त्रिपालको ओत विपद्को अल्पकालीन मलममात्र हो, दीर्घकालीन छहारी होइन । तर, गोरखाको उत्तरी गाउँपालिका चुमनुब्री—३, देवल गाउँका ८३ घरपरिवारका लागि यही त्रिपाल पनि पाँच वर्षदेखि निरन्तरको नियति बनेको छ । गाउँमा खसेको पहिरोले घर र गोठमात्रै भत्काएन, उनीहरूको उब्जनी गर्ने पाखोबारी र बाँच्ने आधारसमेत बगायो । विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहतस्वरूप त्रिपाल थमाए पनि, स्थायी र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । विडम्बना ! सुदूर उत्तरी गाउँका यी बासिन्दाका लागि राज्यको उपस्थिति एकादेशको कथाजस्तै भएको छ ।
वस्तुतः देवल गाउँको सिंगो बस्ती नै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था छ, तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले सिन्को भाँचेको छैन । यहाँका बासिन्दाले पहिरोको सन्त्रास झेल्न थालेको तीन दशक भइसक्यो । पछिल्लो पहिरोले सबैको बास उजाडिदिँदासमेत राज्यले केवल नजरअन्दाजको नीति अपनाउनु चरम अमानवीयता हो । यी ८३ घरपरिवारलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने निष्कर्ष स्वयं ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ले नै निकालेको हो । मुलुकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको जिम्मेवारी बोकेको सर्वोच्च निकाय यही हो ।
गत जेठमै भूगर्भविद्हरूको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी उक्त गाउँ बसोबासका लागि अयोग्य ठहर गरिसकेको थियो । यसरी प्राविधिक रूपमै खतराको घण्टी बजिसक्दा पनि महिनौंसम्म राज्ययन्त्र मौनता साँधेर बस्नु क्षम्य हुनै सक्दैन । फलतः यही बर्खामा थप चार घर पहिरोले बगाइसकेको छ । राज्यको ढिलासुस्ती र उदासीनताको पराकाष्ठा यहाँ छताछुल्ल भएको छ । राज्यको यस्तै चरम बेवास्ताका कारण, आज सुरक्षित बासको पखाइमा रहेका नागरिकहरू आफ्नै आँगनमा मृत्युको पर्खाइमा बस्न विवश छन् । जसै प्राधिकरणले बस्ती स्थानान्तरणको सिफारिस गर्यो, वैकल्पिक स्थानको पहिचान पनि भइसकेको छ । तर, हाम्रो राज्यसंयन्त्र यति सुस्त र असंवेदनशील छ कि, अझै त्यसको अन्तिम प्रतिवेदनसम्म बन्न सकेको छैन ।
आपत्कालीन विपद् व्यवस्थापनको कामसमेत उही पुरानो, झन्झटिलो र रातोफित्ताशाहीको चक्रव्यूहमा अल्झिएको छ । नागरिकको ज्यान जोगाउने जस्तो अति संवेदनशील विषयमा पनि सरकारको चेत खुल्न सकेको छैन । कागजी प्रक्रियाको पूर्णताभन्दा नागरिकको प्राण रक्षा पहिलो सर्त हो भन्ने सामान्य मानवीय संवेदना राज्यले बिर्सिएको छ । देवलका घरपरिवारको बास सार्दै गर्दा राज्यले बुझ्नैपर्ने अर्को गम्भीर पाटो भनेको जीविकोपार्जन हो । बस्ती सार्नु भनेको केही थान इँटा र जस्तापाताको संरचना ठड्याउनु मात्र होइन, त्यहाँको सिंगो संस्कृति, जीवनशैली र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नु हो ।
गोरखाकै लाप्राक गाउँका भूकम्प प्रभावितका लागि गुम्सीपाखामा निर्मित एकीकृत बस्ती यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यहाँ लहरै घरहरू त ठडिए, तर न घरमा आँगन राखियो न त करेसाबारी नै । दुई–चारवटा कुखुरा वा गाईभैंसी पाल्ने र खेतीकिसानी गर्ने ठाउँसमेत नभएपछि ती घरहरूमा स्थानीय बासिन्दा बसेनन् । विकसित देशका ‘हाउजिङ’ वा ‘अपार्टमेन्ट’ शैलीमा नेपालीको मौलिक ग्रामीण जीवनशैली अट्न सक्दैन भन्ने सत्यलाई ती आवास निर्माताले कि त बुझेनन्, कि त बुझ्न चाहेनन् । देवलको हकमा पनि नयाँ बस्ती बसाल्दा राज्यले लाप्राकबाट पाठ सिक्न नितान्त जरुरी छ ।
नेपाली जीवनशैली, कृषि प्रणाली र रहनसहन सुहाउँदो बस्ती विकास नगरी जस्तोसुकै संरचना बनाए पनि त्यहाँ कोही टिक्दैन भन्ने यथार्थलाई राज्यले मनन् गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ, देवलका गाउँलेका लागि सरकारले दिने पाँच लाख रुपैयाँको राहतले जग्गा किन्नै मुस्किल पर्छ, त्यसमाथि त्यस्तो दुर्गम भूगोलमा घर निर्माण गर्नु निकै खर्चिलो हुन्छ । तसर्थ, बस्ती सार्नु भनेको थातथलोसँगै संस्कृति र बाँच्ने आधार पनि सार्नु हो भन्ने ख्याल गरिएन भने, लाप्राकीका लागि बनेर खण्डहरमा परिणत भएका घरहरूको नियति देवलमा पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
