काठमाडौं : वन क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना बनाउन सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत वन ऐनमा गरेको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विकासका नाममा निजी व्यवसायीलाई वन क्षेत्रमा हालीमुहाली गराउन खोजिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
सरकारले अध्यादेशमार्फत वन क्षेत्रभित्र आयोजनाहरू बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएर ऐनमा संशोधन गरेको गुनासो गर्छन्, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी। ‘वन क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसलाई यस्ता निर्णय राम्रो लागे पनि यसले दीर्घकालीन रूपमा राम्रो गर्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘वन क्षेत्र भनेको समाज, वातावरण, संस्कृति, परम्परा र आदिवासी जनजातिले जोगाएका अभ्यास पनि हो।’ पानीको मुहानदेखि जैविक विविधता संरक्षण वनले गरेको हुन्छ, त्यसैले वन क्षेत्रभित्र आयोजनाहरू बन्न नहुने उनले बताए।
सरकारले अध्यादेशमार्फत वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) मा संशोधन गरेको थियो। ऐनमा संशोधनले तुलनात्मक रूपमा वन पैदावारको विषयमा सरकारले सहजीकरण गरेको देखिन्छ। तर निर्माण, योजना, आयोजना, उद्योग सञ्चालनका हकमा सरकारले गरेको निर्णय स्वीकार्य नभएको संरक्षणमा लागेकाहरूको आरोप छ।
वन ऐन २०७६ मा उल्लेख भए अनुसार, वन क्षेत्रको प्रयोगको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएका योजना तथा खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न अन्य कुनै विकल्प नभएमा उद्योग सञ्चालन गर्न वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिने प्रावधानसहित वन ऐन संशोधनको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्ता आयोजनाबाट प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने सर्तमा प्रदेश वा स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हो भनी प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने पनि उल्लेख छ। जति क्षेत्रफल आयोजनाले प्रयोग गर्ने हो त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्ने, वृक्षरोपण गर्ने, विद्युत् प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति गराई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यहोरासमेत उल्लेख छ।
केवलकार, हाइड्रोपावर वा रिसोर्ट बनाउने नाममा वन क्षेत्रमा जुन खालको हस्तक्षेप भएको छ, त्यो वातावरण र समुदायमाथिको हस्तक्षेप भएको फेकोफनका अध्यक्ष भण्डारीको आरोप छ। ‘निजी क्षेत्रले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रकारको अध्यादेश सरकारले ल्यायो। विकासको नाममा वनलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको अभिप्राय देखिन्छ,’ भण्डारीले थपे, ‘वनमा निजी क्षेत्रको हालीमुहाली स्वीकार्य छैन। यस विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ।’
भण्डारीका अनुसार कुनै पनि काम गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वसूचित सहमति समुदायसँग लिनुपर्छ। त्यस्ता आयोजनाहरूबाट समुदायले एकदमै सम्मानजनक सेयर पाउनुपर्छ। पैसा हुनेले लगानी गर्छ तर गरिबले त्यसबापत वातावरणीय, सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिकलगायतका असर भोग्ने हुनाले त्यसबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हुन्छ। समुदायलाई सेयर तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वनविज्ञ पशुपतिनाथ कोइरालाले वन ऐन २०७६ परिमार्जित भएर परियोजनाहरू बन्ने विषयमा सहजीकरण गर्ने निर्णय राम्रो भएको बताए। आयोजनाहरूमा रुख काट्ने तथा व्यवस्थापन गर्ने, संरक्षण र विकासको सन्तुलनअनुसारका काम गर्ने पक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिने उनको भनाइ छ।
तर, वातावरणीय हिसाबले हेर्दा सरकारले धेरै अध्ययन नगरी निर्णय गरेको जस्तो देखिएको उनले बताए। ‘सरकारले जति सजिलो नियम बनायो, प्राकृतिक रिसोर्स (स्रोत) उपयोग गर्ने कुराहरू बढी हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘दूरगामी परिणामलाई मध्यनजर नगरी काम गर्दा नकारात्मक असर आउन सक्छ। बरु, दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले एउटा सानो अध्ययन गरेको भए हुन्थ्यो।’
कोइरालाले थपे, ‘पहिले पनि आयोजनालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा धेरै पटक संशोधन भएको थियो। संशोधन हुनुको अर्थ नीतिनियम बनाउँदा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएको हुनाले तीसौं वर्षपछिको प्रभाव विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता विषयमा सरकारले अलि विचार पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।’
पहिलेको नीतिअनुसार केही मात्रामा परिमार्जन भएको देखिन्छ। पहिला वन क्षेत्र प्रयोग गर्दाखेरि जति क्षेत्र प्रयोग गरिन्छ, त्यति नै बराबरको जग्गा शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यदि कुनै आयोजनाले १० हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्छ भने उसले १० हेक्टर नै जग्गा किनेर वन कार्यालयलाई बुझाउनुपथ्र्यो। त्यसपछि उसले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउँथ्यो। तर अहिलेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गा उपलब्ध हुन सकेन भने जग्गाको सट्टामा पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले गर्दा आयोजनाहरूलाई धेरै सहज भएको छ, किनभने पहिला जग्गा खोज्न र किन्न धेरै समय लाग्थ्यो र आयोजनाहरू ढिलो हुन्थे।
