प्रत्युत्पादक कूटनीति

प्रत्युत्पादक कूटनीति

हरेक पल सरकार वा त्यसको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै एउटा संवेदनशील र समग्र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा हचुवा र गैरजिम्मेवार टिप्पणीको सिलसिला सुरु हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवार पद सम्हालेकाहरूबाट । ती अभिव्यक्ति सर्वदलीय या विज्ञहरूसँगको गम्भीर छलफल र परामर्शका क्रममा नभएर या त सार्वजनिक मञ्च या खुला अभिव्यक्तिका रूपमा आउने गर्छन् ।

केपी ओली सरकारलाई विस्थापित गरी पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अहिले सत्ता र प्रतिपक्षको उपल्लो तहबाट नेपालको छिमेक नीतिबारे खुला टिप्पणी हुन थालेका छन् र त्यसको सन्दर्भ बनेको छ, ओली सरकारले चीनसँग गरेका पारवहनलगायतका केही समझदारीहरू । ओलीले त्यसमा परिवर्तन गर्ने साहस देखाउन दाहाललाई चुनौती दिएका छन् ।

सरकारको अस्तित्वको मुख्य आधार या कारक रहेको नेपाली कांग्रेसले उत्तरसँग भएका सहमति, समझदारी लागू हुने मन्तव्य जारी गरेको छ, उपल्लो तहबाट । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीको र सरकारकै उच्चतम तहबाट कांग्रेसकै लाइनमा अभिव्यक्ति आए पनि अघिल्लो सरकारले सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको अनि एउटा पक्षलाई उक्साइएको आरोप सार्वजनिक भएको छ ।

यसमा विडम्बना के छ भने आफैँ सामेल भएको र आफ्नै अनुमोदन तथा सक्रियतामा भएका निर्णयहरूप्रति अमर्यादित टिप्पणी भएको छ, माओवादीबाट । सत्ता सञ्चालनको कम अनुभवभन्दा वैदेशिक नीतिप्रतिको संवेदनशीलतामा उदासीन रहेकाले यस्ता टिप्पणीहरू आएका हुन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ, मुलुकको लागि ।

 

छिमेकीहरूसँग सन्तुलित कूटनीति, व्यवहार र नीतिमा परिलक्षित हुनुपर्छ । त्यो हुन नसक्नु कूटनीतिक असफलता मानिन्छ । तर आफैँ सामेल रहेको सरकारले त्यस्तो सन्तुलन देखाउन नसकेको र एउटालाई नजिक बनाउने क्रममा अर्कालाई उक्साएको आरोप सरकारको माथिल्लो तहबाट लाग्छ भने दुवै छिमेकीका नजरमा सरकारले विश्वसनीयता गुमाउनेछ र त्यसका भोगाइ कठिन र कठोर सावित हुन सक्छ, नेपाल तथा नेपाली जनताका लागि ।

नेपाल सरकारले चीनसँग एउटा असहज परिस्थितिमा पारवहन तथा अन्य समझदारी गर्नु गल्ती थियो भने त्यसबारे स्पष्ट अडान लिने र सुधार गर्ने साहस देखाउन सक्नुपर्छ, वर्तमान सरकारले । चीनका राष्ट्रपतिको अति महत्त्वपूर्ण भ्रमण हुन लागेको बेला यस्ता अभिव्यक्ति आउँदा त्यसले नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई तल्लो स्तरमा झार्नेछ ।

नेपालभित्र खासगरी नीतिनिर्धारक तहमा बहस हुनु जरुरी छ, अहिले पनि के चीनसँगको समझदारी भारतलाई चिढ्याउने उद्देश्यले मात्र गरिएको थियो या त्यसबेला नाकाबन्दीलगायत विभिन्न परिस्थितिले त्यसलाई बाध्यात्मक विकल्प बनाएको थियो ? मन्त्रका रूपमा हरेक सरकारले मान्नुपर्छ, एउटा विषय विदेश नीति र वैदेशिक सम्बन्ध आत्मसम्मानका साथ सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

दाहालले प्रधानमन्त्री बनेपछि उत्तर र दक्षिणसँग समझदारी र आफ्नो सन्तुलित आचरणबारे आश्वस्त गर्न कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिलाई क्रमशः बेइजिङ र दिल्ली पठाउने निर्णय लिएका छन् । नेपाली नेता तथा सरकारमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी र 'ब्रिफ' सहितको यस्तो यात्रालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर के सरकार स्वयं स्पष्ट छ, ती नीतिगत विषय र 'ब्रिफ' बारे ? अझ यति महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीले विभिन्न दलहरू तथा विज्ञहरूसँग परामर्श नै नगरी विशेष 'दूत' पठाउनुले ध्रुवीकृत, विवादित र विश्वासको संकट भोगेको मुलुकमा थप अविश्वास जन्माउनेछ । विदेश नीति र कूटनीति सञ्चालनको यो अस्वीकार्य र प्रत्युत्पादक शैली हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.