संविधान कार्यान्वयनका चुनौती

नयाँ संविधान जारी भएको एक वर्ष बितेको छ, तर संविधान बन्नुअघि जुन अन्यौल थियो त्यो अझै हटेको छैन, बरु झन् थपिएको छ । संविधान बन्नुअगाडि समस्या घरेलु थियो । अहिले संविधानको विषय जानी-नजानी अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ । संविधान कार्यान्वयन र यसको सफलता र असफलताका विषयमा देशभित्रभन्दा देशबाहिर बढी चर्चा छ । खासगरी मधेसकेन्द्रित दलहरूले संविधान स्वीकार नगरेकाले कार्यान्वयमा चुनौती देखिएको बुझाइ धेरैको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती मधेसकेन्द्रित दलको अस्वीकार्यता मात्र होइन, अरू पनि कारण छन्-

संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या

संघीयता सुन्दा, भन्दा र कल्पना गर्दा जति सुन्दर छ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यत्तिकै जटिल छ । पहिलोपटक संघीयतामा जान लागेको देशमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । एकातिर संघीयता पक्षधरहरूकै यसमा कुरा मिल्न सकेको छैन भने अर्कोतिर संघीयताप्रति असहमति राख्नेहरूका कारण पनि समस्या झनै चर्कने सम्भावना छ ।

सीमांकन, नामांकन प्रदेश राजधानी, स्थानीय तहको केन्द्र कहाँ बनाउने र नाम के राख्ने भन्ने विषयले आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयनमा निकै चुनौती थप्नेछ । यसले तीन वर्षभित्र सबै तहको निर्वाचन गरिसक्ने भन्ने संविधानको व्यवस्थामा समेत थप जटिलता उत्पन्न गर्नेछ, तर अहिले मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुख समस्या जस्तो देखिएकाले संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आइपर्ने बाँकी समस्या छायामा परेका छन् । जब मधेसकेन्द्रित दलको समस्या समाधान हुन्छ तब संघीयतासँग सम्बन्धित यावत् समस्या अगाडि आउँछन् ।

मौलिक हक र राज्यका नीतिको कार्यान्वयन

संविधानमा उल्लेख भएका मानव अधिकार तथा पिछडिएको समुदायका अधिकारको फेहरिस्त निरपेक्ष रूपमा हेर्दा यो संविधान मानवअधिकारमैत्री संविधान हो । तर देशको साधन, स्रोत र धरातलको सापेक्षतामा यो संविधानलाई हेर्ने हो भने यो महत्वाकांक्षी संविधान हो । संविधानको भाग ३ मा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने भनिएको छ ।

त्यस्तै भाग ४ अन्तर्गतको राज्यका नीतिहरूमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, अपांग, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय र सीमान्तीकृतका बारेमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिको उल्लेख छ, जो देख्दा, सुन्दा, पढ्दा सुन्दर लाग्छन् । संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि अधिकारका चाङ छन् । राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भनी संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्व पनि तोकिएको छ । तर यी राज्यका नीति र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नु फलामको च्युरा हुने निश्चित छ । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा राज्यप्रति निराशा उत्पन्न हुन्छ ।

संरचना निर्माणमा कठिनाइ

संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि त्यही खालको संरचनाको आवश्यकता पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका संरचनादेखि विभिन्न अयोगसम्मका संरचना निर्माण गर्नुपर्नेछ । स्रोत र साधनको अपर्याप्ततादेखि लिएर राजनीतिक दलको आपसी असहमतिले यो विषयलाई चुनौतीपूर्ण बनाउनेछ । विगतमा बनेका भाषा आयोग, राज्य पुनर्संरचना आयोगलगायतमा देखिएको समस्याले त्यही संकेत गरिरहेको छ ।

अधिकार क्षेत्रमा आउने समस्या

संविधानको धारा ५७ मा व्यवस्था भएबमोजिम अनुसूची ५ देखि ९ सम्म राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको छ । संघका ३५, प्रदेशका २१, स्थानीय तहका २२, संघ र प्रदेशका साझा २५ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा १५ वटा अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । कतिपय यी साझा अधिकारमा पछि क्षेत्राधिकारको र प्रतिफलको हिस्साबारे समस्या सिर्जना हुन सक्छ ।

विगतका संविधानहरूले एकतन्त्रीय राणाशासन जोगाउने प्रयासदेखि अनुदार पञ्चायतसम्मलाई अँगालो हाले । तर कुनै पनि संविधानले तीन दसकको आयु पनि पार गर्न सकेनन् । न त ती संविधानले संरक्षण गरेका व्यवस्था नै टिके ।

खासगरी साझा अधिकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यसले संविधानलाई कमजोर बनाउने सम्भावना छ ।

