ट्रेड युनियन खारेजको घोषणा, खुट्टा टेक्ला त सरकार ?

काठमाडौं : ‘राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ,’ १८ बुँदे सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ। वैशाख १ गते सरकारले जारी गरेको घोषणापत्रले कर्मचारीतन्त्रमा हल्लीखल्ली मच्चियो। ‘जब्बर’ कर्मचारीतन्त्रको जरै हल्लियो। नहोस् पनि किन, दलीय आबद्धता र राजनीतिक संरक्षणमा ‘हुर्केको’ कर्मचारीतन्त्र यति बलियो बनेर अड्डा जमाएको थियो कि, मन्त्री निरीह हुन्थे, निर्णय प्रक्रियामा हालीमुहाली कर्मचारीको चल्थ्यो। 

जनताका आधारभूत आवश्यक्ताका काम पनि कर्मचारीले अड्काएर राख्थे। कमिसन र भ्रष्टाचारले कर्मचारीतन्त्र नै ‘गन्हाएको’ थियो। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला प्रशासनिक काममा केही तीव्रता आएको महसुस जनताले गर्न थालेको बताउँछन्। विगतमा राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई दास बनाएका कारण पनि प्रशासनमा जाम भएको उनको भनाइ छ। ‘विगतमा राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई ‘दास’ जस्तो बनाएका कारण कर्मचारीहरू पनि सेवा प्रवाहभन्दा दलप्रति बफादार हुँदा प्रशासन जाम भएको देखिन्थ्यो,’ कोइरालाले भने। 

त्यसो त, चुनावबाट रास्वपाको बलियो सरकार बनेदेखि नै कर्मचारीतन्त्रमा हलचल मच्चिएको हो। दलीय ट्रेड युनियन खारेजको घोषणादेखि वर्षाैंदेखि सिंहदरबारमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीको सरुवाले पनि कर्मचारीमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ। 

वर्षाैंदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन स्थानीय तहमा एकैपटक कर्मचारी सरुवा गरेर पठाइएका छन्। मालपोत, यातायात जस्ता सेवाग्राहीको भीडभाड हुने कार्यालयमा ‘बिचौलिया’ बिना नै फटाफट काम हुन थालेका छन्। दिनभर गफै गरेर समय कटाउने कर्मचारी बिहान ९ नबज्दै कार्यालय पुग्न थालेका छन्। एकप्रकारले ब्युरोक्रेसी बल्ल चलायमान र जनताको सेवाप्रति इमान्दार बन्न थालेको आभाष सेवाग्राहीले गर्न थालेका छन्। 

कर्मचारीतन्त्र चलायमान कि त्रासमा ? 

मुलुकको स्थायी सरकार हो– कर्मचारीतन्त्र। राजनीतिक सत्ता छिटोछिटो फेरिने भए पनि कर्मचारीतन्त्र स्थायी नै हुन्छ। तर, निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, कमिसन र भ्रष्टाचारमा लिप्त, जनताको सेवामा हेलचेक्र्याइँ र दलीय आबद्धताका कारण कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको सकारात्मक प्रतिक्रिया छैन। 

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा बलियो सरकार गठनसँगै कर्मचारीतन्त्र चलायमान जस्तो देखिएको छ। सिंहदबारदेखि देशभरकै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी व्यस्त देखिन थालेका छन्। हरेक कार्यालयमा नीति सुधारका योजना बनाउन कर्मचारी तल्लीन छन्। 

लामो समयदेखि अस्थिरता, संक्रमण, राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलिएको स्थायी सरकार चलायनमान हुँदा जनतामा आशा जगाएको छ। प्रशासनिक काममा केही तीव्रता आएको महसुस गरिएको छ। तर, यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै बलियो बनेको छ। सँगसँगै विगतमा ‘जब्बर’ बनेर बसेको कर्मचारीतन्त्र एकाएक चलायमान देखिनु ‘सुधारको संकेत हो वा शक्तिको त्रास’ हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जेका छन्। हुन त, विगतमा पनि शक्तिशाली सरकार बन्दा सुरुवाती दिनमा कर्मचारीतन्त्र सक्रिय हुने प्रचलन नै थियो। 