रुख कटानको हकमा पनि एउटा रुख काटेबापत २५ वटा रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले त्यसलाई घटाएर १० वटा बनाइएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि आयोजनाहरूलाई अलिकति आर्थिक भार कम भएको छ र सहज भएको छ। तर यसको अर्को पाटोबाट हेर्दा वनविनाश बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। नियम सहज भएपछि मान्छेहरूले सजिलै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न खोज्छन्। अनि रुख रोप्ने कुरामा पनि कम रोपेपछि वनको घनत्व घट्न सक्छ। त्यसैले यसलाई अलिकति सन्तुलन गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
कोइरालाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्ने प्रक्रियालाई पनि अलिकति सरलीकृत गरिएको छ। समय अलि कम लाग्ने बनाइएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ आयोजनाहरूको लागि यो धेरै नै सकारात्मक कुरा देखिएको छ। तर वातावरणीय दृष्टिकोणले चाहिँ चुनौतीहरू थपिएका छन्। पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका अध्यक्ष जोगराज गिरीले सरकारले ल्याएको नीतिले नकारात्मक असर गर्ने बताए। गिरीले आक्रोश पोखे, ‘जुन समुदायले वन संरक्षण गरेको छ, त्यही समुदायसँग अनुमति नलिई, उनीहरूलाई सम्बोधन नगरी केन्द्रबाट निर्देशनात्मक नीतिगत व्यवस्था गरेर हुन्छ ? यसले वनलाई संरक्षण होइन, क्षयीकरणतिर लैजान्छ।’
गिरीका अनुसार वन क्षेत्रमा सडक, बिजुलीको हाइटेन्सन लाइन लैजाने अथवा जुनसुकै विषयमा पनि समुदायसँग छलफल गर्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई कसरी काम गर्दा कम क्षति हुन्छ भन्ने विषयमा ज्ञान हुने भएकाले उनीहरूलाई अग्रसर बनाउनुपर्ने तर्क उनको छ। जसले वृक्षरोपण गरेको छ, वन हुर्काएको छ, उसैको स्वामित्व हुने गरी प्राथमिकतामा राख्दा थप विनाश नहुने उनले बताए। पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको तथ्यांकमा रहे अनुसार हाल २३ हजार सामुदायिक वन छन्। यदि स्थानीय समुदायले सामुदायिक वनको रक्षा नगरे सरकारले समेत गर्न नसक्ने भएकाले सिंहदरबारको चार किल्लाभित्र बसेर गलत निर्णय नगर्न पनि उनले सुझाव दिए।
वन पैदावारहरू प्रयोग गर्ने विषयमा भने सरकारले समयसापेक्ष रूपमा खुकुलो नियम बनाएर राम्रो गरेको प्रतिक्रिया दिए। एउटा काम फत्ते गर्न जिल्ला, वन मन्त्रालय, संघीय वन मन्त्रालय, वन विभाग, उद्योग मन्त्रालयलगायतका निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता भएकाले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सुम्पिनुपर्ने बताए। गिरीले भने, ‘स्थानीय सरकार देखिने, बुझिने र सुनिने सरकार हो। बरु यसलाई बलियो बनाएर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
कानुनी अस्पष्टताले परियोजना रोकिन्थे : पूर्वाधारविज्ञ गजुरेल
पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेल सरकारले ल्याएको नयाँ नियमले पहिलाको जस्तो काम गर्न अप्ठेरो नहुने दाबी गर्छन्। तर, कुन क्षेत्रका रुख काट्न मिल्ने र कुन क्षेत्रमा नमिल्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। विगतमा अनुमति प्राप्त जंगलहरूमा पनि रुख काट्न तीन–चार वर्ष लामो कानुनी झन्झट रहेको थियो। तर कानुनी रूपमा रुख कटान गर्न मिल्ने या नमिल्ने स्पष्ट भएपछि त्यस्ता झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने उनले बताए। रुख काट्न नमिल्ने भए कुनै कानुनी प्रक्रियामा नै जानु परेन।
प्रक्रिया सहज बनाउन यस्ता प्रावधान राखिएको गजुरेल बताउँछन्। ‘हिजोका दिनमा कुन क्षेत्रमा निर्माण गर्न पाइन्छ र कुनमा पाइन्न भन्ने विषयमा अस्पष्टता भएकाले परियोजनाहरू रोकिने गर्थे,’ गजुरेलले भने, ‘त्यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न खोजिएको हो। विकासले विनाश गर्नु भएन, तर वातावरण र विकासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ।’ अझै सहजीकरण गर्नका लागि वनको वर्गीकरण गरेर कस्ता वनमा के गर्न अनुमति दिने भन्ने अन्योलको अन्त्य हुनुपर्ने उनले सुझाए। त्यस्ता क्षेत्रका वनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्न पाउने विषयमा पनि सहजता हुने बताए। गजुरेलले भने, ‘कुन वन क्षेत्रमा प्रोजेक्ट बनाउन पाइन्छ र कुनमा पाइन्न, कानुनी रूपमा अब स्पष्ट हुन्छ।’
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले वनसम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशबाट विकास निर्माणका सवालमा सरकारले एक तहको सहजीकरण गरिसकेको बताए। तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा भने प्रवेश गरिसकेको छैन। यस ऐनमा छलफल गरेर अगाडि जाने उनले बताए। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र वातावरण ऐनमा सहजीकरण गर्ने हिसाबले एउटा कमिटी बनेर छलफल अगाडि बढेको जानकारी दिए। अन्य ऐनहरूको संशोधनको मस्यौदा छिट्टै कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउने र मन्त्रालयमा छलफलपछि क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा जाने विषयमा उनले प्रस्ट्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
