संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको सूचीमा राखेको छ । त्यसको अर्थ हो सबै नागरिक अर्थात् विद्योपार्जन उमेर समूहमा रहेका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच दिनु सरकारको दायित्व हो । त्यो सुनिश्चित नगर्नु (कानुन बनेको अवस्थामा) सरकार मौलिक हक उल्लंघनकर्ता बन्नु र दण्डको भागीदार बन्नु हो । नेपालमा अहिले त्यही स्थिति विद्यमान छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाको सुविधा खासगरी राजधानी र सहरी केन्द्रहरूमा छन्, तिनीहरूमध्ये अत्यधिक संख्यामा निजी तथा बोर्डिङ स्कुलहरू छन्, जहाँ आर्थिक रूपमा विपन्नहरूको पहुँच सम्भव छैन । अहिले पनि ग्रामीण र सुदूर इलाकाका विपन्न बालबालिका लामो छुट्टीको समयमा परिवार पोषणको लागि सहरी क्षेत्र तथा सीमापारि भारत जाने गर्छन् । त्यसले उनीहरूको अध्ययनलाई प्रतिकुल रूपमा प्रभावित पारे पनि बाँच्नु पहिलो विकल्प भएकाले त्यो उनीहरूको सर्वोच्च प्राथमिकता बनेको छ, बन्छ नै । प्रमाण यथेष्ट छन् ।
तर केही हृदयविदारक घटनाले सम्भवतः सरकार बालबालिकाको भविष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा मात्र हैन, उनीहरूको सुरक्षाको लागिसमेत बढी सचेत, सक्रिया र समर्पित हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपालसम्मको सीमावर्ती भारतीय राज्य विहारको एउटा बालकेन्द्रमा ३२ जना बालक बेसहारा बनेको अवस्थामा छन् अहिले । मजदुरीका क्रममा प्रहरीले 'बाल श्रमिक' हरूलाई त्यहाँ पुर्याएको र तीमध्ये केही छुटेर परिवारको सम्पर्कमा आएपछि यो रहस्योद्घाटन भएको हो ।
सकुशल उद्धार र परिवारसँगको मिलन उनीहरूको अधिकार हो, त्यो सुनिश्चित गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो । यस्तो नियति भोगिरहेका बालबालिका थुप्रै छन् भन्ने सोचबाट ती २२ बालबालिकाको उद्धारमा ढिलाइ गर्नु अर्को चरम लापरबाही मानिनेछ ।
यसअघि जोखिमपूर्ण सर्कसमा र उत्तर प्रदेश तथा बिहारका चुरा, इँटा र गलैंचा कारखानामा हजारौं नेपाली बालबालिकाले काम गर्ने गरेको र विभिन्न बालअधिकारसँग सरोकार राख्ने संस्था, अझ खासगरी नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थीको सक्रियताका कारण उनीहरूको उद्धार भएको छ हजारौंको संख्यामा अनि परिवारसँग पुनर्मिलन भएको छ । अहिले त्यो प्रवृत्ति र आवरणमा नेपाली बाल श्रम भारतमा बेचिने घटनामा न्यूनता आए पनि पूर्णरूपमा बन्द नभएको बिहारको यो घटनाले सावित गरेको छ ।
सरकारबाट उनीहरूको सकुशल उद्धारमा ढिलाइ हुनु हुँदैन । तर यो कार्य त्यतिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । ती बालबालिकालाई श्रम शोषणको अवस्थामा पुर्याउन उनीहरूका आफन्त या भारतीय रोजगारदाताका नेपाली दलाल सक्रिय रहेको बालकल्याण केन्द्रबाट छुटेर आएका तीनजनाबाट थाहा भएको छ । उचित छानबिनपछि ती दलालको पहिचान र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्वलाई पनि सरकारले इमानदारी र सक्रियताका साथ पूरा गर्नु आवश्यक छ ।
भारत र नेपाल दुवै बाल श्रम उन्मूलन महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता मुलुक हुन् र दाक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को मानव तस्करी तथा बेचबिखनविरुद्धको सहमतिका पक्ष हुन् । त्यस अर्थमा भारत सरकारले उनीहरूलाई बाल श्रमबाट रोकेर बालकल्याण केन्द्रमा राखी आफ्नो प्रारम्भिक दायित्व निर्वाह गरको छ ।
तर त्यहाँ उनीहरूलाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्था या व्यक्तिविरुद्ध कारबाही गर्ने र बाल श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने दायित्वबाट पनि ऊ मुक्त हुन सक्दैन, तर त्यसको लागि त्यो केन्द्रमा रहेका ३२ जनाको तत्काल उद्धारको विशेष पहल सरकारले विनाविलम्ब उठाउनु आवश्यक छ । बाल श्रमप्रतिको उदासीनता मुलुकको भविष्यप्रतिको संवेदनहीनताको अर्को रूप हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
