जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र लुटपाटमा संलग्न १०५ जनामाथि के हुँदैछ कारबाही ?

जेनजी आन्दोलनमा पक्राउ पुर्जी जारी भएकासँगै ‘प्रहरी, प्रशासनको बैठक’

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र लुटपाटमा संलग्न १०५ जनामाथि के हुँदैछ कारबाही ?

परासी : नवलपरासीमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा  भएका आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटका घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा प्रहरीले एक सय ५ जनामाथि मुद्दा चलाएको छ । त्यसरी मुद्दा चलाइएकामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि प्रहरी, प्रशासन उनीहरुसँगै बैठक बस्ने गरेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । प्रहरीले उनीहरुलाई फरार सूचीमा राखेको छ । 

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा सुरुवाती चरणमा २२ जना पक्राउ परेका थिए । भिडियो फुटेजसहित ठोस प्रमाण फेला परेको भन्दै प्रहरीले एक चिकित्सकसहित बर्दघाटका १३ र सुनवलका ३ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो । उनीहरु सबैलाई जनही ६० हजारका दरले धरौटी जम्मा गर्न लगाई आफन्तहरुले हाजिर गराउने शर्तमा छाडिएको थियो । त्यसको केही समयपछि विभिन्न स्थानबाट क्रमशः जाहेरी दर्ता हुँदै गएपछि थप व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म एक सय ५ जनामाथि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सोमनाथ ढकालले जानकारी दिए । उनीहरुमाथि आपराधिक उपद्रव (आगो लगाएको), संगठित र अन्य कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । देशभर जेनजी आन्दोलन घटनामा संलग्न भएकामध्ये मुद्दा चलाउने नवलपरासी प्रहरी पहिलो थियो उनीहरु पक्राउ परेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई आफूहरु जेनजी अगुवाभन्दै तत्काल छाड्न चेतावनीसहित दबाब बढेको थियो । स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्रीको दबाबमा प्रहरीले १४ जनालाई छाडिएको हो ।  

 

यसैबीच आठ महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन उक्त मुद्दाको आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको अदालतले जनाएको छ । सात वटै पालिकामा भएको घटनामा संलग्नको छुट्टाछुट्टै जाहेरी परेको छ । विभिन्न मितिमा दर्ता भएको मुद्दाका आधारमा केहीलाई ३५ दिने सूचनामार्फत हाजिर हुन पत्राचार गरिएको र केहीको हदम्याद सकिएकाले पक्राउ पुर्जी जारी भएको अदालतका शाखा अधिकृत सूचना अधिकारी भोजराज खनालले जानकारी दिए । अदालतबाट आएको पक्राउ पुर्जी मातहतका कार्यालयमा पठाई खोजी कार्य गरिरहेको   इन्स्पेक्टर ढकालले बताए । 

सुनवलमा आगजनी गरेको अभियोगमा अदालतले दुई जनालाई जनही एक लाख र एक लाख पचास हजार धरौटी लिइ छाडेको छ । ‘अदालतको सम्पर्कमा आएका केहीको बयान लिइ धरौटीमा छाडिएको छ । सम्पर्कमा नआउनेलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ’ अदालतका शाखा अधिकृत खनालले भने । बयानमा आएकामध्ये अहिलेसम्म कसैलाई पनि थुनामा पठाइएको छैन । कहिलेसम्म मुद्दाको किनारा लाग्छ ? भन्ने जिज्ञासामा खनालले सामान्य प्रकृतिका मुद्दा ६ महिनाभित्र र अरुको हकमा एक वर्षभित्र टुङ्गयाउने अभ्यास रहेको बताए ।  

‘पक्राउ पुर्जी जारी गरेकासँग सीडीओ र एसपीको बैठक’ 
अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका अभियुक्तसँग प्रहरी, प्रशासनसँगै बसेर बैठक बस्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले आन्दोलनका क्रममा आगजनी, लुटपाट मच्चाएका व्यक्ति उपर मुद्दा दिइएको र उनीहरु विरुद्ध अदालतमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि प्रहरी र प्रशासनसँगै बसेर बैठक बस्ने गरेको आरोप लगाए ।  

आन्दोलनका क्रममा यादवको दुई वटा घरमा आगजनी गरिएको थियो । ‘अभियुक्तहरु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी छ । तिनै व्यक्तिसँग बसेर सीडीओ र एसपी बैठक बस्छन् । प्रशासन के भएको हो, कानुनी राज्य छैन ?’ यादवले आइतबार छुट्टै विषयमा राखेको पत्रकार सम्मेलनमा आन्दोलनको प्रसङ्ग निकाल्दै भने । उनले केही नेताहरुले आन्दोलनका क्रममा जलाइएका घर बनाउन आगजनीमा संलग्न व्यक्तिसँगै पैसा लिएको र मुद्दा फिर्ता लिएको समेत आरोप लगाए ।  

हाजिर नभए के हुन्छ ?
अदालतले तोकेको म्यादभित्र प्रतिवादी उपस्थित नभए पक्राउ पुर्जी जारी गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी पनि उपस्थिति गराउन नसके मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिताको ७४ को दफा ९८ बमोजिम उनीहरुको मुद्दा मुतलबीमा राख्ने गरिन्छ । तीन वर्षसम्म पनि नआए घर जग्गा रोक्कासहित ‘मुतलबी’ मा राखिने अदालतले जनाएको छ । तीन वर्षसम्म पनि प्रतिवादी सम्पर्कमा नआए घरजग्गा रोक्का राखी मुद्दा जगाइने तथा कसुर प्रमाणित भए कानुनबमोजिक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सूचना अधिकारी खनालले बताए ।  

आन्दोलनका क्रममा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, पार्टीका नेता, तत्कालीन सांसदका निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।  प्रदर्शनका क्रममा जिल्लामा सरकारी, निजीसहित ६३ भन्दा बढी आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए । तोडफोड र आगजनीबाट कुल २७ करोड बढीको क्षति भएको छ । जसमा १६ करोड बढी व्यक्तिका निजी सम्पत्ति ध्वस्त भएका छन् । राजनीतिक दलसहित संघ संस्थाको ५२ लाख बढीको क्षति भएको छ भने १० करोड बढीको सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएको तथ्याङ्क छ । सबैभन्दा बढी क्षेत्र नम्बर १ का जनप्रतिनिधि र नेताका निजी सम्पत्तिमा आगजनी गरिएको थियो ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.