जनताको अनभिज्ञता

संविधानका विषयमा धेरै बहस भइसकेको छ, तर संविधानका मर्म र भावनाप्रति ९० प्रतिशत जनता अनभिज्ञ छन् । बनिसकेको संविधानका विषयमा दलहरूबीच किन असहमति र राम्रो कुरा भए संशोधनमा किन आपत्ति भन्ने कुरा जनताले प्रस्ट बुझेका छैनन् । न त दलहरू वा सरकारले नै यथार्थ बुझाउने कसरत गरेका छन् । गाउँगाउँमा दलका कार्यकर्ता नै संविधानका व्याख्याता बन्छन् । हरेक दलका कार्यकर्ताले संविधानको फरक-फरक व्याख्या गर्छन् । यसले गर्दा संविधानको वास्तविक मर्म र भावनाप्रति जनता अन्योलमा छन् ।

कानुन निर्माण र संशोधन

वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । झन्डै १३३ वटाजति नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने र २३३ वटाजति विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी वर्तमान संविधानसापेक्ष बनाउनुपर्र्ने आकलन गरिएको छ । तर कानुन निर्माणमा विगतमा देखिएको दलीय खिचातानी हेर्दा दलहरूले छोटो समयमा यति धेरै कानुन निर्माण गर्लान् भनेर विश्वस्त भइहाल्ने आधार छैन । जति कानुन बन्छन्, ती कानुन कार्यान्वयनमा पनि निकै चुनौती खडा हुने देखिन्छ ।

दलीय टकराव

विगतमा संविधान बन्न ढिलाइ हुनमा दलीय द्वन्द्व प्रमुख कारण थियो । आज संविधान बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि दलदलबीचको द्वन्द्व प्रमुख कारक बनेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने दलहरू सरकार परिवर्तनको खेलमा रमेका छन् । स्थिर सरकारको लागि बनेको भनी दाबी गरिएको संविधानपछि बनेका सरकारहरू एक वर्ष पनि टिक्न सकेका छैनन् । सरकार फेरिने यो शृंखला अझै पनि लम्बिने संकेत देखिँदै छ । सरकार परिवर्तनका कामले प्राथमिकता पाउँदा संविधानको कार्यान्वयन छायामा पर्दैछ ।

मधेसवादी दलको अस्वीकार्यता

संविधान कार्यान्वयनमा तत्काल सँघारमा देखिएको समस्या मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि नै हो । यही असन्तुष्टिका कारण नै यो समस्या देशको सीमाबाहिर पुगिसकेको छ । संविधान जारी भएको एक वर्ष बितिसक्दा र दुई सरकार बनिसक्दा पनि मधेसकेन्द्रित दलको असन्तुष्टि मत्थर पार्ने ठोस बाटो बन्न सकेको छैन । अझै पनि यो समस्या कति पर पुग्ने हो भन्ने अन्योल नै छ । यदाकदा संविधान संशोधन गरेर समस्या समाधान गर्ने प्रयास भए पनि प्रयास सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालको सात दसकको संवैधानिक इतिहासको यात्रामा सातवटा संविधान निर्माण भए । ती संविधानले एकतन्त्रीय राणाशासन जोगाउने प्रयासदेखि अनुदार पञ्चायतसम्मलाई अँगालो हाले । तर कुनै पनि संविधानले तीन दसकको आयु पनि पार गर्न सकेनन् । न त ती संविधानले संरक्षण गरेका व्यवस्था नै टिके । अझ कति संविधान त कार्यान्वयन नहुँदै मृत भए ।

हरेक संविधान एकअर्कामा पृथक हुन्छन् । हरेकले केही न केही फरक विशेषता बोकेर अएका हुन्छन् । यसअघिका संविधान र वर्तमान संविधानको मुख्य भिन्नता भनेको यसअगाडिका सबै संविधान कुनै न कुनै रूपमा उपहार (गिफ्टेड) स्वरूप आएका थिए । संविधान जनतालाई कुनै विधाताले दिन्थ्यो । कहिले श्री ३ ले, कहिले श्री ५ ले त कहिले जनताका नाममा दलहरूले संविधानरूपी खोस्टो जनतालाई उपहार दिएका थिए । तर वर्तमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले बनाएको पहिलो संविधान हो ।

यसमा जनताको स्वामित्व छ । जनता यसका सेयरहोल्डर हुन् । त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा चुक्नु हुँदैन । विगतका उपहार संविधान जस्तो यो अधिकारको संविधान पनि असफल भयो भने व्यवस्था मात्र होइन, राज्य नै असफल त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ । त्यसैले कार्यान्वयनमा देखापर्ने यावत् चुनौतीको सामना गर्दै वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा सबै पक्ष, विशेषतः प्रमुख दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ ।