पेसागत मर्यादा

सञ्चारमाध्यमले पेसागत दायित्व पालनामा सावधानी र संयम अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले स्विकार्दै आएका छन् । त्यसलाई अरू व्यवस्थित र स्पष्ट बनाउन विभिन्न मुलुकमा केही अर्धसंवैधानिक या नियमनसँग सरोकार राख्ने संस्था र सम्पादकहरूको संगठनमार्फत सुझाव या निर्देशिका जारी गरिन्छ । तिनमा कानुनको शक्ति र मान्यता नभए पनि सञ्चारकर्मीहरूले दायित्व निर्वाहका क्रममा गम्भीरताका साथ लिने गरिन्छ ।

परिस्थिति र सन्दर्भअनुसार आचारसंहिताभन्दा पृथक व्यवहार पनि देखिन्छ, यदाकदा सञ्चारमाध्यममा । त्यस्ता फरक व्यवहारलाई लिएर सञ्चार जगत्भित्रै या त्यसको नियमनको जिम्मा लिएका संस्थाहरूभित्र विवाद र मतभेद देखा परेका छन् । प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, दिल्लीमा केही वर्षअघि बसमा एक युवतीमाथि भएको बलात्कार र त्यसपछिको निर्मम हत्या ।

बलात्कारका घटनामा पीडितको पहिचान नखुलाउने आचारसंहिता प्रायः अक्षरशः पालना गरिन्छ । तर दिल्लीको त्यो जघन्य अपराधमा पीडित महिलाकै बाबुआमाले पहिचान खोलिदिए उनको र सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई लुकाएन ।

त्यस्तै मानव बेचबिखनको सिकार तथा कुनै अभियोगमा गिरफ्तार महिला तथा बालबालिकालाई समाजले हेय दृष्टिले हेर्ने गरेका रोगबाट प्रभावितहरूको पहिचान सामान्यतया नखुलाउने अभ्यास अन्यत्र जस्तै नेपाली सञ्चारमाध्यमले गर्दै आएका छन् । प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिताले ती आचरण या अभ्यासको अनुमोदन गर्छ । तर विवेकसम्मत तरिका तथा असल नियतका साथ सञ्चारले ती आचारसंहिताको यदाकदा उल्लंघन गर्ने गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भदौ ४ (२०७३) को मुख्य समाचारसँगै कीर्तिपुरस्थित ‘बेबी लाइफ होम’ मा एचआईभी संक्रमित बालबालिकाको फोटो प्रकाशित गर्दा मानव अधिकार आयोगका एक आयुक्तलगायत केही महŒवपूर्ण व्यक्तिहरूले त्यसलाई आलोचनात्मक टिप्पणीका साथ प्रस्तुत गरे, सामाजिक सञ्जालमार्फत ।

यस्ता बालबालिकाको पहिचान नखुलाउन आचारसंहिताले सुझाव दिए पनि उनीहरूलाई संरक्षण र अभिभावकत्व दिँदै आएको ‘होम’ ले अस्पताललगायतका संस्थाहरूले उनीहरूको सम्मानपूर्ण अस्तित्व अनि स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई सम्मान नगरेकोमा विरोध गर्दै उनीहरूको यथार्थलाई स्वीकारी समाजमा ससम्मान उनीहरूलाई स्थापित गर्न आफू लागिपरेको सार्वजनिक रूपमा बताएको छ ।

प्रश्न उठ्छ- के १८ वर्ष नपुगेकाहरूको तर्फबाट निर्णय लिने अधिकार ‘होम’ लाई छ ? यो विवादको विषय हो, तर फरक ढंगले कसैको सम्मानको लागि कुनै संस्था लड्न चाहन्छ भने उसलाई फरक रूपमा जाने अधिकारबाट निषेध गर्न मिल्दैन । यो पहिलो उदाहरण हैन त्यस्तो । सन् ८० कै दसकमा एचआईभी संक्रमितको सम्मानको लागि भनेर सार्वजनिक हुने गर्थे, राजीव काफ्ले, आफू संक्रमित भएको खुलासाका साथ । उनी सञ्चारमाध्यममा प्रमुखतामा साथ देखापर्ने गर्थे ।

केही बेचिएका ‘महिला’ हरू साहस र सफलताका प्रतीक बनेका छन्, आफ्नो भोगाइ सार्वजनिक गरी अरूलाई त्यस्तो नहोस् भनी होमिँदा । चरीमाया त्यसको एक्लो उदाहरण हैनन् । केही दिनअघि यसै दैनिकले मानव तस्करीमार्फत इराक पुर्‍याउने क्रममा श्रीलंका पुर्‍याइएकी एक महिलाको पहिचानसहितको विवरण छापेको थियो, जसबाट त्यो समूहका अरू पीडितहरूको पहिचान र उद्धार सम्भव हुन पुग्यो । नियममा अपवाद हुन्छन् ।

सत्यको उजागर गर्दा नियतमा खोट हुनु हुँदैन । सञ्चारको धर्म कहिलेकाहीँ ‘संहिता’ को दायराभन्दा धेरै फराकिलो हुने गर्छ । तर त्यस्तो अवस्थामा छापिने समाचारको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले लिनु आवश्यक छ ।

सामाजिक बहिष्कारको सिकार व्यक्ति र साना समूहहरूको आकार ठूला बन्दै जाँदा या तिनीहरू न्याय र सम्मानको खुलेर आउँदा समाज र सञ्चारमाध्यमले संहिताको घेराबाट बाहिर आउने गरेका छन् । कीर्तिपुरको एउटा ‘होम’ को त्यो प्रयास सफल भएमा त्यसले एचआईभी संक्रमितको लागि समाजको सम्मानको नयाँ अध्याय प्रारम्भ हुनेछ ।