काठमाडौं : सूचना र विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी एवं स्वेच्छाचारी सरकारी निर्णय खारेजीको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ देशव्यापी आन्दोलनमा छ। बुधबारमात्रै देशैभरका शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
महासंघले पहिलो चरणको देशव्यापी आन्दोलनसँगै सरकारसँग संवाद पनि जारी राखेको छ। तर, सरकारको प्रतिक्रिया सुखद छैन। व्यावसायिक सञ्चार माध्यमलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक नपाएपछि महासंघले आन्दोलनको दायरा विस्तार गर्ने गृहकार्य गरेको छ।
सरकारको कदम पत्रकारिता क्षेत्रको मात्र नभई समग्र लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी भएको महासंघको निष्कर्ष छ। विरोधलाई थप सशक्त र परिणाममुखी बनाउन विभिन्न पेसागत संघसंस्था, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायहरूसँग आन्दोलनको थप मोडालिटीबारे छलफल सुरु गरेको अध्यक्ष निर्मला शर्मा बताउँछिन्। ‘प्रेस स्वतन्त्र पत्रकारितासँग मात्र सम्बन्धित छैन। आम नागरिकको अधिकार र मानवअधिकारसँग जोडिएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘यो मुद्दा पत्रकारको मात्र नभई आम नागरिकको आन्दोलन भएकाले देशैभरका अध्यक्षहरूको भेला गरेर थप सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेका छौं।’ उनले असोजमा हुने भनिएको साधारणसभासमेत आन्दोलनकै रूपमा जान सक्ने बताइन्। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहाल पनि सरकारले अहिलेसम्म महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्ने कुनै मनसाय नदेखाएको बताउँछन्।
‘अझै पनि आन्दोलनको दबाब नपुगेको जस्तो देखिन्छ,’ असार ५ गते काठमाडौंमा बृहत् ऐक्यबद्धता र्याली गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यदि सरकार यसैगरी मूकदर्शक बनिरह्यो भने आन्दोलनलाई थप उचाइमा पु¥याउन दायरा फराकिलो बनाउँछौं। पत्रकार र सरोकारवालाहरू काठमाडौं उत्रिएर सिंहदरवारलाई दबाब दिन्छौं।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत २०८२ चैत १८ गते जारी भएको सरकारी विज्ञापन र सूचनाबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने परिपत्रले ठूला तथा साना स्वरोजगारका मिडिया प्रभावित भएका छन्।
ठूला सञ्चार गृहमा श्रम समस्या चर्किने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष शर्माले विज्ञापन र सूचनासम्बन्धी सरकारी परिपत्र खारेजीको मागबारे सभामुख र सञ्चार मन्त्रीसँग भएको भेटमा प्राप्त प्रतिक्रिया सन्तोषजनक नभएको बताउँछिन्। दुई–तिहाइ बहुमतको सरकार नै लोकतन्त्रका लागि संकट बन्न सक्ने अवस्था देखिएको उनले बताइन्। ‘मिडियालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर मूलधारका सञ्चारमाध्यमले गर्ने आलोचनात्मक चेतलाई रोक्ने नियत सरकारमा देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको संकट काठमाडौंका ठूला मिडियामा मात्र नभई मोफसलका साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र अनलाइनमा झन् भयावह छ।’ काठमाडौं बाहिर धेरै रेडियो बन्द भइसकेको, श्रमजीवी पत्रकारहरूले रोजीरोटी गुमाइरहेको र पत्रकारहरू असुरक्षित बन्दै गएको उनको भनाइ छ।
शर्माले मिडियालाई नियन्त्रण र कुण्ठित गर्न खोजिरहेको उल्लेख गर्दै प्रेस काउन्सिलमार्फत सरकार जोडिएका जुनसुकै समाचारमा पनि स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भइरहेको र ‘यतिका धेरै मिडिया किन चाहियो ?’ भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सरकारी तवरबाटै आउनु निन्दनीय भएको उनी बताउँछिन्।
अध्यक्ष शर्माले अहिले विज्ञापन र सूचनामा सरकारले एकाधिकार कायम गर्न खोजेको र विज्ञापन सञ्चारमाध्यमको अधिकार तथा नागरिकका लागि सूचना पनि भएकाले यसमा एकाधिकार नमिल्ने जिकिर गरिन्।
सरकारले कानून बनाउँदासमेत स्टेकहोल्डर र पत्रकार महासंघलाई नबोलाएको र सुझाव नलिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सरकारलाई सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाभन्दा पनि सोसल मिडिया भए पुग्ने जस्तो देखिएको र संविधान संशोधन कार्यदलले समेत प्रेसलाई संकुचन गर्न खोजेको
उनले बताइन्।
महासचिव दाहाल भने सरकारी विभेदकारी नीतिकै कारण ठूला मिडियालाई समेत श्रम शोषण गर्न सजिलो भइरहेको बताउँछन्। ‘बजारको अवस्था असाध्यै भयावह छ। साना मात्र नभएर ठूला मिडिया पनि उत्तिकै संकटमा धकेलिएका छन्,’ उनी भन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
