रमिते अभियान

सार्वजनिक स्थलहरूलाई सफा, स्वच्छ र व्यवस्थित राख्न सरकार तथा स्थानीय निकायहरूसँग जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू हुने गर्छन् । तर जबसम्म आम नागरिक त्यसको लागि सचेत रहँदैनन् या स्वयं जिम्मेवारी लिँदैनन्, सार्वजनिक स्थलहरू सफा, स्वच्छ र व्यवस्थित हुनै सक्दैनन् ।

सफाइ र सभ्यता अनि सफाइ र जनस्वास्थ्यबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने हुनाले सार्वजनिक सफाइमा आम नागरिकको भूमिका सुनिश्चित गर्न चेतना जागृत गर्नु, कानुन बनाउनु अनि त्यसको कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुलाई सरकारको स्वागतयोग्य कदम मानिनुपर्छ ।

यस अर्थमा वीरगन्जमा हालै प्रहरीले सार्वजनिक स्थल र सडकछेउमा पिसाब गरेको आरोपमा करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई गिरफ्तार र जरिवाना गरी रिहा गरेको छ । निश्चय पनि यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक स्थलहरूको स्वच्छताविपरीतका गतिविधिमा लाग्न निरुत्साहित गर्छ, आम जनतामा । तर यस्ता अभियान हचुवाका भरमा या सरकारी लहडमा सीमित रहनु हुँदैन ।सार्वजनिक स्थलहरूको स्वच्छताको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार हुनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

अहिले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा 'खुला दिसापिसाबमुक्त क्षेत्र' का 'साइनबोर्ड' झुन्ड्याइएका छन् । यी दाबीहरूको सत्यापन न व्यावहारिक दृष्टिकोणले सम्भव देखिन्छ, न त सरकारले या ती सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले त्यसबारे कुनै आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा सहरी इलाकाहरूमा 'इनहाउस ट्वाइलेट' निर्माण प्रक्रिया या संस्कृति विकास हुँदै गए पनि एकै घरमा ती सुविधा उपलब्ध छैनन् ।

पहिलाका सार्वजनिक शौचालयहरूसमेत बन्द भएका या जुन केही संख्यामा छन्, तिनको सफाइ तथा प्रयोगको लागि पानीसमेत उपलब्ध नहुँदा ती शौचालयहरू स्वयं नै सार्वजनिक या जनस्वास्थ्यको लागि खतरा या महामारीको स्रोत बन्ने अवस्थामा छन् । ग्रामीण महिला र दलित बस्तीहरूमा त सुविधायुक्त शौचालय अझै पनि 'लक्जरी' मानिन्छ ।

त्यस्तै अधिकांश ग्रामीण स्कुलहरूमा शौचालयको व्यवस्था छैन र सहरमा समेत छात्राहरूको लागि फरक शौचालय नहुँदा स्कुलमा रहँदाको कम से कम ६÷७ घन्टा उनीहरूले असहजताका साथ बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा पार्ने असर अर्को पक्ष हो ।

जबसम्म हरेक गाविस, वडा र निश्चित जनसंख्या तथा भौगोलिक क्षेत्रफल या जनसंख्यालाई 'एकाइ' मानेर व्यवस्थित र सुविधायुक्त सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैन या जबसम्म सरकारले त्यस्ता सुविधा निर्माण भएको 'सर्टिफाइ' गर्दैन, तबसम्म वीरगन्जमा भएका 'गिरफ्तारी' लाई 'न्याय' र उपयुक्त कदमका रूपमा हेर्न सकिन्न ।

सांकेतिक कारबाही प्रभावहीन हुन जाँदा त्यो हाँसो र उपहासको विषय बन्न जान्छ । त्यस अर्थमा प्रहरी कार्यालय स्वयंले पनि नगरपालिका तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने भूमिका लिन सक्छ । तर, यससँगै स्कुल र घर निर्माण नक्सा स्वीकृतिमा 'ट्वाइलेट' अर्थात् चर्पी र सामूहिक तथा व्यवस्थित बस्ती निर्माणमा सार्वजनिक शौचालयको कानुनी व्यवस्था हुने गरेमा प्रहरीकै यस्ता अभियानहरू हाँसो या मनोरञ्जनको विषय बन्ने छैनन् ।