त्रिविको जग्गामा ७० वर्षदेखि रजाइँ

काठमाडौं :  मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र जेठो शैक्षिक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँबाट हजारौं विद्यार्थीले आफ्नो सुनौलो भविष्य निर्माण गर्छन्, आज आफ्नै भूमि खोज्दै हिँड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थामा पुगेको छ। विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा, अत्याधुनिक प्रयोगशाला र अनुसन्धान केन्द्रहरू विस्तार हुनुपर्ने जमिनमा यतिबेला कतै सरकारी संरचनाहरू ठडिएका छन् भने कतै निजी संस्था, व्यापारिक सटर र पार्किङस्थल बनाइएका छन्। कतिपय स्थानमा त ढुंगा, गिट्टी र बालुवाका डिपोहरू समेत सञ्चालनमा छन्।

विभिन्न दाताहरूले पुण्य आर्जनका लागि दान दिएको जग्गासमेत त्रिविले हालसम्म आफ्नो कानुनी स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन। उल्टै, तेस्रो पक्षले ती जग्गाहरू भाडामा लगाएर अनुचित आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् भने कतिपय दान गरिएका जमिन त नक्साबाटै गायब भइसकेका छन्। दशकौंदेखि राज्य संयन्त्र, विश्वविद्यालय प्रशासन र प्रभावशाली शक्ति केन्द्रहरूको अघोषित मिलेमतोमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि मौन कब्जा भएको छ।

स्थापनाको ७० वर्षपछि त्रिविले पहिलो पटक आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने औपचारिक प्रक्रियाको थालनी गरेको छ। कार्यकारी परिषद्को २०८२ चैत २३ गतेको निर्णयअनुसार, विश्वविद्यालयले ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कब्जामा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू स्वतःस्फूर्त रूपमा फिर्ता गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको हो। त्रिविद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारलगायत विभिन्न दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनू।’ सूचनामा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘अन्यथा नियमानुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।’

शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति’ले विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्तिहरू अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोगचलन तथा नियन्त्रणमा रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। समितिले यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मार्फत सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। त्रिविले सोही प्रतिवेदनको जगमा टेकेर कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

प्रतिवेदनका अनुसार त्रिविको कुल ५ हजार ५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम क्षेत्रफल जग्गामध्ये आधाभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्रिविका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विश्वविद्यालयको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजीदेखि धार्मिक प्रकृतिका १८ वटा संघसंस्थाहरूले उपयोग गरिरहेका छन्। कीर्तिपुरको मात्र ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग सुरक्षित भए तापनि मुस्किलले २ हजार ५ सय रोपनी जमिनमात्र त्रिविको प्रत्यक्ष भोगचलनमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

समितिले उपत्यका बाहिरका विभिन्न स्थानमा रहेका त्रिविका जग्गाहरूको समेत विस्तृत खोजबिन गर्नुपर्ने र आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गाको यकिन लगत तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको समितिको निष्कर्ष छ। प्रतिवेदनले दोषी पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र अतिक्रमित जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न कडा सिफारिस गरेको छ।

हाल त्रिवि परिसरभित्रै ८ सय ४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा विभिन्न सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले उपभोग गर्दै आएका छन्। कीर्तिपुर परिसर बाहिर पनि त्रिपुरेश्वरमा १० रोपनी १३ आना ३ पैसा, डिल्लीबजारमा ३२ रोपनी २ आना २ दाम र हनुमानढोका वसन्तपुरमा ४ आना १ पैसा जग्गा रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी, नयाँ नैकापमा रहेको १ सय २५ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार पनि त्रिविकै नाममा रहेको छ।

विश्वविद्यालयको १ सय ८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जमिन लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ। प्रतिवेदनका अनुसार, त्रिविको कुनै पनि औपचारिक स्वीकृति वा सम्झौताविना नै उक्त विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। यस्तै, राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले त्रिविको १५ रोपनी जग्गा सुटुक्क आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको फेला परेको छ। सत्संग व्यासले कीर्तिपुर–१४ मा रहेको उक्त जग्गाको धनी प्रमाण पुर्जा लिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिँदै मालपोत तथा नापी कार्यालय कलंकीमार्फत दर्ता प्रक्रिया थालेको देखिएको हो।

यतिमात्र होइन, बागमती नदीको ‘नदी उकास जग्गा’समेत त्रिविको स्वामित्वमा रहेकामा २०४७ सालदेखि नै राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालले अनधिकृत रूपमा उपभोग गरिरहेको पाइएको छ। त्रिविले पटकपटक जग्गा खाली गर्न अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरी गैरकानुनी कब्जा जमाउने र स्वामित्व हत्याउने प्रपञ्च गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कडा कानुनी कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनले नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघजस्ता संस्थाहरूले समेत त्रिविको स्वीकृतिबिना जग्गा भाडामा लगाएर आर्थिक लाभ लिइरहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल प्राध्यापक संघले चर्चेको ११ रोपनी जग्गामा निर्मित अतिथि गृहको भुइँतलामा रहेका सटरहरू भाडामा दिइएको छ, जहाँ मुख्य रूपमा नर्सरी र मार्बल बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा छन्। त्रिवि प्राध्यापक संघले चर्चेको तीन रोपनी जग्गा पनि आफैंले उपयोग नगरी तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएको पाइएको छ। 

त्रिवि कर्मचारी संघलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको यकिन विवरण प्राप्त नभए तापनि, तत्कालीन सामान्य प्रशासन प्रमुखको स्वीकृतिमा ५ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम जग्गा पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा व्यापारिक लाभमा प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ।

