संस्कृत विश्वविद्यालयको १३ सय बिघा जग्गा २५ वर्षदेखि कब्जामा

दाङ : दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको १३ सय ३६ बिघा जग्गाजमिन २५ वर्षदेखि अरूकै कब्जामा रहेको छ। राजनीतिक आडमा २०५८ सालदेखि केही सुकुम्बासीको नाममा हुकुमवासीको नियन्त्रणमा रहेको विश्वविद्यालयको जमिन अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन।

विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको १६ सय ६२ बिघा जग्गाजमिनमध्ये विश्वविद्यालय स्थापनार्थ दाताहरूले दान गरेको १३ सय ३६ बिघा जग्गा अरूकै कब्जामा रहेको छ। राजनीतिक आडमा केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको भनिएको जग्गा २५ वर्षदेखि सुकुम्बासी देखाएर हुकुमवासीको रजगज रहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १३ सय ३६ बिघा जग्गाको भोगचलन र आयस्ता २५ वर्षदेखि पाउन सकेको छैन। तर राजस्व भने नियमित रूपमा तिरिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। २०५८ सालदेखि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयका कुलसचिव प्राध्यापक माधव अधिकारीले भने, ‘स्वामित्व हाम्रो छ, उपयोग कसको छ ? थाहा छैन, २५ वर्षदेखि आयस्ता एक रुपैयाँ विश्वविद्यालयको नाममा आएको छैन।’ उनले भने, ‘२५ वर्षदेखि विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जाकै राखिएको छ, विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अमुक पार्टीका कार्यकर्ताले राजनीतिक आडमा कब्जामा लिएका थिए, अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन्, हुकुमवासीको रजगज छ।’

तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धको समयमा २०५८ सालमा विश्वविद्यालयको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको गढवा गाउँपालिका, राजपुर गाउँपालिका र लमही नगरपालिकामा रहेका तत्कालीन गाविसहरू गोबरडिया, राजपुर, सतबरिया, बेला, गंगापरसपुरका विभिन्न स्थानमा रहेको १३ सय ३६ बिघा जग्गा विश्वविद्यालयबाट कब्जा गरिएको थियो। त्यसरी कब्जा भएको जग्गा अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्ति आफैंले उपभोग गर्न पाएको छैन। कुलसचिव अधिकारीले भने, ‘कब्जा गर्नुपूर्व विश्वविद्यालयले जग्गाबाट आम्दानी लिइरहेको थियो। अहिले राज्यलाई तिर्ने पोत तिरिरहेका छौं तर आयस्ता एक रुपैयाँको छैन।’

विश्वविद्यालयले तिरोमात्रै तिरेको छ, उपभोग गर्न, जग्गाको भोगचलन गर्न र योजनाअनुसार व्यवस्थापन गर्न पनि पाएको छैन। कुलसचिव अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयले राज्यलाई कब्जा भएको जग्गाको वार्षिक दुई लाख राजस्व तिर्दै आएको छ। अधिकारीका अनुसार विश्वविद्यालयको नाममा जम्मा १६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेको छ। जसमा ३ सय २६ बिघा जग्गा विश्वविद्यालयले भोगचलन तथा उपभोग गरेको छ। त्यो पनि विश्वविद्यालयका शैक्षिक पूर्वाधार र भौतिक संरचना भएको क्षेत्रको मात्रै। अन्य १३ सय ३६ बिघा जमिन विश्वविद्यालयले आफैंले प्रयोग गर्न पाएको छैन। त्यो सबै अरूकै कब्जामा रहेको छ। दाङको देउखुरी क्षेत्रमा रहेको विश्वविद्यालयको जग्गा स्थानीय, भूमिहीन, राजनीतिक कार्यकर्ता, सरकारी निकाय र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूले कब्जा गरेर भोगचलन गर्दै आएका छन्। विश्वविद्यालयले २५ वर्षदेखि आफ्नो जग्गाको उपभोग गर्न नसक्दा विश्वविद्यालयको जग्गाबाट हुने आम्दानीसमेत शून्यजस्तै छ।

‘हामीले प्रयोग गर्न नसकेको जग्गामा ४ सय ५ बिघा मोही रहेछ, अरू सबै एकथरीले कब्जा गरेका छन्,’ कुलसचिव अधिकारीले भने, ‘यसरी विश्वविद्यालयको सम्पत्ति कब्जा गरेर राजनीतिक रजाइँ बढ्नु शैक्षिक संस्थालाई संकटमा पार्नु हो।’ उनले अब कब्जा गर्नेहरूलाई विश्वविद्यालयले लखेटेर भए पनि आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्ने बताए। विश्वविद्यालयको नाममा रहेको देउखुरी क्षेत्रको जग्गामा बढी समस्या रहेको उनले बताए।

जग्गा कसरी प्राप्त भएको थियो ?         

