नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ । तर त्यो अधिकारको उपभोग नागरिकले कसरी गर्न पाउँछन् या सक्छन् अनि त्यसमा राज्यको दायित्व के हुन्छ, त्यसबारे कानुन बनेको छैन । कानुनको अभावमा संविधानमा कोरिएको त्यो अधिकार निष्प्राण आशयबाहेक केही बन्न सक्तैन ।
राज्यले विशेष उपचार र हेरचाहका सर्वाधिक अधिकारी गर्भवती महिलालाई हेर्ने कुनै नीति र नियम बनाएको छैन, यद्यपि ग्रामीण नेपाली समाज राज्यभन्दा बढी संवेदनशील र कर्तव्यपरायण देखिन्छ, उनीहरूको हेरचाहमा । तर पनि त्यो हेरचाहसँगै विशेष विशिष्ट तथा विज्ञ चिकित्सा सेवाको आवश्यकता पर्न जान्छ, अधिकांश गर्भवती र सुत्केरी भएलगत्तै पछिको अवस्थामा ।
मातृ शिशुदरको न्यूनताको हिसाबले नेपालले दक्षिण एसियामा सर्वोत्कृष्ट 'रेकर्ड' कायम गर्न सके पनि आदर्श विन्दुमा मुलुक पुग्न सकेको छैन । गोर्खाकी २२ वर्षीया प्रीति गुरुङ र उनको चार दिनको छोराको ज्यान सहजै बच्न सक्थ्यो, स्वास्थ्य नीतिमा घोषणा भएअनुसार न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू जिल्लामा भएको भए । अत्यधिक रक्तस्रावका कारण ऋण काढेर निजी हेलिकोप्टर चार्टर गरी काठमाडौँ आउनु सामान्य घटना भएको छ, गाउँ र जिल्लाका गर्भवती महिलाका लागि ।
रहरले हैन त्यो, उनीहरूको ज्यान र जीवनको महत्त्वलाई आदर गर्ने पारिवारिक र परम्परागत संस्कार अझै पनि जिउँदो भएकाले खर्चिलो उपचार गराउन पनि परिवार पछि नपरेको हो ।
प्रीति र उनको छोराको मृत्यु भयो, सम्पूर्ण परिवार र एकजना कार्यकुशल पाइलटसँगै उपचारका क्रममा काठमाडौँ आउँदा हेलिकोप्टर दुर्घटना भएपछि । दुर्घटनाको दोष सरकारलाई दिन नसकिएला, तर प्रीतिलाई काठमाडौँ आउनुपर्ने विवशता किन पर्यो ? सुत्केरी हुनुपूर्व नै उनले केही जटिलता र अत्यधिक दुखाइसहित बच्चा जन्मिएपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण जीवन जोखिममा पर्यो ।
गाउँबाट हेलिकोप्टर चार्टर गरी काठमाडौँ सकुशल पुग्न सकेकाहरू २० हजार रुपैयाँ खर्चमा स्वस्थ भई गाउँ फर्किन सकेका छन्, तर प्रीति र उनको परिवार त्यति भाग्यमानी सावित भएनन् । गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र र संविधानले भनेको मौलिक अधिकारसम्म उनको पहुँच भएको भए प्रीतिको जिउने अधिकार सुनिश्चित हुने थियो, उनको नवजात शिशु स्वस्थ नागरिकको रूपमा विकसित हुन सक्थ्यो । त्यस अर्थमा यो राज्यको असफलता मात्र हैन, आम नागरिकको स्वास्थ्य र त्योसँग जोडिएको अधिकारप्रति राज्यको पूर्ण उदासीनताको प्रमाण हो ।
प्रीति र उनको छोरा तथा परिवार र पाइलट नवीन लिम्बूको अकाल मृत्युबाट सरकारले ग्रामीण स्वास्थ्य नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रयास गर्यो भने त्यो उनीहरूप्रतिको श्रद्धाञ्जली र भावी आमाहरूको अधिकारप्रतिको सम्मान मानिनेछ । त्यो अधिकारप्रति राज्यले व्यवहारबाट सम्मान देखाउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
