काठमाडौं : वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप बढाउँदै गएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले अध्यादेश, विभिन्न न्यायिक नियुक्तिमा राजीनामाको दबाब तथा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सरकारले ‘गलत मनसाय’ देखाएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
सरकारको गतिविधिलाई मसिनो गरी नियालिरहेको बारले शुक्रबार आफ्ना सल्लाहकारहरूसँग छलफलसमेत गरेको छ । बारले सरकारमाथि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायसहित अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको हो । संविधानको धारा २८४ को भावनाविपरीत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न संघीय संसद्लाई छल्दै ‘कलुषित मनसाय’का साथ अध्यादेश ल्याइएको बारको आरोप छ ।
‘अध्यादेशको आडमा संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन । शक्ति पृथकीकरणको विश्वव्यापी मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामाथि दीर्घकालीन असर पार्ने गरी गरिएको सिफारिसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेपको संकेत गरेको छ,’ बार महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि समेत अध्यादेश ल्याउनु जनताको सार्वभौम अधिकार र संसदीय विशेषाधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ । संविधानको धारा २ र धारा १०३ को मर्म उल्लंघन गर्दै सरकारले ‘छद्म विधायन’ को अभ्यास गरेको आरोप पनि बारले लगाएको छ । बारले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि अतिक्रमण गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकालाई नियोजित ढंगले नियन्त्रण गर्न खोजिएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, प्रशासकीय अदालतलगायत निकायमा कार्यरत सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाइएको घटनाप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ । यस्तो कार्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र स्वायत्ततामाथि आघात पुगेको बारको भनाइ छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयकुमार मिश्रले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया संविधान, परम्परा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनले सरकार र संवैधानिक परिषद्को ‘अत्यधिक सक्रियता’ का कारण न्यायालयमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी गरे ।
अध्यक्ष मि श्रले न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका रूपमा गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दृष्टिकोणले उचित नभएको स्पष्ट पारे । उनले सरकार र संवैधानिक परिषद्ले न्यायालयमा अनुचित रूपमा प्रवेश गरेर प्रधानन्यायाधीश चयन गर्ने काम संविधानसम्मत नदेखिएको बताए । सल्लाहकारबाट बेन्च बहिष्कारजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रमबारे सुझावहरू आएको बताउँदै उनले अहिले भने कुनै ठोस निर्णय नभइसकेको बताए । ‘सुझावहरू आएका छन्, विचार भइरहेको छ तर अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने ।
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी स्थापित प्रचलन तोडिएको बताएका छन् । उनले संवैधानिक परिषद्बाट वरिष्ठताका आधारमा नाम सिफारिस हुने चलन तोड्नुपर्ने कुनै बलियो कारण आफूले नदेखेको बताए । आचार्यले भने, ‘प्रचलन तोड्नुपर्ने कारण नै थिएन ।’ पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका आचार्यले न्यायिक इतिहासमा यो नयाँ घटना भएको टिप्पणी गरे । उनले पर्याप्त कारणबिना स्थापित अभ्यास भत्काइनु उचित नभएको बताए । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता स्वतः पदोन्नतिको संवैधानिक आधार नभए पनि त्यसलाई तोड्न स्पष्ट र विश्वासयोग्य कारण आवश्यक पर्ने बताएका छन् । उनले कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै स्पष्ट आधार नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा पहिलोपटक कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार बनाइएको बताए । संवैधानिक परिषद्ले वरीयताक्रम मिच्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उठेको आलोचनाबीच मन्त्री पोखरेलले निर्णयको बचाउ गरेका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कार्यक्षमताको सूचकलाई आधार बनाइएको यो सम्भवतः पहिलो अभ्यास हो,’ उनले भने । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस न्यायालय सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम भएको दाबी गरे ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं रास्वपा नेता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको पुरानो रोलक्रम तोडिनुलाई न्यायिक सुधार र परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएका छन् । अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले सक्षम न्यायाधीशहरूमध्येबाट योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषद्लाई रहेको तर्क गरेका छन् । न्यौपानेले विगतमा दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइमार्फत अस्वीकृत गरिएको उदाहरण दिँदै पुरानो अभ्यास मात्रै निरन्तर चलिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता अब सान्दर्भिक नहुन सक्ने बताए । उनले ‘जुडिसियरी रिफर्म’ को आवश्यकता महसुस भइरहेको अवस्थामा नयाँ ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको टिप्पणी गरे ।
न्यौपानेले व्यक्तिको मर्यादा वा रोलक्रमभन्दा पनि अदालतको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्ने क्षमता मुख्य विषय भएको बताए । उनले संसदीय सुनुवाइ अर्को महŒवपूर्ण परीक्षणको चरण भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा कार्यक्षमता कमजोर देखिए दुईतिहाइ बहुमतले पदबाट हटाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको स्मरण गराए ।
बढ्यो संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया
संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । शुक्रबार सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका लागि १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएको समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली विद्युतीय वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि सूचना वा उजुरी दिन सकिने बताए ।
सभापति श्रेष्ठले जेठ ५ गते बस्ने समिति बैठकमा प्राप्त भएका उजुरी खोलिने र अध्ययन हुने जानकारी दिए । सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । वरीयताक्रम चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।
तीन रिट अस्वीकार, चार अध्ययनमा
सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीशमा डा. शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध आएका तीन रिट दरपीठ गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
अधिवक्ता गीता थापा, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तीनै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । उनका अनुसार नियुक्ति सिफारिस र सम्बन्धित अध्यादेशविरुद्ध कुल सातवटा रिट निवेदन दर्ताका लागि पेस भएका थिए । तीमध्ये प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका तीनवटा रिट दरपीठ भएका छन् । कोइरालाले अध्यादेशविरुद्ध दायर गरिएका चारवटा रिट भने अझै अध्ययनकै क्रममा रहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
