जिउँदो व्यक्तिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाउने वडाध्यक्षसहित तीनजना कारागार चलान

जिउँदो व्यक्तिको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र बनाउने वडाध्यक्षसहित तीनजना कारागार चलान
सुन्नुहोस्

परासी : जिउँदो व्यक्तिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा नवलपरासी जिल्ला अदालतले वडाध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको छ।  

सुस्ता गाउँपालिका–५ रामनगरका ६६ वर्षीय जमालुद्दिन मुसलमान जीवित हुँदा हुँदै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएपछि उनीहरूमाथि ‘झुठा विवरण पेश गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता गरे/गराएको सम्बन्धी कसुर’ मा मुद्दा दायर गरिएको थियो। प्रकरणमा संलग्न ११ मध्ये दुई जना धरौटीमा रिहा भएका छन् भने ६ जना फरार रहेका छन्। 

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकामा वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर, वडा सचिव सञ्जयकुमार चौधरी र तारिख मिया रहेको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत भेषराज खनालले जानकारी दिए। उनीहरूले झुठा विवरणका आधारमा मृत्यु दर्ताको निवेदन दिने, सिफारिस गर्ने र प्रमाण पत्र जारी गरेका कारण थुनामा पठाइएको हो। त्यसैगरी प्रकरणमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका इशानेसा मिया र छोटे खाँ ५० हजार धरौटीमा रिहा भएका छन्। धरौटीमा रिहा हुने र फरार सबै मुचुल्कामा साक्षी बस्ने हुन्। 

के हो घटना ?
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका ३१ वर्षीय तारिख मियाका बाबु जमालुद्दिन अंसारीको २०६० जेठ ३० गते मृत्यु भएको थियो। बाबुको नामसँग मिल्ने सोही ठाउँका जीवित व्यक्ति जमालुद्दिन मुसलमानको मृत्यु भएको भन्दै वडा मा निवेदन दिएका थिए। आफ्नै मृत्यु दर्ता बनाएको थाहा पाएपछि जमालुद्दिनले प्रहरीका जाहेरी दिएपछि उक्त रहस्य खुलेको हो। 

मुसलमान समुदायहरूले नामको पछाडि अंसारी, मिया, मुसलमानलगायतका थर लेख्ने प्रचलन छ। त्यसैको फाइदा उठाउँदै तारिखले जीवित व्यक्तिको नागरिकता र आफ्नो जन्मदर्ताको प्रतिलिपि संलग्न गरी मृत्यु दर्ताका लागि २०८२ कात्तिक २३ गते वडामा निवेदन दिएका थिए। सर्जिमनका आधारमा वडा सचिवले मंसिर महिनामा जीवित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरिदिएका थिए। तारिखका मृतक बाबुको नागरिकता थिएन। आफ्नो नागरिकता बनाउनका लागि तारिखले जीवित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरेको बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.