धेरै बोल्नु, बोल्दै नबोल्नु

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा शब्दको असाधारण शक्ति हुन्छ। शब्दले आन्दोलन जन्माउन सक्छ, जनतालाई प्रेरित गर्न सक्छ, सत्ता परिवर्तन गराउन सक्छ र राष्ट्रलाई नयाँ दिशामा डोहोर्‍याउन सक्छ। इतिहास हेर्ने हो भने विश्वका धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू कुनै न कुनै रूपमा विचार, भाषण र सार्वजनिक संवादका शब्दहरूबाटै सुरु भएका छन्। तर शब्दको शक्ति जति महान हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग पनि त्यत्तिकै खतरनाक हुन्छ। जब शब्द यथार्थबाट टाढा पुग्छ, तब त्यो आशाको स्रोत होइन, अविश्वास र आशंकाको कारक बन्न थाल्छ।

सपना बेच्ने भाषणदेखि मौनतासम्म : नेपालको राजनीतिमा हिजोका नेताहरूले जनतालाई अत्यधिक सपना बाँडे। पाँच वर्षमै नेपाललाई सिंगापुर बनाउने, देश विकासले छलांग मार्ने, नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा तीव्र गतिमा विकास गर्ने, हिमाल छेडेर चीनबाट रेल ल्याउने, हरेक घरमा ग्यास पाइप पुर्‍र्याउने, युवालाई कीर्तिपुरका डाँडामा बसेर महिनाको ४/५ लाख कमाइ गर्न सक्ने बनाउनेजस्ता सपना शब्द र भाषणबाटै बाँडिए। यस्ता नारा चुनावी सभाका मुख्य आकर्षण बने। कतिपय नेताहरूले त मध्यपूर्वका देशहरूको विकास गतिभन्दा नेपालको विकास गति द्रुत भएको दाबीमात्र गरेनन्, सत्तासीन दलले गरेको विकास देखेर प्रतिपक्ष नै आत्तिएको दाबीसमेत गरे। भाषणमा नेपाल विश्वकै नमुना राष्ट्रझैं सुनिन्थ्यो। निर्वाचनका घोषणापत्रहरू आशाका रंगीन किताब बने। जनतामा सपना र अपेक्षा जगाइयो। तर यथार्थमा न विकासले भनिएको गति समात्यो, न रेल आयो, न ग्यासका पाइप आए, न भनिएको विकासको गति देखियो। धेरैजसो कुरा भन्नका लागि भनिए, भोट लिने साधनमात्र बनाइए, भाषणमै सीमित भए। 

परिणामत: जनताको अपेक्षा र प्राप्तिबीच गहिरो खाडल निर्माण भयो। यसले जनतामा निराशा सिर्जना गर्‍यो र त्यही सञ्चित निराशा विस्तारै आक्रोशमा बदलियो। अनि जनताले ब्यालेटमार्फत मौन तर शक्तिशाली विद्रोह गरे। परम्परागत ठूला दलहरूलाई भुइँमा पछारिदिए। नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहारलाई विजयको माला पहिराइदिए। त्यो मत केवल समर्थन थिएन, पुराना पार्टीलाई दिएको गम्भीर चेतावनी पनि थियो। तर अहिले नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रवृत्ति देखिँदैछ। पहिलेका नेताहरू धेरै बोलेर जनतालाई थकाए, अहिलेको नयाँ नेतृत्वले अत्यधिक मौन भएर थकाएका छन्। यी दुवै अवस्थाले लोकतन्त्रलाई असन्तुलित बनाइरहेका छन्। जनताले हिजोका नेताको अत्यधिक भाषण अस्वीकार गरे, र अहिलेको नेतृत्वको अत्यधिक मौनतालाई अस्वीकार गर्न सक्छन्। भनिन्छ लोकतन्त्रमा नेतृत्व न त केवल चर्का भाषणले टिक्छ, न त पूर्ण मौनताले। यसैले नेपालको राजनीति अहिले एउटा गम्भीर प्रश्नसामु उभिएको छ– नेतृत्व बोल्नुपर्छ वा पर्दैन, कति बोल्नुपर्छ, कहाँ बोल्नुपर्छ र किन बोल्नुपर्छ। 

