हरेक पल सरकार वा त्यसको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै एउटा संवेदनशील र समग्र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हचुवा र गैरजिम्मेवार टिप्पणीको सिलसिला सुरु हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार पद सम्हालेकाहरूबाट । ती अभिव्यक्ति सर्वदलीय या विज्ञहरूसँगको गम्भीर छलफल र परामर्शका क्रममा नभएर या त सार्वजनिक मञ्च या खुला अभिव्यक्तिका रूपमा आउने गर्छन् ।
केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको उपल्लो तहबाट नेपालको छिमेक नीतिबारे खुला टिप्पणी हुन थालेका छन् र त्यसको सन्दर्भ बनेको छ, ओली सरकारले चीनसँग गरेका पारवहनलगायतका केही समझदारीहरू । ओलीले त्यसमा परिवर्तन गर्ने साहस देखाउन दाहाललाई चुनौती दिएका छन् ।
सरकारको अस्तित्वको मुख्य आधार या कारक रहेको नेपाली कांग्रेसले उत्तरसँग भएका सहमति, समझदारी लागू हुने मन्तव्य जारी गरेको छ, उपल्लो तहबाट । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको र सरकारकै उच्चतम तहबाट कांग्रेसकै लाइनमा अभिव्यक्ति आए पनि अघिल्लो सरकारले सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको अनि एउटा पक्षलाई उक्साइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।
यसमा विडम्बना के छ भने आफैँ सामेल भएको र आफ्नै अनुमोदन तथा सक्रियतामा भएका निर्णयहरूप्रति अमर्यादित टिप्पणी भएको छ, माओवादीबाट । सत्ता सञ्चालनको कम अनुभवभन्दा वैदेशिक नीतिप्रतिको संवेदनशीलतामा उदासीन रहेकाले यस्ता टिप्पणीहरू आएका हुन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, मुलुकको लागि ।
छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीति, व्यवहार र नीतिमा परिलक्षित हुनुपर्छ । त्यो हुन नसक्नु कूटनीतिक असफलता मानिन्छ । तर आफैँ सामेल रहेको सरकारले त्यस्तो सन्तुलन देखाउन नसकेको र एउटालाई नजिक बनाउने क्रममा अर्कालाई उक्साएको आरोप सरकारको माथिल्लो तहबाट लाग्छ भने दुवै छिमेकीका नजरमा सरकारले विश्वसनीयता गुमाउनेछ र त्यसका भोगाइ कठिन र कठोर सावित हुन सक्छ, नेपाल तथा नेपाली जनताका लागि ।
नेपाल सरकारले चीनसँग एउटा असहज परिस्थितिमा पारवहन तथा अन्य समझदारी गर्नु गल्ती थियो भने त्यसबारे स्पष्ट अडान लिने र सुधार गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले । चीनका राष्ट्रपतिको अति महत्त्वपूर्ण भ्रमण हुन लागेको बेला यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई तल्लो स्तरमा झार्नेछ ।
नेपालभित्र खासगरी नीतिनिर्धारक तहमा बहस हुनु जरुरी छ, अहिले पनि के चीनसँगको समझदारी भारतलाई चिढ्याउने उद्देश्यले मात्र गरिएको थियो या त्यसबेला नाकाबन्दीलगायत विभिन्न परिस्थितिले त्यसलाई बाध्यात्मक विकल्प बनाएको थियो ? मन्त्रका रूपमा हरेक सरकारले मान्नुपर्छ, एउटा विषय विदेश नीति र वैदेशिक सम्बन्ध आत्मसम्मानका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
दाहालले प्रधानमन्त्री बनेपछि उत्तर र दक्षिणसँग समझदारी र आफ्नो सन्तुलित आचरणबारे आश्वस्त गर्न कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिलाई क्रमशः बेइजिङ र दिल्ली पठाउने निर्णय लिएका छन् । नेपाली नेता तथा सरकारमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी र 'ब्रिफ' सहितको यस्तो यात्रालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
तर के सरकार स्वयं स्पष्ट छ, ती नीतिगत विषय र 'ब्रिफ' बारे ? अझ यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलहरू तथा विज्ञहरूसँग परामर्श नै नगरी विशेष 'दूत' पठाउनुले ध्रुवीकृत, विवादित र विश्वासको संकट भोगेको मुलुकमा थप अविश्वास जन्माउनेछ । विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालनको यो अस्वीकार्य र प्रत्युत्पादक शैली हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
