संवैधानिक संकट र वकिलहरुको

नेपालमा कुनै न कुनै किसिमको संकट विद्यमान छ, विगत केही वर्षयता, खासगरी संक्रमणीय राजनीतिमा । राजनीतिक अस्थिरता, परिचालित राजनीति र नेता, ओरालोलाग्दो अर्थतन्त्र आदि यो अवधिमा मुलुकका भोगाइ हुन् । तर हरेक संकट अघिल्लोभन्दा बढी गम्भीर देखिनु अनि नेतृत्वको हैसियत तथा उनीहरूमाथि जनताको विश्वास न्यून बन्दै जानु मुलुकको लागि शुभसंकेत छैन ।

विगतका सञ्चित राजनीतिक संकटसँगै अहिले संवैधानिक संकट थपिएको छ । माओवादीले आफूसमेत रहेको सत्ता गठबन्धनबाट समर्थन फिर्ता लिँदै पुष्पकमल दाहाल स्वयं प्रधानमन्त्री वा दाबेदार बनेपछि अब मुलुकको नजर संसद् र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र हैन, मुलुकका तीन महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन नेतृत्व (संयोगले सबैमा महिला छन्) दौडिन थालेको छ । अबका दिनमा विवाद र संवैधानिक संकटको सम्बोधन गर्न सभामुख ओनसरी घर्तीसँगै राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी र अन्तिम चरणतिर प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीको समेत भूमिका हुनेछ ।

विवेक, कानुन, नैतिकता, धर्म, संविधान, परम्परा या पूर्वदृष्टान्त यी सबैप्रति सन्तुलित सम्मान कसरी देखाउलान् निर्णयका क्रममा, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

संवैधानिक संकटलाई संविधानमार्फत कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यसको लागि सम्बन्धित नेतृत्वमा संविधान र कानुन, त्यससम्बन्धी नजिर र पूर्व दृष्टान्तहरूबारे उनीहरूले जानकारी राख्नु जरुरी छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति, सभामुख अनि वैकल्पिक सरकारको अभ्यासमा लागेका माओवादी र नेपाली कांग्रेसले समेत संविधानका ज्ञाताहरूसँग परामर्श थालेका छन् या थाल्नेछन् ।

त्यसैले यसमा अधिवक्ता या कानुनका व्याख्याताहरूले धर्म नछोडी अर्थात् उनीहरूले दलको कोट लगाएर हैन कि एउटा सुसूचित विज्ञका रूपमा कानुनको अक्षर र आशयको व्याख्या गरिदिए भने संवैधानिक संकटलाई सम्बोधन गर्न बढी सहज हुने थियो । तर दुर्भाग्य, अधिकांश कानुनविद्हरूले दलकै कोट लगाएको देखिएको छ, परामर्शको यो प्रारम्भिक चरणमा ।

सदनभित्रबाट संविधान र संविधानवादका मूल्यमाथि आयात पुगेका अनेकौँ उदाहरण छन् । अहिले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा राजनीतिक या दलीय आबद्धताअनुसार राष्ट्रपति र सभामुखमाथि आक्रमण (र समर्थन पनि) को सिलसिला सुरु भइसकेको छ ।

अधिवक्ताहरूले कानुनको व्याख्यासँगै न्यायको लागि हुनुपर्ने के ? त्यसबारे दलीय ओडारबाट बाहिर आई स्पष्टसँग बचाइदिए भने सम्भवतः संवैधानिक संकट टार्न त्यति कठिन हुने छैन । कानुनले न्याय सुनिश्चित गर्ला कि नगर्ला संविधान र संविधानवादप्रति ? नैतिकताको स्थान कहाँ हुन्छ त्यो प्रक्रियामा ?

सामान्यतया एउटा सरकार जाँदा अथवा त्यसले सदनमा बहुमत गुमाउँदा उत्पन्न हुने रिक्तता त भरिनै पर्छ । तर किन त्यसमा पनि फरक मत आउन थाले विज्ञहरूको, त्यो पनि विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जारी भएपछि ? यो त्रुटि र विवादका लागि त्यो संविधान जसरी पनि त्यही रूपमा र त्यहीबेला ल्याउनुपर्ने साझा अडान लिएका एमाले, कांग्रेस र माओवादी समान रूपमा दोषी मानिनुपर्छ ।

०४७ को संविधानमा यी विवाद र विरोधाभास नहुनुको पछाडि एउटै कारण थियो, संविधान निर्माणको जिम्मा र नेतृत्व लिएकाहरूमा विवेक, चरित्र, प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्षमता थियो । त्यसैले त्यहाँ विवाद जन्मिएन, एउटा सरकार हटेपछि अर्को बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेबारे ।

संकटले विकराल रूप लिँदै गएको यो अवस्थामा कमसेकम अधिवक्ताहरूले यसलाई ‘लेनदेन' को विषय नबनाउन र संविधानवादको पक्षमा सोचून्, धेरै हदसम्म सहज बनाउनेछ संविधान ।

पहिलो दुई चरणमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यो मामिला सर्वोच्चमा जाने नै छ । तर मौलिक विषय र मान्यतामा विज्ञहरूबीच समझदारी बनेमा सर्वोच्चले भविष्यको लागि उचित नजिरसमेत पेस गर्न सक्नेछ, संविधान र विवेकसम्मत फैसलाबाट ।