विश्वविद्यालयलाई संस्कृत शिक्षा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि दाङका मजगैयाँ परिवारले जग्गा दान दिएका हुन्। संस्कृत शिक्षाको विकासका लागि जग्गादान दिएका थिए। आफूले दान दिएको जग्गा विश्वविद्यालयभन्दा अरूले नै भोगचलन गरेको देखेर दाताहरूसमेत खिन्न हुने गरेको दाता परिवारहरूले बताएका छन्। विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपयोग र व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालयले प्रयास गरेर जानुपर्ने 
उनीहरूको भनाइ छ।

•  विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १३ सय ३६ बिघा जग्गाको भोगचलन र आयस्ता २५ वर्षदेखि पाउन सकेको छैन। तर राजस्व भने नियमित रूपमा तिरिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
•     विश्वविद्यालयले तिरोमात्रै तिरेको छ, उपभोग गर्न, जग्गाको भोगचलन गर्न र योजनाअनुसार व्यवस्थापन गर्न पनि पाएको छैन।
•     विश्वविद्यालयलाई संस्कृत शिक्षा र संस्कृतिको संरक्षणका लागि दाङका मजगैयाँ परिवारले जग्गा दान दिएका हुन्। तर, अरूले जग्गा कब्जा गर्दा दाता परिवार खिन्न भएको छ।
•     महेन्द्र संस्कृतमात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराही, दाङको जग्गा पनि लामो समयदेखि अरूकै कब्जामा छ। 

राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयको जग्गा कब्जा भएकाले त्यसको समाधानका लागि जिल्लाका सबै राजनीतिक दल, जग्गादाता, समाजसेवी र स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिताबाट दुईवटा समिति निर्माण गरी जग्गा खोजीको कार्यलाई अघि बढाइएको थियो। सरकारले समेत जग्गा व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्था छ। पटक–पटक विश्वविद्यालय पदाधिकारी र सरोकारवालाहरूले २०६४ पछिका प्रायः सबै सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई समाधानका लागि प्रयास गरिदिन आग्रह गर्दै आएको भए पनि सही निकास निस्कन नसकेको विश्वविद्यालय 
प्रशासनले बताएको छ।

कहाँ कति जग्गा कस्तो अवस्थामा छ ?         
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो मातहतको जग्गालाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ। आफूले प्रयोग गरेको, कब्जामा रहेको र आयआर्जन गरिरहेको गरी तीन वर्गमा राखेर तथ्यांक व्यवस्थापन गरेको छ। विश्वविद्यालयका कुलसचिव प्राध्यापक माधव अधिकारीका अनुसार ८० बिघा जग्गा लिजमा दिएर वार्षिक ३० लाख २० हजार आम्दानीसमेत अहिले विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ।

तीन क्षेत्रमा जग्गा लिज
१.    रत्न उद्यानको २५ बिघा १४ कट्ठा १ धुर जग्गा लिजमा दिइएको छ, जसबाट ७ लाख ७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ।
२.    बर्लेनी प्लटको ४५ बिघा १० कट्ठा लिजमा दिएर वार्षिक १८ लाख २१ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ।
३.    देउखुरी वनघुस्री क्षेत्रको ९ बिघा ११ कट्ठा १० धुर जग्गाको वार्षिक ८ लाख ९० हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ आम्दानी भइरहेको छ।

त्रिविको पनि त्यस्तै हाल
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस घोराही, दाङको जग्गा पनि लामो समयदेखि अरूकै कब्जामा छ। क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको ८२ बिघा जग्गा करिब १३ वर्षदेखि कब्जामा रहेको छ। द्वन्द्व र मुक्त कमैयाको मुक्तिसँगै क्याम्पसको जग्गा कब्जा भएको थियो। 

खेतीयोग्य जमिनको रूपमा रहेको महेन्द्र क्याम्पसको जग्गामध्ये विभिन्न नाममा ८२ बिघा जग्गा अतिक्रमित भएको बताइएको छ। क्याम्पसको करिब ९० बिघा जग्गा रहे पनि हाल तीन बिघामा आफैंले पठनपाठन गराउने संरचना रहेको र अन्य केही क्याम्पसको नियन्त्रणमा रहे पनि ८२ बिघा कब्जामा रहेको क्याम्पसले बताएको छ। 

