संकटको राजनीति
बहुदलीय गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र अलग्गिएको छ । विगत २६ वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अस्थिरता र सरकारको अल्पायु मुलुकको नियति बन्न पुगेको छ । त्यसले नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा विकासमा समेत प्रतिकूल असर पारेको छ ।
अझ दुर्भाग्य, सत्ता या नेतृत्व परिवर्तन कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत विषयमा नभएर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाद्वारा निर्देशित आन्तरिक कलहबाट भएका छन् । माओवादी केन्द्र तथा त्यसका नेता पुष्पकमल दाहालले पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाकै कारण सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
संविधान संकटले निरन्तरता पाएको छ नेपालमा । हरेक नयाँ संकट आउँदा संकट जटिल र गहिरो बन्न जान्छ र विगत १० वर्षदेखि खुलारूपमा देखा परेको वैदेशिक हस्तक्षेप संकटकै अनुपातमा गहिरिनेछ । नेपालमा यो अवधिमा राजनीतिक नेतृत्वले विश्वसनीयता गुमाएका छन् जनताबीच ।
उनीहरू जवाफदेही बने भने केही हदसम्म गुमेको विश्वसनीयता फिर्ता हुन सक्छ । विगत आठ महिनाको गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक संयन्त्रका प्रमुख र सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरूद्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्यलाई दाहालले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सरकारको तर्फबाट भएका कमीकमजोरीप्रति दाहालले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
संक्रमणकालीन संसद्मा सरकार परिवर्तन असहज र महँगो प्रक्रिया सावित हुन सक्छ । सदनमा बहुमत गुमेको सावित भएमा ओलीले राजीनामा गर्लान् या संसद् विघटन, त्यो अझै पनि अनुमान र अड्कलबाजीको विषय हो । दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीको उत्तराधिकारी बन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र त्यसको लागि केही प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गरेका छन् ।
उनको दल सदनमा तेस्रो ठूलो दल भए पनि सदनमा सामान्य बहुमतको लागि उसले बाहिरबाट २१६ सदस्यको समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ, ५९८ सदस्यीय सदनमा । आफ्नो संख्याको दोब्बरभन्दा बढी संख्या कुन सर्तमा पाइएला, सत्ताकेन्द्रित यो राजनीतिमा ।
अल्पसंख्यक माओवादीले सरकार गठन तथा संविधानवादका धेरै मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले नै उसलाई समर्थन गरेमा सरकारको तालाचाबी दाहालसँग रहने छैन । दोस्रो, कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक' दल भए पनि उसले गैरसंवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । सत्ताको अभ्यास र जवाफदेही शून्यता गैरसंवैधानिक अभ्यासको मुख्य चरित्र हो । यो अभ्यासले अस्तित्वमा आएको तर लागू हुन नसकेको २०७२ को संविधानको बिदाइ हुनेछ ।
अब वर्तमान परिस्थितिको समाधान सदनभित्रबाट मात्र सम्भव नै छैन । दसबर्से व्यापक सहमति, समझदारी, समीक्षा र अतीतका गल्तीको सुधारविना नेपालमा कुनै संविधानले अर्थ राख्ने छैन । यो तीतो पाठ हो, अहिलेको अस्थिरता नांगो महत्त्वाकांक्षा र सत्ता खेलको ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
