२०६२/६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन हुने

काठमाडौं : सरकारले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। 
आयोगले वि.सं. २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्नेछ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोगमा संयोजक भण्डारीसहित पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। 

२० वर्षको अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्। तीमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ। 

सरकारले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक रहेका प्रचण्डको सम्पत्तिलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको छ। २०६४ सालको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले २०७३ र २०७९ मा गरी तीनपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। यस्तै, नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ। 

नेपालको हकमा पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको छ र उनको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। उनी २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। भट्टराईपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व खिलराज रेग्मीले गरे भने दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। कोइरालाकै पालामा २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको थियो।

त्यसपछि केपी शर्मा ओली २०७२, २०७४, २०७८ र २०८१ मा गरी ४ पटक प्रधानमन्त्री बने। २०७४ को सुरुवातमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक र २०७८ मा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। २०८२ भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने हाल बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार रहेको छ। २० वर्षको यस अवधिमा रहेका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति सरकारले छानबिन गर्नेछ।

यसैगरी, प्रशासनिक केन्द्रको नेतृत्व गर्ने मुख्यसचिव र सचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । २०६३ यताका कायममुकायम मुख्यसचिव मुकुन्द शर्मा पौडेल, मुख्यसचिवहरू भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा. सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, डा. बैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला र एकनारायण अर्यालको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ । हाल सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव छन् । पूर्वगभर्नरहरू र पूर्वराजदूतलगायत ठूलो संख्यामा रहेका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति पनि यो आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
 

जेन–जी आन्दोलन प्रतिवेदनः सुरक्षा संयन्त्रबारे अध्ययन गर्न अर्को समिति
२०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनाहरूको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिलामा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । 

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको यस समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । बालेन सरकारको पहिलो बैठकले नै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन समिति बनाएर मात्र अघि बढ्ने उल्लेख गरेको थियो ।

यसै प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी १३ दिन थुनामा राखेको थियो । उनीहरूलाई हाल सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको छ । काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविराज रिजाललाई पनि पक्राउ गरिए पनि तत्कालै रिहा गरिएको थियो । ओली र लेखकसँगै आयोगले किटान गरेका पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ र तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्वराज अधिकारीका सम्बन्धमा भने थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने एक मिलियन स्विस फ्र्यांक बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका विभिन्न तहका अधिकारीहरूलाई अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यसैगरी, नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ लाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।