भाषणको उन्माद, यथार्थको पराजय : नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भाषण सधैं राजनीतिक हतियार हुँदै आएको छ। निर्वाचनका समयमा जनतालाई तत्काल परिवर्तनको सपना देखाइन्छ। विकासलाई योजनागत प्रक्रियाभन्दा पनि नारा र भावनात्मक भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ। हिजोका धेरै नेताहरूले विकासका यस्ता चित्र कोरे, जसले स्वाभाविक जनताको मनमा अस्वाभाविक अपेक्षा जन्मायो। राजनीति क्रमश: नीति र योजनाको बहसभन्दा प्रभावशाली भाषण र आकर्षक नाराको प्रतिस्पर्धामा बदलियो। जसले बढी ठूलो सपना बेच्न सक्यो, ऊ नै बढी लोकप्रिय बन्न थाल्यो। तर ती घोषणाको आर्थिक आधार, प्रशासनिक क्षमता र कार्यान्वयनको सम्भावना कति थियो भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भएन। विकासलाई तथ्य, योजना र संस्थागत क्षमताका आधारमा होइन, भावनात्मक नारा र अतिरञ्जित दाबीका आधारमा प्रस्तुत गरियो। तर जनताको दैनिक जीवनमा बेरोजगारी, महँगी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोरी तथा सेवा प्रवाहको समस्यामा अपेक्षित सुधार देखिएन।

जनताको दैनिक जीवनमा बेरोजगारी, महँगी, अव्यवस्था र सेवा प्रवाहको समस्या जस्ताको तस्तै रहिरहे। राजनीति यथार्थको व्यवस्थापनभन्दा कल्पनाको व्यापार बन्न पुग्यो। सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण उदाहरण सुकुम्बासी समस्या हो। ३६ वर्षदेखि यो समस्या समाधानको नाममा बल्झाइयो। १९ वटा सुकुम्बासी आयोग बनाइए। तर ती आयोगहरू समस्या समाधान गर्ने संस्थाभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, व्यवस्थापन गर्ने संरचनामा परिणत भए। आयोगका पदाधिकारीहरूले गाडी, कर्मचारी, तलब र सुविधा पाए, राज्यको ढुकुटी खर्च भयो तर सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा समस्या जोगाएर राजनीतिक लाभ लिने संस्कृतिले जरा गाड्यो। जब जनताले दशकौंसम्म ठूलाठूला आश्वासनका भाषण सुन्छन् तर परिणाम देख्दैनन्, तब उनीहरूमा अविश्वास र निराशा जन्मिन्छ। त्यो निराशा क्रमश: आक्रोशमा रूपान्तरण हुन्छ। लोकतन्त्रमा जनताको धैर्य ठूलो हुन सक्छ, तर अन्तहीन हुँदैन। 

निराशाबाट आक्रोशसम्म जनताको मौन विद्रोह : राजनीति शास्त्रमा एउटा महŒवपूर्ण अवधारणा छ– ‘एक्स्पेक्टेसन ग्याप’ (अपेक्षा अन्तर), अर्थात् अपेक्षा र प्राप्तिबीचको दूरी। यसलाई राजनीतिक असन्तोषको मुख्य स्रोत मानिन्छ। जब जनतामा अत्यधिक अपेक्षा जगाइन्छ तर व्यवहारमा त्यसको विपरीत परिणाम आउँछ, तब समाजमा निराशा जन्मिन्छ। यही निराशा विस्तारै आक्रोशमा बदलिन्छ र अन्तत: राजनीतिक विद्रोह जन्माउँछ। टेड रोबर्ट गार र जोन डलार्डजस्ता मनोवैज्ञानिकहरूले भन्छन्, जब मानिसहरूको अपेक्षा र प्राप्तिबीच ठूलो दूरी/ग्याप सिर्जना हुन्छ, तब निराशा, असन्तोष र सामाजिक अशान्ति उत्पन्न हुन्छ। मानिसका अपेक्षा वा लक्ष्यहरू अवरुद्ध हुँदा उत्पन्न हुने निराशा अन्तत: हिंसा वा विद्रोहमा रूपान्तरण हुन्छ।

