नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। बालेन्द्र शाह देशको नयाँ प्रधानमन्त्री छन्। यो विजय भ्रष्टाचार र अस्थिरताविरुद्धको विद्रोह हो। अबको मुख्य जिम्मेवारी नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा रहनेछ। पार्टीले चुनावमा ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको थियो। यो सय बुँदे प्रतिबद्धता अब लागू हुनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई व्यावहारिक रूप दिनुपर्नेछ। आर्थिक सुधार नै यो करारको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। यसले नेपाललाई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ। नागरिक करार अब केवल घोषणापत्रमात्र रहेन। यो जनतासँग गरिएको एउटा बन्धनकारी सम्झौता हो।
नागरिक करारले उत्पादनशील रूपान्तरणको बाटो रोजेको छ। निजी क्षेत्रलाई अब अर्थतन्त्रको इन्जिन बनाइनेछ। सरकारले पारदर्शी सहजीकरणको भूमिकामात्र निर्वाह गर्नेछ। यसले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मोडेल अपनाउनेछ। वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य छ। प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने अठोट छ। कुल अर्थतन्त्र १०० अर्ब डलरको हुनेछ। १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी छ।
नयाँ सरकारले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनेछ। जलविद्युत् र सूचना प्रविधिले अब गति पाउनेछन्। आईटी निर्यातलाई ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य छ। यो हालको तुलनामा निकै ठूलो फड्को हुनेछ। ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट पुर्याइनेछ। यी महत्वाकांक्षी योजनाले देशको मुहार फेर्नेछन्। यसका लागि लगानीको वातावरण सुधार गर्नैपर्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा नीति लिइनेछ। पुराना सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। २०४६ सालपछिका सबै फाइल अब खोलिनेछन्। अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ। ‘अनलाइन, नट क्यु’ प्रणाली अब लागू हुनेछ। असान्दर्भिक पुराना कानुनहरू पूर्ण रूपमा खारेज हुनेछन्। एकद्वार सेवा केन्द्रले कर्मचारीतन्त्रको बाधा हटाउनेछ।
यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज बनाउनेछ। नयाँ अर्थमन्त्रीले पहिले नीतिगत आधार बदल्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रलाई अब लाभदायी पेसा बनाइनेछ। आयात प्रतिस्थापनका लागि व्यापार सम्झौता संशोधन हुनेछ। भन्सार र मूल्य अभिवृद्धिमा कर छुट दिइनेछ। फिनटेक र एग्रिटेकमा विशेष लगानी गरिनेछ। सिँचाइ र यान्त्रिकीकरणमा नयाँ प्रविधि भित्रिनेछ। नार्कलाई अब किसान केन्द्रित अनुसन्धानमा लगाइनेछ। बिचौलियाको भूमिका समाप्त गरी बजार मिलाइनेछ।
पर्यटनका लागि एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाइनेछ। परमिट र सम्पदा जानकारी एकै ठाउँमा मिल्नेछ। सीमा नजिकका पहाडी पर्यटन केन्द्रहरू विकास हुनेछन्। यसले भारतीय पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउनेछ। जलविद्युत् क्षेत्रमा अब एकद्वार नीति लागू हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई ५० वर्षको लाइसेन्स दिइनेछ। नेट मिटरिङ र सौर्य फार्मलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ऊर्जा व्यापार खुला गरी नयाँ उद्योग ल्याइनेछ।
विद्युत् प्राधिकरणको संरचना अब विकेन्द्रीकृत हुनेछ। उत्पादन र वितरणका लागि छुट्टै निकाय बन्नेछन्। स्वदेशमा नै ऊर्जा खपत बढाउने नीति लिइनेछ। सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरिनेछ। सातै प्रदेशमा आधुनिक डाटा सेन्टर बन्नेछन्। विश्वविद्यालयहरू अब सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बन्नेछन्। मानव संसाधन विकासमा ठूलो लगानी गरिनेछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको उपयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
युवा उद्यमशीलताका लागि छुट्टै कोष बन्नेछ। स्टार्टअप फन्डले नयाँ आइडियामा लगानी गर्नेछ। विदेशबाट फर्किएका युवालाई सस्तो ऋण मिल्नेछ। झन्झटरहित ऋणले थप रोजगारी सिर्जना गर्नेछ। आयकरमा अब पारिवारिक खर्च समायोजन हुनेछ। भ्याटको दरलाई विस्तारै घटाउँदै लगिनेछ। कालो धनका लागि एमनेस्टी स्किम ल्याइनेछ। भारुसँगको विनिमय दरमा विज्ञले अध्ययन गर्नेछन्।
सहकारी र माइक्रो फाइनान्समा कडा नियमन हुनेछ। ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ गर्नेलाई कडा कारबाही हुनेछ। पुँजी बजारको संरचना अब पूर्ण रूपमा फेरिनेछ। सार्वजनिक उद्यमहरूलाई पीपीपी मोडेलमा लगिनेछ। विकास आयोजनाहरू अब मिसन मोडमा चल्नेछन्। ढिलासुस्ती गर्नेलाई अब कुनै छुट हुने छैन। ‘डेभलपमेन्ट सुपर ऐन’ मार्फत काम गरिनेछ।
यसले निर्माण व्यवसायीलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ। आगामी बजेटको ४० प्रतिशत विकासमा होस्। २० प्रतिशत बजेट युवा रोजगारीमा खर्च गरिनेछ। १५ प्रतिशत लगानी भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुनेछ। अधुरा आयोजना १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयमा अब डिजिटल ड्यासबोर्ड रहनेछ। मासिक प्रगति रिपोर्ट जनताले सिधै देख्नेछन्। ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रणाली अब अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ। व्यापार दर्ताको काम एकै दिनमा सकिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग नयाँ सम्झौता हुनेछ। ५० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्र्याइनेछ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील बनाउन नयाँ बन्ड आउनेछ। प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य भेटाउन कठिन हुन सक्छ। तर दृढ इच्छाशक्ति भएमा असम्भव भने छैन। प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाइनेछ। संघीयतालाई मजबुत बनाउन त्रिपक्षीय समिति बन्नेछ। भ्रष्टाचार अनुसन्धान अब तोकिएको समयमा सकिनेछ।
कर्मचारीलाई काम गर्न विशेष उत्प्रेरणा दिइनेछ। गुणस्तरीय काम नगरेमा तुरुन्तै निरुत्साहन गरिनेछ। प्रतिशोधपूर्ण अभियोजन गर्नेलाई अब क्षतिपूर्ति भराइनेछ। राजस्व अनुसन्धानमा दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहनेछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विज्ञ संरचना बन्नेछ। यसले आर्थिक अपराधलाई जरैदेखि उखेल्नेछ। सरकारी खर्चमा अब पूर्ण पारदर्शिता कायम हुनेछ। जनताको करको सही सदुपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
यी व्यवस्था कार्यान्वयनमा धेरै चुनौतीहरू छन्। पहिलो चुनौती नै ठूलो स्रोतको अभाव हो। हालको राजस्वले विकास बजेट धान्न गाह्रो छ। यसले वैदेशिक ऋणको भार बढाउन सक्छ। दोस्रो चुनौती भनेको ब्युरोक्रेटिक ढिलासुस्ती नै हो। काम नगर्ने पुरानो मानसिकता बाधक बन्नेछ। तेस्रो चुनौती राजनीतिक दलहरूको सम्भावित अवरोध हो। चौथो चुनौतीका रूपमा भूराजनीतिक दबाब रहनेछ।
जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन घटाउन सक्छ। विश्वव्यापी मन्दीले रेमिट्यान्समा असर पार्न सक्छ। पाँचौं चुनौती युवाको उच्च अपेक्षा नै हो। वाचाहरू पूरा नभए फेरि आन्दोलन हुन सक्छ। आक्रोशित युवाहरू सडकमा ओर्लने जोखिम रहन्छ। यी चुनौतीलाई अब अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले पारदर्शिता र दिगोपनको बाटो रोज्नुपर्छ। युवा ऊर्जाले असम्भव लक्ष्य पनि भेटाउन सक्छ।
अबको नतिजाले नै नेपालको भविष्य कोर्नेछ। नागरिक करारलाई राष्ट्रिय योजनामा बदल्नुपर्छ। सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देश बन्नुपर्छ। आजको समयमा जनताले केवल नतिजा खोजेका छन्। वाचा पूरा भएमा युवा पलायन रोकिनेछ। नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढ्नेछ। अन्यथा पुरानो असफलताको चक्र फेरि दोहोरिनेछ। यो निर्णायक समयमा कार्ययोजना तुरुन्तै आउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
