एडीबीले नेपाललाई २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने

एडीबीले नेपाललाई २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपाललाई विभिन्न दुईवटा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ (१६५ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। 

नेपाल सरकार र एडीबीबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरूमध्ये ‘एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना’ का लागि ११५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे १७ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन हुनेछ। यस आयोजनाअन्तर्गत प्राप्त सहायता रकम स्थानीय तहका खानेपानी र ढल व्यवस्थापनको एकीकृत पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी अर्को सम्झौता ‘दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रम’अन्तर्गतको दोस्रो उप–कार्यक्रमका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएको छ। यो रकम भन्सार कार्यप्रक्रिया र लजिस्टिक्स सेवा आधुनिकीकरणमा गरिएका सुधारबापत नेपाल सरकारले बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन गर्नेछ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएका दुईवटा ऋण सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एसियाली विकास बैंकका तर्फबाट नेपालस्थित आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुश्वाले हस्ताक्षर गरे। 

समारोहमा नेपाल सरकार तथा एसियाली विकास बैंकका अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘नेपालको विकासमा एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहायताको हामी उच्च मूल्यांकन गर्दछौँ, आगामी दिनमा यो साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास छ।’

एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डाले नेपालसँगको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘नेपालसँगको ६ दशक लामो सहकार्यलाई निरन्तर र थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन बैंक प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘नेपालका विद्यमान बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीहरूको सामना गर्न बैंक सधैं सहयोगी हुनेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.