मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे म गर्छु : लिली थापा

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भन्दै कडा असन्तुष्टि जनाएकी छन्।  डा. लिली थापाले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
 

भदौं २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन आफू नेतृत्वको समितिले बुझाइसकेको बताउँदै आयोगले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । समितिले भदौं २३ र २४ गते देशभर भएका घटनाहरुको अध्ययन र छानविन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै आयोगले सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरे आफूले सार्जजनिक गर्ने चेतावनी समेत दिइन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको ‘प्रथम युवा मानवअधिकार रक्षक’ सम्मेलनमा बोल्दै थापाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको समितिले दुई महिनाअघि नै आयोगका अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक नगरिनु गम्भीर विषय भएको बताइन् ।

‘हाम्रो समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर अध्यक्षलाई बुझाइसकेको छ । बुझाइसकेको प्रतिवेदन शनिबार–आइतबार वा बिदा भनेर रोकिनु पर्ने हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यो प्रतिवेदनमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका विषयहरू बाहिर ल्याउनु पर्छ, सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्छ । भदौं २३ र २४ को घटनाबारे जान्न र बुझ्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो ।’

आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाईप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संयोजक थापाले समितिले ६ महिना लगाएर १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाइ सकेको र आयोगले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारी गरिरहेको बताउँदै यसलाई जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गरिनु पर्ने बताइन् । उनले समितिको संयोजक भएको नाताले आफू प्रतिवेदन छिटो र जस्ताको तस्तै आउनु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि बताइन् ।

आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने भन्ने सम्भावना कम रहेको र यो सार्वजनिक गर्नैपर्ने बताउँदै थापाले भनिन्, ‘सार्वजनिक नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, बाहिर आयोगलाई पनि प्रश्न गर्नेहरु त हुनुहुन्छ नि ।’ भएन भने हामी भएका तथ्यहरुलाई बाहिर ल्याउँछौं ।’ उनले आयोगले प्रतिवेदन बाहिर ल्याउँदैन भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको बताउँदै भनिन्, ‘आयोगले प्रतिवेदन ल्याएन भने समितिले बुझाएको तथ्य–प्रमाण मेरो मोवाइलमा छ, म सार्वजनिक गरिदिन्छु ।’ उनले थपिन्, ‘भोलिका दिनमा यस्तो घटना नदोहोरिनका लागि पनि यो बाहिर आउनै पर्छ ।’

उनले आफूले बुझाएको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा आयोगको प्रतिवेदन नहुने भए पनि त्यसलाई नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गर्न पाउनु गर्ने बताइन् । मैले हरेक दिनजसो आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न सुझाव र दवाव दिइरहेको बताउँदै संयोजक थापाले 
१० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनलाई २० पृष्ठमा सीमित गर्ने कुरामा मेरो असहमति रहन्छे म ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्छु ।’

उनले भनिन्, ‘आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि मैले पीडित र जेनजीहरुलाई प्रतिवद्धता गरेको छु, म सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउँछु ।’ उनले आयोगको प्रतिवेदन लुकाउन हुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘पहिला–पहिलाको आयोगले रिपोर्ट राखेर चाहिने चाहिने मात्र कुरा बाहिर ल्याउने होइन, यो छुट्टै हो, कुन कुरा देखाउने र कुन कुरा लुकाउने भन्ने कुरा आयोगको होइन ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न डा.थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले घटनासम्बन्धी तथ्य, निष्कर्ष र सिफारिससहितको प्रतिवेदन गत चैत ६ गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझाएको थियो ।

यस्तै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै हेर्न पाउनु नागरिकको अधिकार भएको बताएका छन् । बाहिर सार्वजनिक भएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायका विषयमा फरक देखिएको बताउँदै प्याकुरेलले भने, ‘मेरा लागि कार्की आयोग होइन, मानवअधिकार आयोग ठूलो हो । यसको प्रतिवेदन दुरुस्त हुनुपर्छ ।’

संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेलले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै यस विषयमा देशभरका मानवअधिकार रक्षक युवाहरु मौन बस्ने नभई प्रश्न उठाउनु पर्ने बताए । २०१५ सालको संसद पनि युवामय रहेको विगत स्मरण गराउँदै प्याकुरेलले युवाले सरकार बनाउँदैमा सबै दायित्व नसकिने बताए । उनले  रास्वपा नेतृत्वको सरकारले दलितसँग माफी मागेर मात्र नहुने बताउँदै उनीहरुका लागि के कार्यक्रम ल्याइन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने बताए ।

सरकारले देशभरका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियान चलाइरहेको बताउँदै प्याकुरेलले एउटै धर्तीमा जन्मिएका मानिस कोही किन धनी र कोही किन गरिब भए भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरेर यसको सहि व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्ने बताए । हिजो र आजलाई जोड्न नसकेको भोलि नहुने बताउँदै प्याकुरेलले भने, ‘हिजो र आजलाई नजोडे भोलिको भविष्य पनि राम्रो हुँदैन ।’

परिवर्तनका वाहक हिजो पनि युवा र आज पनि युवा नै भएको बताउँदै प्याकुरेलले यसलाई कति दिगो बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा विश्व परिवेशले समेत निर्धारण गर्ने बताए । उनले भने, ‘आजलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न नसके भोलि सहि ठाउँमा पुग्न सकिँदैन ।’ सम्मेलनमा डिजटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले युवाको ‘मुभमेन्ट’ ले कुन तहको परिवर्तन ल्याउन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा भदौं २३–२४ गतेको आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको बताउँदै युवाले नयाँ जिम्मेवारीहरु वहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए ।  

संविधान नयाँ बने पनि र सत्तामा परिवर्तनहरु आए पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा कर्मी आउन नसकेको बताए । उनले महिला, जातीय, वर्ग र भूगोलसँग सम्बन्धित विभिन्न रुपमा हिंसाका घटना अझै समाजमा कायम रहेको बताउँदै उनले मानिसको दैनिक जीवन डिजिटल रुपमा विस्तार हुँदै जाँदा डिजिटल हिंसाको रुप समेत बढ्दै गएको बताए ।  

राष्ट्रिय युवा परिषदका प्रशासकीय प्रमुख गेयनाथ गौतमले नेपालको वर्तमान संसद युवामय भएको बताउँदै युवामैत्री शासन प्रवद्र्धन आजको आवश्यकता भएको समेत बताए । उनले संविधानले ३१ वटा मौलिक अधिकारलाई सुरक्षित गरेको भए पनि अधिकार, दायित्व र कर्तव्यको विषय भने अलि ओझेलमा रहेको बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको बताउँदै मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन पूर्णरुपमा आउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक संजालकी योगमाया रेउले दिपेश लिम्बूलगायतले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था र चुनौतीका विषयमा बोलेका थिए ।