महाअभियोग र राजनीति

महाअभियोग र राजनीति

अन्ततः सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको अशोभनीय द्वन्द्वमा अर्को आयाम थपिएको छ, जुन अनपेक्षित थिएन । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध एमाले र माओवादीले महाभियोग प्रस्ताव राखेका छन् संसद्मा । कार्की नियमअनुसार निलम्बिन भएका छन् ।

वास्तवमा कार्की नियुक्ति प्रकरणदेखि अहिलेसम्मको विवादमा संविधान र कानुनसम्मत प्रक्रियाको थालनी भएको छ पहिलोपटक अहिले, यद्यपि महाभियोग जस्तो गम्भीर विषयमा सांसदहरू जिम्मेवार सप्रमाण र विधिपूर्वक अगाडि बढ्लान् या संख्यारूपी लाठीकै भरमा निर्णय गर्लान् नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र घोषित गर्दाको शैलीमा, हेर्न बाँकी छ ।

सर्वोच्च अदालतले कार्की उक्त पदमा नियुक्तिको लागि योग्य नभएको भनी परेको मुद्दा खारेज गरेको दुई वर्षपछि फेरि पुनरावलोकन स्विकारेको छ, विवादास्पद रूपमा । त्यसै क्रममा अदालतले पठाएको ‘समन' बुझाउने प्रक्रियामा कार्कीका पक्षद्वारा देखाइएको अवज्ञा त्यति नै अशोभनीय देखियो ।

तर यो विवाद र अवज्ञामा सर्वोच्च र अख्तियारको अपेक्षित संस्थागत प्रतिष्ठा आम नजरमा धेरै गिरेको छ । अदालतमा २२ हजार मुद्दा लम्बित रहेका र न्यायाधीश नहुँदा जनताले न्याय नपाएको तर्कका आधारमा खासगरी कांग्रेस र एमाले अनि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीशको मिलोमतोमा केही राजनीतिक दलहरू र विभिन्न ‘एक्टिभिजम' का अग्रणीहरूलाई न्यायाधीश बनाइयो ।

सर्वोच्च निष्पक्ष, मोलाहिजारहित अनि तदनुसारका चरित्र भएका न्यायाधीशहरूको संस्था बन्यो भने एक हैन, अनेकौं लोकमानहरूलाई कानुन र संविधानको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ, दण्डित गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य प्रश्न उठ्न थालेको छ, के सर्वोच्चको त्यो छविबारे जनता आश्वस्त छन् ?

कार्कीको पक्षद्वारा ‘समन' बुझाउँदा प्रतिरोध भएपछि संसद्मा कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायतले आवाज उठाए यसको विरोधमा र सर्वोच्च अदालतको गरिमा र मर्यादाविपरीत कोही लागेमा संसद्ले टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यो संसद् र सांसदबाट अपेक्षित अडान थियो । यद्यपि खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनाई सर्वोच्चको गरिमा र मर्यादाको चीरहरणमा सांसदहरू मौन रहे । उनीहरूका दलहरू त्यो चीरहरणमा सहभागी थिए ।

सर्वोच्चको तत्कालीन नेतृत्वले त्यसबारे समयमै फैसला दिने साहस र चरित्र देखाएन या त्यसको आवश्यकता देखेन । यो विवादमा अर्को पक्ष पनि छ । दाताबाट भित्रिएका रकमको अपारदर्शी प्रयोगमा दण्डहीनताको अपेक्षा राख्ने संगठित या असंगठित समूह पनि सर्वोच्चसँग देखिने गरी टाँसिन पुगेको छ अहिले, अख्तियार सर्वोच्च विवादमा । ती आम्दानीमा दलहरूको पृष्ठपोषण पनि भएको छ । यो विषय संसद्मा खुला रूपमा बहसमा आउनैपर्छ ।

लोकमानमाथिको महाभियोगको छिनोफानो संवैधानिक मान्यता र मर्यादा स्थापनामा एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्न सक्नुपर्छ, तर त्यसमा अरू स्वार्थहरू, अरू समूहहरूको परोक्ष र प्रत्यक्ष संलग्नता छैन भन्न सकिन्न । नेपालमा राज्यको आधिकारिकता शिथिल भएको छ, तर नागरिक समाजलगायत आफूलाई कानुनभन्दा माथिको हैसियत खोज्नमा तल्लीन छन् ।

संविधानभन्दा माथि कसैको हैसियत बनेमा त्यहाँ दण्डहीनता प्रोत्साहित हुन्छ र संविधानवाद मर्छ । नेपालमा अहिले त्यो खतरा उत्पन्न भएको छ । कार्की र सर्वोच्चबीचको विवादकै क्रममा सर्वोच्चले प्राथमिकतामा चारभन्दा बढी अख्यितार र उसका आदेशसँग सम्बन्धित मामिलामा उसलाई हराएको छ ।

के ती २२ हजार विचाराधीन मुद्दाहरूमा प्रमुखता पाउनुपर्ने थियो ‘झोलामा खोला' राखेकाहरूको मुद्दाले पनि ? दलीय राजनीतिमा सर्वोच्चको संलग्नताले उसको छवि कम घाइते भएको छैन । तर अहिले सबैको नजर संसद्तिर छ र कांग्रेस पार्टीतिर पनि ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.