नेपालमा पनि यही प्रक्रिया विकसित भयो। जनता धेरै वर्षसम्म आश्वासन सुन्दै बसे। तर जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। भ्रष्टाचार, भागबन्डा, बेरोजगारी, सुशासनको अभाव र राजनीतिक अहंकारले जनतालाई वाक्क बनायो। अनि जनताले ब्यालेटबाट मौन विद्रोह गरे, जुन लोकतान्त्रिक विद्रोह थियो। सडकमा हिंसात्मक आन्दोलन नगरी जनताले ब्यालेटबाट सत्तालाई चुनौती दिए। परम्परागत ठूला दलहरू, जो आफूलाई स्थायी शक्ति ठानिरहेका थिए, उनीहरूलाई जनताले अप्रत्याशित रूपमा कमजोर बनाइदिए। नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहारलाई जनताले आशाको प्रतीकका रूपमा अगाडि ल्याए। पुराना दलहरूबाट निराश भएका जनताले युवा नेतृत्वमाथि विश्वास गरे, परिवर्तनको सम्भावना नयाँशक्तिमा देखे। करिब दुईतिहाइको भारी मत दिए। पुराना दलहरूसँग अकल्पनीय मतान्तरले नयाँ शक्तिलाई जिताए।

लोकतन्त्रमा संवादको संस्कार : लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया मात्र होइन, यो त निरन्तर संवादको प्रणाली पनि हो। जनता मत दिएर चुप बस्दैनन्, उनीहरू सत्तासँग निरन्तर सूचना र उत्तर खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले नेतृत्वको दायित्व केवल शासन गर्नुमात्र होइन, जनतासँग संवाद गरिरहनु पनि हो। लोकतन्त्रको आत्मा ‘सन्तुलित संवाद’मा निहित हुन्छ। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा विडम्बना देखिन्छ– यहाँ नेताहरूले या त अत्यधिक बोलेर, आफ्नै बोली बिर्सेर जनविश्वास गुमाएका छन्, या अहिले जस्तो अत्यधिक मौन बसेर जनताको जिज्ञासा र शंका बढाएका छन्। 

राजनीतिक नेतृत्वले जनतासँग देशका समस्या, आर्थिक कठिनाइ, प्रशासनिक जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका विषयमा इमानदार रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ। जब नेतृत्वले सत्य स्वीकार गर्छ, तब जनताले पनि कठिन निर्णयलाई सहज रूपमा ग्रहण गर्छन्। अहिले देखिएको मौनताको राजनीतिले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदैछ। बोलीमा मौन रहनु र सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिन खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। सामाजिक सञ्जाल संवादको पूरक माध्यम हुन सक्छ, तर संसद्को विकल्प होइन। त्यसैले नेतृत्वले कम बोलोस्, सत्य बोलोस्, छोटो बोलोस्, जिम्मेवारपूर्ण आवाज बोलोस् तर आवश्यकताको बेला मौन नबसोस्।

नयाँ नेतृत्वको मौनता – शैली, रणनीति कि दूरी ? : आज धेरै नागरिकको मनमा एउटा साझा जिज्ञासा छ– पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरू धेरै बोले, अहिलेका किन बोल्दैनन् ? पहिलेका नेताहरूका लामा भाषणले जनतालाई थकाएको थियो। भाषणमा कथा हुन्थे, विपक्षीमाथि कटाक्ष हुन्थे, स्वैरकल्पना हुन्थे, आत्मप्रशंसा हुन्थे, तर ठोस कार्य योजनाको स्पष्टता कम हुन्थ्यो। त्यसैले नागरिकलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो– अब त् केही कम बोलिदिए हुन्थ्यो, केही दिन मौन बसिदिए हुन्थ्यो। तर अहिले परिस्थिति ठीक विपरीत देखिन्छ, जहाँ नयाँ नेतृत्व, विशेषगरी प्रधानमन्त्री अत्यधिक मौन देखिन्छ। कतिपयले यसलाई परिपक्वता ठान्छन् र ‘कामले बोल्नुपर्छ, भाषणले होइन’ भन्ने रूपमा व्याख्या गर्छन्। तर लोकतन्त्रमा पूर्ण मौनता पनि समाधान होइन, प्रश्नरहित हुन सक्दैन। जनतामा अन्योल बढ्दै गएको छ– यो मौनता ‘कामले नै बोलोस्’ भन्ने रणनीति हो कि आलोचनाबाट बच्ने उपाय ? लोकप्रियताले सिर्जना गरेको दूरी हो कि आत्मविश्वास र संवाद क्षमताको कमी ? संसद्प्रतिको उदासीनता वा दुईतिहाइ बहुमतले जन्माएको अभिमान ? जनता अन्योलमा छन्।