तर, पछि कर्मचारीतन्त्रले पुरानै पारा समात्ने गरेको थियो। जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन, ०६४ मा माओवादीको शक्तिशाली सरकार र ०७४ मा तत्कालीन नेकपाको बलियो सरकार बन्दा पनि सुरुमा कर्मचारीतन्त्र सक्रिय बनेको थियो। पूर्वप्रशासक एवं सुशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक नेतृत्व परिणाममुखी भएमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः चलायमान हुने बताउँछन्। ‘राजनीतिक नेतृत्व परिणाममुखी भयो भने कर्मचारी स्वतः चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही संकेत होला,’ त्रितालले भने। पूर्वमुख्यसचिव कोइराला पनि दुईतिहाइको बलियो सरकार र सरकारको कडा निर्देशनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा केही सुधार देखिएको हुन सक्ने तर्क गर्छन्। 

ट्रेड युनियन खारेजको घोषणाले तरंंग

दलगत ट्रेड युनियन खारेजको घोषणाले प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार तरंगित बनेको छ। सत्तासीन रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमै दलगत ट्रेड युनियन खारेजको घोषणा गरिएको थियो। सरकारको १०० दिने शासकीय सुधारको कार्यसूचीसहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा दलगत ट्रेड युनियन खारेजलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको एकसुत्रीय अडानपछि दलगत ट्रेड युनियन त्रासमा छन। पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकाल भने संविधानले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सरकारले खोस्न नसक्ने दाबी गर्छन्। ‘संविधानको धारा १७ र ३४ ले स्पष्ट रूपमा संघ–संस्था खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘ श्रम ऐन र निजामती सेवा ऐनले दिएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास सरकारबाट हुनुहुँदैन। आईएलओका अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने कदमले सरकारमाथि नै नैतिक र कानुनी संकट निम्त्याउन सक्छ।’ पूर्वमुख्यसचिव कोइराला भने अघिल्ला सरकारका पालामा कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक राजनीतीकरण भएको आरोप लाग्दै आएको बताउँछन्। 

२०४६ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रशासनमा दलगत युनियनहरूको प्रभाव बढ्दा निजामती सेवा बन्दी जस्तै बनेको उनको विश्लेषण छ। तर,ट्रेड युनियन खारेज नै गर्ने विषय सान्दर्भिक नभएको उनको तर्क छ। उनले प्रशासनिक सुधारका लागि दलगत ट्रेड युनियनहरूलाई अनुशासित बनाउनु अनिवार्य रहेको औंल्याए। सरकारले युनियनहरू खारेज गर्ने वा अनुशासित बनाउने कदम चाल्दा कर्मचारीको आवाज सुन्नका लागि ‘गैरदलगत तटस्थ परिषद्’ जस्ता संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

सरकारलाई उल्टै चेतावनी 

दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी निर्णय सच्याउन दलगत ट्रेड युनियनले सरकारलाई उल्टै चेतावनी दिएका छन्। कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेकपा निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, तत्कालीन एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र एक स्वतन्त्र गरी ६ वटा संगठन छन्। उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकला पौडेललाई ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय फिर्ताका लागि ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। ट्रेड युनियनमाथि कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्ध र हस्तक्षेप बन्द गर्न उनीहरूले सामूहिक आग्रह गरेका छन्। 

दलगत ट्रेड युनियनहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का अभिसन्धि अनुरूप ट्रेड युनियनमा अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ‘नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ (घ) अनुरूप संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको पालना गरियोस्,’ उनीहरूको सामूहिक ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३४ को श्रमसम्बन्धी हकको कार्यान्वयन गरियोस्। ट्रेड युनियनमाथि हुने कुनै पनि प्रकारका प्रतिबन्धमा हस्तक्षेप बन्द गरियोस्।’ संघीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई एउटै परिभाषाभित्र समेट्दै समान अवसर र वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग पत्रमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउने, कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउने तथा सरुवा–बढुवामा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न पनि माग गरेका छन्। कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई प्राथमिकता दिँदै लामो समय एउटै पदमा रहेका कर्मचारीलाई तह वृद्धि तथा श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउने भनेको छ तर टे«ड युनियनहरूले विशेष अवसर प्रदान गरी स्थायी सेवामा प्रवेशको बाटो खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

कर्मचारी प्रशासन र कार्यशैलीमा कस्तो सुधार ? 