सरकारी दबाबका कारण त्रिविको १ सय ५० रोपनी जमिन बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम अब्जरभेटरी तथा विज्ञान संग्रहालयले उपयोग गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरले पनि विश्वविद्यालयको ३० रोपनी जग्गा ओगटेको पाइएको छ। २०६२ माघ २० को कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत आयुर्वेद क्याम्पसका लागि छुट्ट्याइएको जग्गामध्येबाट यो ३० रोपनी केन्द्रलाई दिइएको थियो। त्रिविको स्वामित्वका जग्गा र भवनहरू लिज वा भोगाधिकारमा दिँदा प्रचलित ऐन–नियमको पालना भए, नभएको अनुगमन गर्न र पुराना सम्झौताहरूमा पुनर्विचार गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

नेपाल नेत्रज्योति संघले पनि विश्वविद्यालयको १० रोपनी जग्गा निःशुल्क रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। २०७२ असार २ गते भएको निर्णयअनुसार संघलाई २० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो। कीर्तिपुरस्थित गणित विभागको भवन, पुरानो तथ्यांक विभागपछिको होस्टल र त्यहाँका टहराहरू अस्पताल निर्माण नभएसम्मका लागि मर्मत गर्ने सर्तमा संघलाई दिइएको थियो। सम्झौता भएको एक वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने भए तापनि १० वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै भौतिक प्रगति नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

नेपाल बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले पनि त्रिविको जग्गामा आफ्ना शाखाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपाल बैंकले वार्षिक १६ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ र ग्लोबल आईएमईले मासिक २८ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ मात्र भाडा बुझाउँदै आएका छन्। ग्लोबल आईएमईसँग पछिल्लो पटक २०७६ असोज ३० मा १० वर्षे सम्झौता भएको थियो।

रक्त सञ्चार केन्द्र (लायन्स क्लब इन्टरनेसनल) ले पनि त्रिविको जग्गा उपयोग गरिरहेको छ। २०७१ सालमा यस केन्द्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो र २०७२ वैशाख २८ मा सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। यद्यपि, त्रिवि परिसरभित्रै सो केन्द्र राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यका बारेमा कार्यकारी परिषद्को निर्णय स्पष्ट नभएको समितिको ठहर छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ७० रोपनी जग्गा लिएको भए तापनि हाल उसले सम्झौताभन्दा बढी अर्थात् करिब एक सय रोपनी जग्गा ओगटेको छ। त्यहाँ अहिले आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माणाधीन छ। साथै, त्रिवि कभर्ड हलका लागि पनि छुट्टै जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।

त्रिविको स्वामित्वमा रहेको अर्को ठूलो हिस्सा अर्थात् २ सय ८१ रोपनी १४ आना जग्गा कृषि बागवानी केन्द्रले कब्जा गरेको छ। यो जग्गा विगत चार दशकभन्दा अघिदेखि नै बागवानी केन्द्रले उपभोग गर्दै आएको छ, जहाँ अहिले आधुनिक भवन र अन्य संरचनाहरू बनिसकेका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि करिब एक सय रोपनी जग्गा प्रयोग गरिरहेको छ। नगरपालिकाले त्रिविको जग्गामा सार्वजनिक शौचालय, कभर्ड हल र पर्यटन सूचना केन्द्रजस्ता भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेको छ। साथै, १२ वटा सटर बनाएर भाडामा लगाएको र माइक्रो बस पार्किङका लागि समेत प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ।

विश्वविद्यालयको एग्रो एन्ड बायोलोजी प्रयोगशाला परिसरको करिब १० रोपनी जग्गा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा डिपोले कब्जा गरेको छ। श्री अनक÷कवीन्द्र जेभीले अनधिकृत रूपमा त्यहाँ निर्माण सामग्री थुपार्दै आएको छ। यस सम्बन्धमा सहप्राध्यापक हिक्मतबहादुर रायाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०८१ जेठ २० मा सात दिनभित्र स्थान खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो। कम्पनीले असार २५ गतेभित्र खाली गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।

ललितपुरको लुभु क्षेत्रमा तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यहरू (मुमा बडामहारानीहरू कान्ति राज्यलक्ष्मी र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी शाह) ले त्रिविका लागि दान दिएको ३ सय ७५ रोपनी निजी बिर्ता जग्गासमेत हाल गायब भएको फेला परेको छ। ७० वर्षअघि दान गरिएको यति विशाल जग्गाको यकिन अवस्था त्रिविले हालसम्म पत्ता लगाउन सकेको छैन। त्यस्तै, विद्वत् शिरोमणि हेमराज शर्माको स्मृतिमा उनका छोरा केशरीराज पाण्डे र बुहारी किरणकुमारी पाण्डेले दान दिएको २९ रोपनी ८ आना जग्गा पनि हालसम्म त्रिविको नाममा दर्ता हुन सकेको छैन।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित यस समितिले उपत्यकाभित्रका जग्गाहरूको लगत संकलन र संरक्षणका लागि विस्तृत अध्ययन गरेको थियो। समितिमा पूर्वसहसचिवहरू महेन्द्रकुमार थापा, जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रा.डा. प्रेमसागर चापागाईं सदस्यका रूपमा रहनुभएको थियो। २०८१ जेठ ३१ देखि काम सुरु गरेको यस समितिले संयोजक त्रिताल अस्वस्थ भएपछि महेन्द्रकुमार थापाको नेतृत्वमा २०८१ मंसिर १४ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

सरकारले सुरुमा ‘अधुरो’ भन्दै सार्वजनिक नगरेको यो प्रतिवेदन अन्ततः २०८२ असोज २६ मा सार्वजनिक भएको हो। उपत्यका बाहिरका आंगिक क्याम्पसहरूको जग्गामा पनि व्यापक अतिक्रमण भएको र बाराको जग्गा त बिक्री नै भइसकेको संवेदनशील तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।