निर्वाचन अवधिमा जम्मा २७ मिनेट बोलेका प्रधानमन्त्रीसँग जनता घण्टौंको भाषण अपेक्षा गर्दैनन्। तर संसदीय लोकतन्त्रमा केही विशेष क्षणहरूमा प्रधानमन्त्री बोल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। संसद् केवल भवन होइन, जनताको सार्वभौम आवाजको संस्था हो। सांसदहरू व्यक्तिमात्र होइनन्, जनताका सामूहिक आवाज हुन्। उनीहरूको प्रश्न सुन्नु भनेको जनताको प्रश्न सुन्नु हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर प्रश्न सुन्नु र जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी हो।

पहिला नेता लामो र धेरै नबोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेका जनतालाई आज लागेको छ– प्रधानमन्त्रीले थोरै, कम्तीमा ८–१० मिनेट मात्र भए पनि बोलिदिए हुन्थ्यो। फेसबुक पोस्ट वा सामाजिक सञ्जालमार्फतमात्र होइन, संसद्को रोस्ट्रमबाट बोलिदिए हुन्थ्यो। सरकारका योजना, भइरहेको काम, चुनौती र आगामी दिशाबारे स्पष्ट पारिदिए हुन्थ्यो। जनताले हिजोका नेताले सुनाउने असम्भव सपना, कथा, गाली र काल्पनिक समृद्धिको भाषण सुन्न चाहेका होइनन्, उनीहरू यथार्थ सुन्न चाहन्छन्। सरकारले के गर्न सक्छ ? के कस्ता चुनौतीहरू छन् ? अहिले के भइरहेको छ ? कुन–कुन योजनाहरू अघि बढिरहेका छन् ? कुन क्षेत्रमा समस्या छन् ? यिनै विषयमा स्पष्ट संवाद खोजिरहेका छन्।

लोकतन्त्रमा मौनता सधैं गुण हुँदैन, बरु यसले दूरी बढाउँछ। संवादको अभावले भ्रम र शंका जन्माउँछ। नेतृत्वले जनतासँग सम्बन्ध कायम राख्न संवाद गर्नैपर्छ। संसद्बाटै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले संसद्मा जवाफ दिँदा गरिमा घट्दैन बरु बढ्छ। संसारका ठूला लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा छ, जवाफ नदिनुलाई नै क्रमभंगता भन्न सकिँदैन कि! 

निष्कर्ष : नेपालको राजनीति आज दुई अतिवादको बीचमा उभिएको छ। एकातिर अत्यधिक भाषण गर्ने र यथार्थभन्दा धेरै कल्पना बेच्ने पुरानो राजनीतिक संस्कार छ। अर्कोतिर अत्यधिक मौन बस्ने, सार्वजनिक संवादबाट टाढा रहने र जनताको जिज्ञासालाई बेवास्ता गर्ने नयाँ प्रवृत्ति देखिँदैछ। यी दुवै अतिवाद लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ होइनन्। 

लोकतान्त्रिक नेतृत्वको मूल आधार सन्तुलित संवाद हो। नेतृत्वले न अतिरञ्जित सपना बाँड्नुपर्छ, न त पूर्ण मौन बस्नुपर्छ। नेतृत्व सत्य बोल्नुपर्छ, सीमित बोल्नुपर्छ, तर आवश्यक समयमा स्पष्ट बोल्नुपर्छ। आवश्यक समयमा नबोल्दा नेतृत्व जनताबाट टाढिन्छ। मौनताले उत्तरदायित्वको कमीको संकेत दिन थाल्छ।

आज नेपाली भाषणको चमकभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। उनीहरू काम चाहन्छन्। तर कामसँगै संवाद पनि चाहन्छन्। उनीहरू यस्तो नेतृत्वको अपेक्षा गर्छन्, जसले न झुटा आश्वासन बेचोस्, न जनताको प्रश्नबाट भागोस्। किनकि लोकतन्त्रमा जनता केवल मतदान गर्ने भिड होइनन्, सचेत नागरिक हुन्। उनीहरू सुन्छन्, तुलना गर्छन्, मूल्यांकन गर्छन् र अन्तत: निर्णय पनि गर्छन्। त्यसैले धेरै बोल्नु र बोल्दै नबोल्नु, दुवै अतिवाद हुन्। अतिवादबीच देश र जनता लामो समयदेखि रुमल्लिएका छन्। अहिलेको आवश्यकता नेतृत्वको सन्तुलित, जिम्मेवार र प्रस्ट राजनीतिक संवादको हो।