मुलुकको कर्मचारीतन्त्र झन्झटिलो, ढिलासुस्ती, कमिसन र भनसुनमा चल्ने गरेको आरोप छ। कर्मचारीतन्त्रबाट जनअपेक्षाबमोजिम सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा ‘डेलीभरी’ हुन नसक्नु प्रमुख समस्या हो। कर्मचारीतन्त्रमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार संस्थागत छ। सार्वजनिक अधिकारीको कार्यशैलीमा पारदर्शिता एवं जवाफदेहिताको अभाव छ। कर्मचारीतन्त्रमा चरम राजनीतीकरण छ। त्यसमाथि पार्टीगत निकटताले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई गाँजेको छ। 

राष्ट्र सेवक भनेका कर्मचारीमा हाकिम र मालिक सम्झने प्रवृति उत्तिकै छ। जसले जनता कर्मचारीतन्त्रको व्यवहारबाट वाक्क दिक्क छन्। त्यसैकारण कर्मचारीहरू, उच्च प्रशासकहरू र राजनीतिक दलहरूमाथि लागेका आरोपहरूबारे गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको पूर्वमुख्यसचिव कोइराला बताउँछन्। ‘केवल आफ्ना कुरा मात्रै ठीक र अरूका बेठीक भन्ने प्रवृत्ति त्यागेर, पेसागत मर्यादा र संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्दै अघि बढ्नु नै अहिलेको सही बाटो हो,’ कोइरालाले भने। 

संघीय निजामती ऐन एकादेशको कथा 

नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष नाघिसक्यो। तर, कर्मचारीको मूल ऐन नै बन्न सकेको छैन। संघीय निजामती ऐन एकादेशको कथा जस्तै भएको छ। ऐन नै नआएकाले कर्मचारीतन्त्र संकमणकालमा नै छ। संविधान बनेपछि २०७४, २०७९ र २०८२ मा तीनवटा आमनिर्वाचन भइसकेका छन् । सरकार त कति बने, कति। यसअघिका सरकारले पटक–पटक संसद्बाट ऐन पारित गर्न प्रयास त गरेका थिए, तर कर्मचारीको दबाब र राजनीतिक प्रभावका कारण ऐन बनाउन सकेनन्। 

२०७५ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पहिलोपटक संघीय निजामती ऐन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त ऐनको मस्यौदा पारित गरिसकेको थियो। तर, तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले उक्त विधेयक २०७८ फागुनमा फिर्ता लियो। पुनः प्रतिनिधिसभामा अर्को विधेयक दर्ता गरेको थियो। तर ०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै विधेयक स्वतः निक्रिय भयो। 

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ४५ दिनभित्र ऐन बनाउने घोषणा गरेको छ। उसको १०० दिन शासकीय सुधारको सूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ। सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रमा पनि ऐन ल्याउने विषय उल्लेख छ। संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। 

३३ वर्षअघिको ऐनकै भर 

संविधान बनेको १० वर्षसम्म पनि नयाँ निजामती ऐन नबन्दा ३३ वर्ष पुरानो कानुनकै भरमा सेवा सञ्चालन भइरहेको छ। लामो संक्रमणकालको अवस्था रहेको कर्मचारीतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन पनि नयाँ सरकारले ४५ दिनभित्र ऐन ल्याउने घोषणा त गरेको छ। तर, यति छोटो अवधिमा संसद्बाट ऐन पारित हुने सम्भावना कम छ। कर्मचारीतन्त्रलाई जनतामैत्री, सुशासन मैत्री बनाउने बाटो ऐनले तय गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। 

बढुवा पूर्वानुमानयोग्य र समान समयावधिमा हुनुपर्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा हुुनुपर्ने माग पनि छ। श्रेणी प्रणाली हटाएर तह प्रणाली लागू हुनुपर्ने र निश्चित सेवा अवधिपछि तहवृद्धि तथा अन्य तहमा रिक्त पदअनुसार बढुवाको माग भइरहेको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीयबीच स्पष्ट समन्वय तथा प्रदेश/स्थानीय कर्मचारीलाई समान अवसर र अन्तर तह प्रतिस्पर्धा र अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कर्मचारीकै माग छ। 

