गृहमन्त्रीः कसका अभिभावक

गत वर्ष मधेस आन्दोलनका नाममा विध्वंसमा परेका नौजना प्रहरीको वीभत्स हत्या भयो टीकापुरमा । त्यो घटनापूर्व एकजना कांग्रेस सांसदलगायत मधेस आन्दोलनका केही शीर्ष नेताहरूले साम्प्रदायिक दंगा भड्काउन आग्रह गरेका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका थिए ।

घटनालगत्तै उत्पन्न तनावको स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो र त्यसले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि त्यो प्रतिवेदनलाई सरकारले रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिसकेको छ सम्भवतः ।

तर त्योभन्दा पनि गम्भीर, संवेदनहीन र आपराधिक आचरण वर्तमान सरकारले र खासगरी उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरी संस्थाका अभिभावकका रूपमा कार्यरत गृहमन्त्री प्रहरीका हत्यामा संलग्नहरूको राजनीतिक अभिभावक या मतियार बन्छन् भने त्यसले आपराधिक समूहको मनोबल त बढ्छ नै, त्यही अनुपातमा प्रहरीको संस्थागत मनोबल पनि टुट्छ ।

के त्यही प्रयोजनको लागि कांग्रेसले निधिलाई गृह मन्त्रालयको अभिभारा सुम्पेको हो ? यसको जवाफदेही अन्ततः प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेतृत्वको काँधमा पर्नेछ ।

मधेस आन्दोलनका राजनीतिक पक्ष छन् । तिनका राजनीतिक समाधान आवश्यक छ । तर हत्या तथा हिंसा र प्रहरी राज्यको वैधानिकताविरुद्ध आपराधिक रूपमा प्रस्तुत हुने शक्ति एउटा पार्टी या मन्त्रीको राजनीतिक स्वार्थका कारण संरक्षित हुन्छन् भने त्यसले राज्यको आधिकारिकताको पतन निम्त्याउँछ ।

राजनीति र अपराधबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँछ त्यसले । राज्यको सुरक्षा निकाय आफ्नै राजनीतिक अभिभावकको षड्यन्त्रको सिकार बन्दा त्यसले सार्वजनिक सुरक्षासमेत कमजोर बनाउनेछ ।

उपप्रधानमन्त्री निधि सिलसिलाबद्ध रूपमा सुरक्षा निकायविरुद्ध खनिएको देखिन्छ । टीकापुर काण्डमा प्रहरीमा संलग्नहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने घोषणासँगै उनले अर्को अभिव्यक्ति पनि दिए । शान्ति सेनामा समूहगत रूपमा सेना जाँदा उसलाई ‘आप्रवास' मा विशेष सुविधा दिइनु हुँदैन भन्ने मान्यता अगाडि सारे ।

उनले त्यो अभिव्यक्ति नेपाली सेनाको एउटा समूहले नेपालमै पासपोर्ट छोडेर सुडान पुगेका अनि त्यहाँबाट फर्काइएको तीतो र चरम लापरबाहीको घटनाको पृष्ठभूमिमा उनले दिएका थिए । लापरबाहीको जाँच र जिम्मेवारी सुनिश्चित नगरी प्रहरी संस्थाप्रतिको संवेदनहीनतासँगै नेपाली सेनाप्रति पनि अत्यन्त उदासीनपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् उनले । यो दम्भ उनको व्यक्तिगत मान्यतामा आधारित छ या सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् उनले यसमा ?

शान्ति सेनामा जाने या नेपाल र नेपाली सेनालाई संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षा निकायलाई केही विशेष सुविधा सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । ‘इमिग्रेसन' विभागमा कूटनीतिज्ञ, ओहोदासीन राजनीतिज्ञहरू आदिलाई जसरी केही विशेष सुविधा उपलब्ध हुन्छन्, त्यो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सुरक्षा निकायहरूलाई हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता नै आपत्तिजनक छ ।

खासगरी टीकापुर प्रकरणमा निधिले प्रहरी संस्थालाई एउटा नमीठो प्रतिक्रियाका लागि उक्साएका छन्, खतरनाक तरिकाले । यो आपत्तिजनक व्यवहार र निर्णयबारे सरकारले तत्काल स्पष्टीकरण नदिए त्यसले गम्भीर शान्तिसुरक्षा र असहयोगको स्थिति ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।