क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा सुकुम्बासी एवं मुक्त कमैयाहरूको बस्ती विकास भएको भनिए पनि राज अर्कै भएको क्याम्पसले बताउने गरेको छ। जग्गा कब्जा गर्नेहरूले निःसर्त भोगचलन गर्दै बसोबाससमेत गरिरहेको महेन्द्र क्याम्पस दाङले जनाएको छ। 

महेन्द्र क्याम्पस दाङका प्रशासकीय अधिकृत अनन्त पुनका अनुसार साबिक सोनपुर ५ टिकलीगढमा क्याम्पसको नाममा रहेको कित्ता नं. २८९ को ३५ बिघा ११ कट्ठा १७ धुर, साबिक सतबरिया–६ मा रहेको कित्ता नं. ४१३ को ३५ बिघा १६ कट्ठा र सतबरिया १ गणेशपुरको कित्ता नं. ३० को १० बिघा १५ कट्ठा १६ धुर गरी ८२ बिघा ४ कट्ठा १३ धुर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरी ५ सय घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएको जानकारी दिए। 

२०६५/०६६ सालसम्म क्याम्पसले आफ्नै स्वामित्वमा भोगचलन गरे पनि त्यसपछि सुकुम्बासी तथा मुक्त कमैयाहरूको नाममा भोगचलन हुँदै आएको छ। क्याम्पस प्रशासनले पटक–पटक हटाउने प्रयास गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नै नभएको पुनको भनाइ छ। ‘हामीसँग पुर्जा छ, तर जग्गाको भोगचलन छैन’, उनले भने, ‘क्याम्पस प्रशासनको मात्रै केही लाग्दो रहेनछ।’ तत्कालीन अवस्थामा नेताहरूले भने जग्गा पार्टीले कब्जा नगरेको तर किसानहरूले उपभोग गरिरहेको बताउने गरेका छन्। पहिलेदेखि जग्गा जोतेर बसेका किसानहरूले आफैं प्रयोग गरिरहेको भन्दै निकासको लागि आफूले सहयोग गर्ने बताए। 

युद्धकालमा दाङमा व्यक्तिगत १९ सय बिघा जग्गा कब्जा गरेका थियौं, केही बाहेक सबै फिर्ता भइसकेको छ। केही जग्गा जमिन्दार नआउँदा फिर्ता हुन सकेको छैन तर नीतिगत रूपमा सबै फिर्ता गरिसकेका छौं। उनले शिक्षण संस्थाका जग्गा सुकुम्बासी तथा भूमिहीनले प्रयोग गरेको र माओवादीको नीतिअनुसार नभएको दाबी गरे।

हटाइँदै अतिक्रमित क्षेत्र
दाङका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र अवैध रूपमा गरिरहेको भोगचलन हटाइने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिन लागिएको हो। जिल्लामा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गाहरूको संरक्षण गर्न तथा त्यस्ता जग्गामा गरिएको अवैध कब्जा हटाउन जिल्ला प्रशासनले विशेष अभियान थालेको बताएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र विभिन्न ऐनहरूले तोकेको जिम्मेवारीअनुसार सरकारी निकायका जग्गाहरू खाली गराउने निर्णय गरिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए। प्रशासनको अगुवाइमा मंगलबार बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले जिल्लामा सबै निकाय र क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरेको हो।

जिल्लामा विभिन्न निकायका सयौं बिघा जग्गा निरन्तर अवैध कब्जा तथा अतिक्रमणमा रहेको छ। पहिलो चरणमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (घोराही), जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय (लमही), इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतका सरकारी निकायको जग्गामा बनाइएका घर, टहरा र अन्य अवैध कब्जा तत्काल हटाइने भएको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारी जग्गामा भएको अनधिकृत  अतिक्रमणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा अवरोध पुर्‍याइरहेको भन्दै प्रशासनले यो कार्यलाई तीव्रता दिएको बताएको छ। 

स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, मालपोत र नापी कार्यालयले यस कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नेछन्। सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा भने लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको पहल गरिने भएको छ।

नयाँ अतिक्रमणमा कडाइ
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा हुने नयाँ अतिक्रमणलाई भने कडाइ गरिने भएको छ। यसका लागि कडाइका साथ रोक्न र अवैध कब्जा हटाउन स्थानीय तहहरूले लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशित गर्ने र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।

प्रशासनको सार्वजनिक अपिल
जिल्ला प्रशासनले सम्पूर्ण सरकारी निकाय, संघसंस्था र जिल्लावासीलाई यो अभियानमा पूर्ण सहयोग गर्न र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा जुट्न आग्रह गरेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय नीति अनुरूप जिल्ला प्रशासनले यो कदम चालेको बताउँदै यो अभियानलाई सघाउन प्रशासनले आग्रहसमेत गरेको हो।