताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै दलित समुदायमाथि भएको जातीय विभेद अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाइने’ भनेको छ।

तर, २०७९ मा २० सिट पाएको यो पार्टीमा दलितबाट दुई जना सांसद बने। यी सबै तथ्य हेर्दा राजनीतिक पार्टीले दलितलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ। पार्टीका विधान/चुनावी घोषणापत्र र व्यवहार ठीक उल्टो भएको छ। पार्टीले दलितसम्बन्धी लिँदै आएको विशेषाधिकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। तर, भर्खरै सम्पन्न प्रतिनधिसभाको निर्वाचनमा मुख्य ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाट प्रतिनिधित्व शून्य छ।

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन: पहिलोपटक २०२० सालको मुलुकी ऐनमा ‘छुवाछूत गर्न हुँदैन’ भन्ने प्रावधान राखियो। तर, त्यही ऐनमा ‘परम्परादेखि चलिआएको संस्कारलाई विभेद मानिने छैन’ भनी छुवाछूतलाई छुट दिइयो। २०४७ सालको संविधानले ‘सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाइने’ व्यवस्था गरेको छ। यसले सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाउने तर निजी स्थानमा गर्न पाइने अर्थ दिन्छ। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि छुवाछूत गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेन। २०६३ जेठ २१ कै दिन पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। १९ वर्ष बितिसक्यो। मुलुकी ऐन, १९१० मा दलितलाई अन्य जातिलाई भन्दा बढी सजाय हुने विभेदकारी प्रावधान उल्लेख छ।

२०७२ को नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने’ लिपिबद्ध छ। प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागिता सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ विषयले पनि व्यावहारिक पूर्णता पाउन सकेन। संविधानको धारा २४ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पहिलोपटक दलित समुदायको सहभागिताको कुरा गरेको छ। संविधानको धारा ४० ले ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक सामावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था गरेको छ। धारा २४ र ४० का आधारमा दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाएर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा दलितका धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

जातीय कारण हत्या/कुटपिट/बहिष्कार/निषेध/अपमान/बहिष्करण : राष्ट्रिय दलित आयोगको तथ्यांकमा जातीय छुवाछुत, गालीगलौज तथा कुटपिटका घटना सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत छन्। आयोगका अनुसार दलित भएकै कारण डेरा नपाउने (सरकारी कर्मचारीले समेत), समाजले बहिष्कार गर्ने, जातीय भेदभाव गरी कुटपिटमा पर्ने (१८.५१ प्रतिशत), विभेद गरी अभद्र व्यवहारबाट पीडित (१४.८१ प्रतिशत), जबर्जस्ती करणी गरेको भनी न्यायका लागि जाँदा प्रहरीले उजुरी नलिँदा समस्यामा पर्ने (७.४ प्रतिशत) र बोक्सीको आरोपमा प्रताडनामा पर्ने (३.७ प्रतिशत) गरेको छ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्दा सहकर्मीले नै यौनशोषण गरी अन्तमा जातकै कारण सम्बन्ध अगाडि बढाउन नसक्ने भनी हिंसा गर्नेजस्ता समस्यासमेत दलित महिलाले भोग्नुपरेको छ।

समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो ११ महिना (२०८२, वैशाख–फागुन) मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका आधारमा दलित मानव अधिकार हनन्सँग जोडिएका हेर्दा ५६ वटा घटना भएका छन्। फाउन्डेसनले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ लाई आधार मानेर गरेको अध्ययनअनुसार यो संख्या ६०, २०८० मा पनि ६० र २०७९ मा ५५ थियो। दलित मानव अधिकारसँग अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका २० वटा घटना भए। गत वर्ष यो संख्या २५ थियो। २०८१ को तथ्यांक हेर्दा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातका आधारमा विभेद/छुवाछूत/निषेधसम्बन्धी १६ वटा घटना भए।

पेसा, व्यवसाय, श्रम तथा वस्तुको खरिद–बिक्री, उपभोगमा जातका आधारमा विभेद/छुवाछूत/निषेधका घटना तीन, अन्तरजातीय विवाहमा जातका आधारमा विभेदका घटना ११, जातका आधारमा गाली बेइज्जती/अपमान/कुटपिट/धम्कीका घटना २१, धार्मिकस्थल/कार्यमा जातका आधारमा विभेद/छुवाछूत/विशेषका नौ घटना भए। २०८१ मै प्रत्यक्ष रूपमा जातको जरिया नदेखिने र पछाडी जातीय मानसिकता जोडिएका झुटो मुद्दालाई आत्महत्या एक, झुटो मुद्दा एक, घर तोडफोड एक, बलात्कारपछि हत्या दुई, बलात्कार दुई, हत्या सात, शंकास्पद मृत्यु चार, कुटपिटपछि मृत्यु एक, कुटपिट पाँच र बोक्सीको आरोपमा कुटपिटसम्बन्धी एक गरी २५ घटना भएका छन्।

