महेन्द्र मञ्जिल र बत्ती

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो बक्यौता भएका आवासहरूमा बिजुली जडान काटेको छ, यो नियमित प्रक्रिया हो । सरकारको राजस्व नबुझाउनेका लागि सेवा उपलब्ध हुँदैन ।

अहिले सरकार परिवर्तनलगत्तै नयाँ ऊर्जामन्त्रीले पूरा ‘शक्ति’ लगाएका छन्, बक्यौता असुलीमा र उनकै निर्देशनमा बिजुली लाइन काटिएको छ । सम्भवतः मन्त्रीबाट गरिने अपेक्षा फरक हुन्छ । राजस्व या बिल तिर्न सहज व्यवस्था र त्यसमा दलालीसँगै अवैध जडानको अन्त्य कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यो उनको चासो हुनुपर्ने हो । बाँकी त कानुनसम्मत र जिम्मेवारी निर्धारित गरिएको संयन्त्रले गर्ने काम हो ।

अहिले विद्युत् कटानको पहिलो सूचीमा परेको छ, ‘महेन्द्र मञ्जिल’, जुन राजा महेन्द्रले झन्डै पाँच दसकअघि निर्माण गरेका थिए, रानी रत्नराज्यको लागि । आठ वर्षअघि विवादास्पद र अवैधानिक तरिकाले अनि जनतालाई निर्णयको अधिकार नदिई राजतन्त्र बिदाइ गरियो र नारायणहिटीलगायत विभिन्न राजदरबारहरूलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लियो ।

राजसंस्थाको अन्त्यसँगै राज्यको तर्फबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको लागि नागार्जुन दरबार र पूर्व मुमा बडामहारानीको लागि जीवनपर्यन्त ‘महेन्द्र मञ्जिल’ मा आवासीय व्यवस्था गरियो । त्यसको आठ वर्षमा बिजुली बिल नतिरेको बहानामा ‘महेन्द्र मञ्जिल’ लाई अन्धकारमा डुबाइयो, ९० वर्षीया र बिरामी रत्नराज्यलाई अवैध र अन्यायपूर्ण तरिकाले पीडा पुर्‍याउन ।

नेपालभित्रका केही सदावहार क्रान्तिकारीहरू ‘वर्ग शत्रु’ लाई यातना दिनुलाई नै क्रान्तिको निरन्तरता मान्छन्, तर सरकारलाई त्यो परिभाषाबाट निर्देशित हुने छुट हुँदैन ।

उसले नियम, न्याय, कानुन र आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नारायणहिटी, नागार्जुनलगायतका ‘राजदरबारहरू’ को स्वामित्व लिनुपूर्व तत्कालीन गृहमन्त्रीले सरकारको तर्फबाट के आश्वासन दिएका हुन्, ‘महेन्द्र मञ्जिल’ बारे ? तत्कालीन गृहमन्त्रीले पृथ्वीनारायण शाह तथा नेपाल एकीकरणविपरीतका आचरण प्रदर्शन गरेकाले उनले इतिहासप्रति अनादर देखाएजस्तै आफ्नै निर्णयप्रति पनि अनादर देखाउन सक्छन् । तर त्यस्ता अनादरले सरकारप्रति आम जनताको विश्वसनीयता समाप्त गर्नेछ यसले ।

पूर्वराजपरिवारको सम्पत्ति सरकारले अधिग्रहण गर्दा एउटा आवेशमा गरिएको देखिन्छ, लोकप्रिय र क्रान्तिकारी देखिन । किनकि यसमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारजस्ता मौलिक हकको उल्लंघन भएको छ । महेन्द्रकी धर्मपत्नीलाई कुन आधारमा उनको हकबाट वञ्चित गर्‍यो सरकारले ? यसलाई न नेपाल सरकारले न सडकमा विभिन्न अधिकारको नाममा आवाज उठाउने नागरिक समाजले उठायो ।

तर कसैलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरेर न प्रजातन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ, न विधिको शासन । सदावहार क्रान्तिकारी लहडबाट मुलुकमा विधिको शासन हैन, स्थायी अराजकता स्थापित हुने खतरा बढ्छ । पूर्व राजपरिवारका सदस्यले या रत्नराज्य लक्ष्मीदेवी शाहले सरकारविरुद्ध मुद्दा नहाल्नु संस्थागत धर्म निर्वाहको संकेत हो, कमजोरी हैन ।

सम्भवतः पूर्व बडामहारानीलाई एकदुई दिन भने पनि यातना र पीडा पुर्‍याएपछि सन्तुष्ट भई विद्युत् प्राधिकरणले आपूर्ति फेरि जोड्नेछ । तर आफ्नो वचन, प्रतिबद्धता र वृद्धवृद्धाहरूलाई नियोजित र नियतवश तरिकाले अपमानित गर्ने सरकारले समाजमा समर्थन र आदर गुमाउँछ ।

यस घटनालाई लिएर आएका टिप्पणीहरू अधिकांश राजनीतिक मान्यताबाट निर्देशित पनि छन् अधिकांश । तर राज्यको तर्फबाट दिइएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह आधार बन्न सक्तैन । राज्यले ती प्रतिबद्धता पूरा गरेन भने उसको नैतिकलगायत समग्र हैसियत रत्नराज्यलक्ष्मीदेवीको भन्दा धेरै कमजोर भएको सन्देश जानेछ ।