लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही

लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही


बिर्तामोड: सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन आवेदन दिँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा चरम लापरबाही भएको पाइएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि दस हजारभन्दा बढीको निवेदनमध्ये ८ हजारजनाको स्वास्थ्य परीक्षण एकजना चिकित्सकले एकै दिन गरेको अनुसूची पेस भएको उक्त कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन्। निवेदकहरू भन्छन्, 'सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणमा डाक्टरको अनुहार पनि देखिएन।'

मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि दस हजारभन्दा बढी निवेदकले यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। निवेदन अहिले कम्प्युटरमा पोस्टिङ गर्ने काम यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीले गरिरहेको छ।

तर यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा दर्ता भएका मोटरसाइकल लाइसेन्सका अधिकांश निवेदनमा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक डा एसके झाले निवेदन बुझाउने अन्तिम दिनमा निरोगिता जाँच गरेको अनुसूची सेवाग्राहीले समावेश गरेका छन्। तर लाइसेन्सका निवेदकले भने डा. झाको अनुहारसमेत नदेखेको बताए।

सिजुवा मोरङका निवेदक हरिबहादुर थापाले भने, 'तपाईंलाई ब्लड ग्रुप थाहा छ भनेर सोधे। मैले थाह छ भन्दिएपछि एकजना भाइले डाक्टरले सही गरिसकेको फारम ल्याएर भरिदिए। डाक्टरले जाँचेनन्। डाक्टरको अनुहार पनि देखिनँ मैले।'

चिकित्सक झाले सबैतिर यस्तै परिपाटी रहेको भन्दै आफूले एकदिनमा आठ हजार निवेदकको स्वास्थ्य जाँच गरेको बताए। उनले भने, 'अन्य स्थानमा जस्तो परिपाटी छ त्यस्तै गरेर मैले निवेदकको स्वास्थ्य जाँच गरेको हुँ। त्यो दिन मैले करिब ८ हजारजनाको स्वास्थ्य जाँच गरें।'


यातायात कार्यालयको उक्त अनुसूचीमा छारे रोग छ कि छैन, निवेदकको आँखाले रंग छुट्याउन सक्छ कि सक्दैन, रगत जाँच गराउने आदि कामका लागि पनि सुविधासम्पन्न अस्पतालले पनि एकजना निवेदकलाई निकै लामो समय खर्चिनुपर्छ। तर एकै दिन आठ हजारभन्दा बढी निवेदकको निरोगिता एकजना चिकित्सकले हेरेको प्रमाण यातायात व्यवस्था कार्यालयले कसरी लियो ?

यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले भने, 'मैले उहाँलाई यति धेरै मानिसको स्वास्थ्य जाँच कसरी गर्नुभो भनेर सोधें। तर एउटा दर्तावाल चिकित्सकले यो मान्छे ठीक छ भनेर गरेको प्रमाणलाई प्रश्न उठाउने मसँग कानुनी अधिकार छैन।'अधिकांश निवेदकका अनुसार निरोगिता जाँच्नअघि नै डा. झाले सही छाप गरेको अनुसूची फारम जतासुकै बिक्रीमा राखिएको थियो।

कारबाही गर्न ऐन छैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय

सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिँदा चाहिने निरोगिता प्रमाणित गर्दा लापरबाही गर्ने चिकित्सकविरुद्ध ऐनको अभावमा कारबाही गर्न नसकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताए।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने देशका विभिन्न स्थानमा चिकित्सकको लापरबाही देखिए पनि काउन्सिलको नियमअनुसार कारबाही गर्न उजुरी पर्नुपर्ने काउन्सिलका रजिस्ट्रारले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्दा चाहिने निरोगिता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकले चरम लापरबाही गरेको भए पनि ऐनको अभावमा त्यस्ता चिकित्सकलाई कारबाही गर्न नसकिएको हो।

उनले नयाँ ऐन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए। यातायात व्यवस्था कार्यालय मेचीमा मोटरसाइकलको लाइसेन्सको आवदेन दिने ८ हजारभन्दा बढी मानिसको एकै दिन एउटै चिकित्सकले निरोगिता प्रमाणित गरेका थिए। तर सेवाग्राहीका अनुसार डा. एसके झाको सही छाप भएको अनुसूची फारम आवेदन दिने बेलामा जताततै बिक्रीमा राखिएको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले भने सर्वसाधारणको स्वास्थ्यनै नजाँची निरोगिता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकविरुद्ध उजुरी परेको खण्डमा कारबाही गरिने जनाएको छ। काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा दिलीप शर्माका अनुसार त्यस्तो बेथिति जताततै भए पनि कारबाहीका लागि कसैले उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ।

अनुभवी चिकित्सकका अनुसार २४ घन्टाको हिसाब गर्दा आठ हजार मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्दा एक मिनेटमा कम्तीमा पाँचजनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम बइमानीपूर्ण भएको वीर अस्पतालका फिजिसियन डा. एई अन्सारीले बताए।

मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार चिकित्सक शर्माका अनुसार काउन्सिलको नियमअनुसार कारबाही स्वरूप त्यस्ता चिकित्सकलाई तीन वर्षसम्म निलम्बन अथवा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सकिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.