काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । बुँदा नं. ८६ मा उल्लेखित प्रावधानले विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरेको भन्दै उनीहरूले उक्त निर्णय दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक हुने बताएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनहरुले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको संघर्षबाट विकसित भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलन राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा शैक्षिक सुधारका पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको र यसको इतिहास कसैको कृपाबाट प्राप्त नभएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरूलाई दोषारोपण गर्नु सरकारको अपरिपक्व र सतही दृष्टिकोण भएको उल्लेख गरिएको छ । विश्व विद्यालयहरूमा रहेका समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गरी त्यसअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको आरोप लगाइएको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरूले आफूहरूले विगतमा नै आन्दोलनलाई समयानुकूल बनाउने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी तथा संगठनहरूमा उमेर सीमा निर्धारण जस्ता सुधारका पहलहरू गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । यस्ता प्रयासले सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको पनि उनीहरूको दाबी छ ।
विज्ञप्तिमा विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ । युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरणमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
यस्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक अधिकार र सहभागी प्रणाली सुनिश्चित गर्दै सरोकारवाला पक्षसँग संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले आफूहरू सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
विज्ञप्तीमा नेविसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण पाण्डे, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दिपक धामी, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा सापकोटा, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, अखिल (समाजवादी) का संयोजक नरेन्द्र सी, अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह, अखिल (छैठौं) का अध्यक्ष सुवास जिसी, वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपालका अध्यक्ष हिमांशु, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको छ ।
यस्तै समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष मनिषकुमार यादव, अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसनका उपाध्यक्ष समिर गौतम, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपालका अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकी, अखिल (पाँचौं) का संयोजक नभराज पाण्डे र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष मनिष भट्टराईको विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