जागरण मिडिया सेन्टरका अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन लागू भएपछि पानी छोएको निहुँमा, चुल्हो छोहेको निहुँमा, अन्तरजातीय विवाह गरेका कारण वा जातीय कारण इनिशा विकसहित १८ जना दलितको हत्या भएको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतकै कारण दलित समुदाय कुटिनु परेको र समाजबाट विस्थापित हुनु परेको घटनाका बारेमा उजुरी दिँदासमेत प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन आनाकानी गरेको दलित समुदायको गुनासो छ। यी माथिका तथ्यबाट पनि दलित समुदायमाथिको विभेद हटेको छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ। छुवाछूतविरुद्धको मानवीय मर्यादा र व्यक्तिको आत्मसम्मानविरुद्धको अपराध भए पनि समाजले अपराधका रूपमा स्वीर्कान सकेको छैन। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरी समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ। कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।

दोहोरो हिंसामा दलित महिला: राष्ट्रिय दलित आयोगमा पर्ने उजुरीमध्ये लैंगिक आधारमा महिलामाथि हुने हिंसाका उजुरी ४६.५५ प्रतिशत छ। यसमा जातीय विभेद भोग्ने सबैभन्दा बढी ३३.३३ प्रतिशत छ। विवाह गरेर धोका दिने, बच्चा जन्मेपछि जन्मदर्ता र नागरिकता नबनाउने, घरपरिवारले नस्वीकार्ने २२.२२ प्रतिशत समस्या पनि उत्तिकै विकराल छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका अनुसार पछिल्लो १५ महिना (२०८१ चैत–२०८२ असोज) ११.५४ प्रतिशत दलित महिला हिंसापीडित छन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि पछिल्लो १५ महिनाको तथ्यांकमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११.३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन्। महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको संख्या २७ प्रतिशत छ। ओरेकले सन् २०२५ अक्टोबरदेखि डिसेम्बरभित्र गरेको अध्ययनअनुसार ३ सय ४५ वटा महिला हिंसाका घटनामध्ये चार जना (१५.३८) तराईका दलित महिलाको हत्या गरिएको छ। मानव अधिकार आयोगको अभिलेखमा हिंसामा पर्ने दलित महिलाको संख्या १० प्रतिशत छ।

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)को अभिलेखमा समग्र महिलाभित्र २२.५८ प्रतिशत दलित महिला हिंसामा छन्। अन्य निकायको अभिलेखमा पनि करिब यस्तै अवस्था देखिन्छ। जनसंख्याको हिसाबले दलित महिला अत्यधिक हिंसामा पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। मिडियाका विषयवस्तु विश्लेषण गर्दा समाजमा जघन्य अपराध भइरहँदा मिडिया भने सामान्य औपचारिक तथा भाषणजन्य विषयमै अल्झिरहेको देखिन्छ।

सञ्चारमाध्यमले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका विषयलाई समग्रमा ११ प्रतिशतमात्रै स्थान दिएको देखिन्छ। २०७८ सालको जनगणनाअनुसार समग्रमा ३९ प्रतिशत दलित महिला निरक्षर छन्। तराईमा ३१.६ प्रतिशत मधेसी दलित महिला कहिल्यै विद्यालय जान पाएका छैनन्। तराईका ५५.९ प्रतिशत र पहाडका २९.९ प्रतिशत दलित महिला निरक्षर छन्। १५.७ प्रतिशतमात्रै दलित महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व छ।

२०६३ सालमा पहिलोपटक अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्मा ६ जना दलित महिलाको प्रतिनिधित्व थियो। २०६४ मा २५, २०७० मा २२, २०७४ मा १४ र २०७९ मा ८ जना दलित महिला संसद्मा थिए। संघीय सरकारमा अहिलेसम्म दलित महिला क्याबिनेटमन्त्री बनेका छैनन्। ओरेक नेपालले गरेको अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय मुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन्। वल्र्ड बैंकका अनुसार दलित महिला जात व्यवस्था र लैंगिक असमानताका कारण दोहोरो सीमान्तीकरणमा परेका छन्। उनीहरू घरभित्र र बाहिर दुवै स्थानमा अधिक हिंसा भोग्न बाध्य छन्।