'राजनीतिक दबाबमा मिलाइन्छ बोक्सीका मुद्दा'

'राजनीतिक दबाबमा मिलाइन्छ बोक्सीका मुद्दा'

जनकपुरधाम: महिलामाथि हुने बोक्सीका आरोपमा प्रहरीसमक्ष पर्ने गरेका उजुरीहरूमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाबमा मिलाउने गरिएको छ।

सोमबार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालय धनुषाद्वारा जनकपुरमा आयोजना गरिएको बोक्सी आरोपविरुद्ध सचेतना अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मीहरू र सरोकारवालाहरूले राजनीतिक दबाबका कारण बोक्सीका मुद्दाहरूमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको आरोप लगाए।
महिला अधिकारकर्मी उर्मिला यादवले धनुषामा नेताहरूका कारण बोक्सी आरोपमा यातना पाएका महिलाहरूले कानुन हुँदा पनि न्याय नपाएको बताइन्।

बोक्सी आरोपमा उजुरी परेपछि महिला तथा बालबालिका सेलमा छलफलका लागि पठाउने गरिएको र सो छलफलको क्रममा प्रहरीसम्म पहुँच भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले आर्थिक प्रलोभन, नातावाद कृपावादका कारण पीडकहरूको पक्षमा नै रहेर मुद्दा मिलाउन दबाब दिने गर्छन्।

 

समाजमा विकास र सम्वृद्धिको पथमा महिलालाई बोक्सी भनेर यातना दिइनु जघन्य अपराधको रूपमा रहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप चापागार्इँको भनाइ थियो।यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आठवटा बोक्सीको आरोप लगाइएका पीडितहरूले उजुरी दर्ता गराएकोमा चारवटामा पीडक र पीडितबीच मिलापत्र भएको छ।

अन्य दुईवटा घटनामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेर एउटामा पीडकलाई ३ वर्ष कैद र अर्कोमा धरौटीमा रिहा गरिएको जनाइएको छ। त्यसैगरी दुईवटा उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका धमेन्द्र ठाकुरले बताए।

अहिले ग्रामीण भेगमा आपसी विवादको क्रममा सानो तिनो कुरामा पनि महिलाहरूले आफूलाई बोक्सी भनियो भन्दै अरूलाई फसाउन उजुरी दिने गरेको र पछि विभिन्न प्रलोभनमा आएर मिलापत्र गर्ने गरेको ठाकुरको भनाइ छ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेकी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी उपसचिव विनिता भट्टराईले तराईमा मात्र नभई पहाड र हिमालमा समेत व्याप्त रहेकोले यसविरुद्ध सबै सचेत र शिक्षित वर्गले आवाज उठाउनु पर्ने बताइन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.