राजनीतिमा अदृश्य शक्ति

नेपालमा परम्परादेखि नै उज्यालोमा गरिने कार्य शुभ र फलदायक मानिएको छ । अँध्यारोमा गरिने कार्य अशुभ र षड्यन्त्रकारी मानिएको छ । त्यसैले ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय' भनेर अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लाग्न सबैलाई प्रेरणा प्रदान गरिएको छ ।

०४६/०४७ र ०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका अधिकांश वार्ता, सम्झौता अँध्यारो वा मध्यरातमा गरिएकाले ती सबै अशुभ र पीडादायी भएका छन् । हो, निर्वाचन मात्र उज्यालो वा दिनमा भएकाले जनताले मतदानद्वारा संसद् वा संविधानसभामा उचित निर्णय गरेर सबै राजनीतिक दललाई आआफ्नो साइजमा राखिदिएका छन् ।

राजनीतिमा लागेका व्यक्तिको जीवन दोहोरो मापदण्डमा चलेको पाइएको छ । एउटा नैतिकवान् र आदर्श व्यक्तित्व र अर्को अँध्यारो र भूमिगत व्यक्तित्व रहेको छ । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन, पारदर्शी शासन व्यवस्था र जनमतको कदर गर्दै असल शासन सञ्चालन गरिएको हुन्छ ।

अर्कोतर्फ अदृश्य वा पर्दापछाडि लुकेर रहस्यात्मक तरिकाले अपारदर्शी, कानुनभन्दा माथि, गैरजिम्मेवार, जवाफदेही लिनुनपर्ने तर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सम्पूर्ण शासन–प्रशासनलाई निर्देशित गर्नेलाई ‘भुईंफुट्टा वर्ग' वा ‘भूमिगत गिरोह' भन्ने गरिएको छ ।

२०३७ सालमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जनमत संग्रहबाट सुधारिएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई विजयी गराएर भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले आफ्नोविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको जवाफमा पहिलोपटक २०४० मा ‘भूमिगत गिरोह' लाई सतहमा ल्याउने कार्य गरे । पञ्चायती व्यवस्थालाई अनुदार, बद्नाम र तानाशाही रूपले चलाउनमा भूमिगत गिरोहको प्रमुख हात रहेको विश्वास गरिएको छ ।

२०४६ मा नारायणहिटी राजदरबारमा भएको सर्वदलीय वार्तामा उपस्थित बहुदलीय नेताहरूको तस्बिरमा लबाइ र व्यक्तित्व आम नेपालीजस्तै देखिएको छ । त्यो बेला आम जनतालाई नेताहरूप्रति अगाध विश्वास र श्रद्धा रहेको थियो ।

२०४७ देखि हालसम्म नेताहरूको सत्तामा पुग्नुअगाडि र पछाडिका तस्बिरहरू हेरेमा केही अपवादबाहेक अन्य सबैको भौतिक, शारीरिक र आर्थिक अवस्थामा देखिएको परिवर्तनले जनताले मत दिएर, जिताएर पठाएका नेता नै हुन् ? आश्चर्य मान्नुपर्ने भएको छ । धेरैजसो नेताहरूका अनुहार त नेपाली नै हुन् वा अर्को देश वा ग्रहबाट आएका प्राणी हुन्, सोच्नुपर्ने भएको छ । कोही नेताहरूका अनुहार आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरूको अनुहारसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ ।

विश्वका समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर मुलुकमा जनता र नेताको शारीरिक, आर्थिक र अन्य भौतिक अवस्था सँगसँगै परिवर्तन भएको छ । नेपालमा हाल राजनीतिक र अन्य सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको शारीरिक, भौतिक र आर्थिक अवस्था हेर्ने हो भने नेताहरूको जीवनस्तर अस्वाभाविक समृद्धितर्फ र जनताको जीवनस्तर यथावत् रहेको छ । अझ कतिपय बाढीपीडित र भूकम्पपीडित क्षेत्रमा त ओरालो नै लागेको छ । यस्तो किन भएको हो त ?यो सबको एउटै कारण ‘कम्बल ओढेर घिउ खाने' र अझ हाकाहाकी आफूलाई कानुनभन्दा माथि सम्झिने प्रवृत्ति नै हो भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा हाल देखा परेका भूमिगत गिरोहहरू देशभित्रका नभई छिमेक र समुद्रपारबाट आएका छन् । तिनको संख्यामा वृद्धि भए पनि भूमिका भने साविकबमोजिम नै रहेको छ ।

फरक यति हो, शक्तिकेन्द्र बेलाबेलामा परिवर्तन भइरहेका छन् । समय र मौकाअनुसार विभिन्न भूमिगत गिरोहले आफ्नो प्रभाव विभिन्न नेतामार्फत प्रयोगमा ल्याइरहेको विश्वास गरिएको छ । नेताहरूले आआफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थअनुसार जनतालाई अदृश्य शक्तिको हौवा देखाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् ।

नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरतामा राखिरहन, परम्परादेखि मानिआएको दसैं नमान्ने, पशुबलि प्रथाको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय पोसाक बहिष्कार गर्ने, नेपाली भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउन गिरोह नै लागेको छ ।

मौका र समयअनुसार कहिले कसैको र कहिले कसैको पल्ला भारी रहेको पाइएको छ । कुनै पनि षड्यन्त्र जतिसुकै गोप्यतापूर्वक सञ्चालन गरे पनि त्यसको नतिजा निस्किएपछि त्यो गोप्य रहन सक्दैन । अहिले सञ्चारमा भएको प्रगति मोबाइल, एफएम रेडियोहरू, पत्रपत्रिका र टेलिभिजन, फेसबुक, ट्विटर अनलाइन पत्रिका र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाले ग्रामीण क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तनले नेपाली जनतामा चेतना र जागरुकता आएको छ ।

क्रिश्चियन मिसियनरीहरूको धर्म प्रचार सहज बनाउन अनमिनमार्फत नेपाल प्रवेश गरी द्वन्द्वको अवस्था लम्ब्याउन गरेको प्रयास नेपाली सेना र छिमेकी मित्रराष्ट्रको सहयोगमा असफल बनाइयो । हाल भूकम्पपीडितको सहयोगको नाममा नेपाललाई हाइटीकै अवस्थाजस्तो पराबलम्बी बनाइराख्ने गिरोह सक्रिय रहेको छ ।

डलर गिरोह गत वर्ष संविधान जारी गर्न संविधानसभा र न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्त गराउन र कार्यपालिकामा प्रभाव पार्न सफल भएको छ । अब यसको सम्पूर्ण ध्यान स्थानीय निकायलाई लथालिंग र भताभुंग बनाउनेतर्फ लागेको आशंका गरिएको छ ।

नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरतामा राखिरहन, परम्परादेखि मानिआएको दसैं नमान्ने, पशुबलि प्रथाको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय पोसाक बहिष्कार गर्ने, नेपाली भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान मेटाउन यो गिरोह नै लागेको अनुमान छ । स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लाने, नाम, सिमाना संख्या आदिमा हेरफेर गरेर, प्रदेशको संख्या सिमाना र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्रमा गरिने हेरफेरले निर्वाचनमै असर पर्ने देखिएको छ ।

२०७४ माघ सम्ममा स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को निर्वाचन संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम गरिने सम्भावना टाढा हुँदै गएको छ । पहिलो संविधानसभा संविधान नबनाई विघटन गराइयो । दोस्रो संविधानसभाले बनाएको संविधान २०७२ संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेबाहेक अन्य सबै दल संविधान संशोधन गर्न लागिपरेका छन् ।

गिरोहहरूलाई थाहा छ- अहिलेको अल्पमतले जबर्जस्ती बहुमतमाथि शासन गरिरहेको अवस्था छ । निर्वाचनपछि निर्वाचित प्रतिनिधिले स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा लैजान मान्ने छैन ।

त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराई स्थानीय तहको संख्या, सिमाना र नाममा तत्काल हेरफेर गर्ने भगीरथ कोसिस भइरहेको विश्वास गरिएको छ । सार्वजनिक जवाफदेही लिनुनपर्ने र अनेक तिकडम लगाएर संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त आयुक्तको क्रियाकलापले व्यापक चर्चा भइरहेको छ । त्यस्तै किसिमले नियुक्त स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले रिपोर्ट पेस गरेपछि तिनका क्रियाकलापले पनि त्यस्तै चर्चा पाउने सम्भावना देखा परेको छ ।

जुत्ता लगाउनेलाई थाहा हुन्छ कहाँ असजिलो भएको छ । घोडालाई खोला वा पोखरीमा पानी खुवाउन लान सकिन्छ तर घोडाले पानी नखाएमा जबर्जस्ती पानी खुवाउन सकिँदैन । जनचाहनाविपरीत भएका कार्य ढिलोचाँडो जनताले पाखा लगाइहाल्नेछन् ।

पञ्चायतकालको भूमिगत गिरोह पञ्चायतसँगै सती गएजस्तै हालका भूमिगत गिरोह पनि सार्वजनिक भइसकेकाले तिनको अन्त्य पनि ढिलोचाँडो हुने विश्वास गरिएको छ । सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता नै अन्तिम सर्वोपरि निर्णयकर्ता हुन् । आफैँ जान्ने भएर जनतालाई निर्देशित गर्नभन्दा जनताद्वारा निर्देशन दिएअनुसार नै अगाडि बढेमा सुन्दर, शान्त र विशाल नेपाल कायमै रहने विश्वास गरिएको छ ।