भद्रगोल सरुवा 

रास्वपा सरकार बनेको एक महिना पनि पुगेको छैन, तर ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा हेरफेर भएका छन्। प्रणाली बसाएर सरुवा गर्नुपर्नेमा फटाफट आग्रहकै आधारमा सरुवा भएको आरोप लाग्न थालिसकेको छ। एक कर्मचारीले भने, सबै मन्त्रीले सरुवाबाहेक कुनै कामै नदेख्ने भए। नतिजा भनेकै सरुवा आतंक ।

नयाँ सरकारले सरुवा व्यवस्थापन विशेष नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। सरुवा प्रणाली व्यवस्थित र निश्चित समयावधिमा आधारित हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। काज प्रणाली खारेज हुने पर्ने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन। दुर्गममा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित अबधि काम नगरे बढुवा नै नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिन थालेका छन्। 

सरकार पठाउने, कर्मचारी नजाने 

हुन त, प्रदेश र स्थानीय तहमा संघीय कर्मचारी जानै मान्दैनन्। जसका कारण संघीय संरचनामा मुलुक गएको १० वर्ष बित्दा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सरकारले सकेको छैन। तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले एकैपटक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएकी छिन्। वर्षौंदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाएसँगै कामले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्री रावलले खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई ‘बाटो खोलिदिन’ निर्देशन दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। 

विगतमा केपी ओली सरकारको पालामा पनि भगवती न्यौपाने सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएका थिए। तर, अधिकांश गएनन्। सरकार निर्णयको अटेर गर्दै अधिकांश कर्मचारी सिंहदरबार वरिपरि नै बसे। 

स्थानीय तहमा गएका पनि लामो समय टिकेनन। छोटो समयमा नै फर्किने पुरानै रोग हो। एक दशकको अबधिमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा पूर्णरूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको परिपूर्ति भयो भन्ने अवस्था अहिलेसम्म आएको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नजाँदा निमित्तकै भरमा स्थानीय तह सञ्चालन हुने गरेका थिए। नयाँ सरकारले स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारी नगएमा कारबाही गर्ने जनाएको छ। 

महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (सहसचिव), नगरपालिकामा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (उपसचिव), गाउँपालिकामा तृतीय श्रेणीका कर्मचारी (शाखा अधिकृत)लाई खटाउने गरिएको छ। स्थानीय तहमा जान नमानेका केही कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिन थालेका छन्। सुगममा रजाइँ गरेर बसेकाहरू दुर्गम सरुवा भएपछि जागिर नै छोड्न थालेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। पूर्वमहासचिव स्वास्थ्यकर्मी संघका पूर्वमहासचिव ओमप्रसाद उपाध्यय अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तह सरुवा खुला गरिदिनु पर्ने बताउँछन्। समायोजन ऐन गरेका जटिलतालाई आउने निजामती ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। 

शासनिक सुधार र कर्मचारीतन्त्रका चुनौती 

सरकारले शासकीय सुधारमा केही पाइला चालेको छ। तत्कालीन सुधारभन्दा दीर्घकालीन सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गरेर नै अघि बढेमा मात्रै यो चिरस्थायी हुने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको निजामती प्रशासनमा देखिएको ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपका विषयमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थायी सुधारका लागि प्रणालीगत परिवर्तनमा जोड दिएका छन्। पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको वर्तमान सक्रियता अस्थायी हुन सक्ने भन्दै यसलाई दिगो बनाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए। 

राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई ‘दास’ जस्तो बनाएका कारण कर्मचारीहरू पनि सेवा प्रवाहभन्दा दलप्रति बफादार हुँदा प्रशासनमा जाम भएको देखिन्थ्यो। 

विमल कोइराला,पूर्वमुख्यसचिव 

राजनीतिक नेतृत्व परिणाममुखी भयो भने कर्मचारी स्वतः चलायमान हुन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यही संकेत देखिएको छ। 

शारदाप्रसाद त्रिताल,पूर्वसचिव, प्रशासनविद् 

आईएलओका अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने कदमले सरकारमाथि नै नैतिक र कानुनी संकट निम्त्याउन सक्छ। 

पुन्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, पेसागत महासंघ