प्रजातन्त्र प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्था हो । अथवा राज्य शासन र कानुन तथा नीतिनिर्माण जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिप्रति जिम्मेवार सरकारद्वारा सञ्चालित हुन्छ । जनताका प्रतिनिधि जनताका मूल्य, मान्यता र समस्याबाट नटाढियून् अर्थात् आफू जनताभन्दा फरक रहेको भ्रम उनीहरूमा नपलाओस् भन्ने चाहना रहिरहन्छ जनतामा । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिहरू या सांसदहरूले सरकारबाट लिने भत्ता, सुविधा आदिमा पनि मितव्ययी आचरण अपनाउने अपेक्षा गरिन्छ ।
तर विगतमा राजनीतिक दलहरू आफैँले आलोचना गर्ने गरेको ‘पजेरो संस्कृति’ अब ‘बाँडीचुँडी खाउँ’, ‘देश र जनता लुटौं’ भन्ने सर्वस्वीकार्य संस्कृति र मान्यता बन्न पुगेको छ संसदभित्र । आइतबार सभामुख ओनसरी घर्ती रूसको भ्रमणमा जानुअघि हतारमा सबै विधिहरू छोट्ट्याएर संसद् तथा संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरूको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधामा वृद्धि गराउनुले के देखाउँछ ? जनताका नाममा लुटतन्त्रको भत्ता प्रदर्शन हो यो ।
विधि छोट्ट्याउनु र त्यो विधेयकलाई त्यति प्राथमिकता दिनु अनि सांसदहरूले हात उठाएर त्यसलाई पारित गर्नुले संस्थागत रूपमै लोभ र भ्रष्टाचारको कहालीलाग्दो स्वरूप मुलुकसामु तेर्सिएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ ।
दुइटा संविधानसभामा कामै नगरी भत्ता खाने संस्कारले अहिले कानुनी स्वरूप लिएको छ । नेताहरूलाई सरकारको तजविजमा औषधी खर्च, निशस्त्र, जनता र सरकारको वैधानिकता हासिल प्रहरी र सेनसँग भिड्दै मर्नेहरूका परिवारलाई सरकारी ढुकुटीबाट १० लाख रुपैयाँको दरले निकासा र यता आएर संसद्मा खासै योगदान नपुर्याएका र अक्सर उपस्थितसमेत नरहने सांसदहरूको तलब सुविधा वृद्धिले जनताको प्रतिनिधि थलो नै जनतालाई शोषण गर्न र लुट मचाउन उद्यत् रहेको सन्देश दिएको छ ।
संविधानको हिसाबले समेत यो कामचलाउ संसद् हो । मुलुकको नैतिक छवि र सरकारको ढुकुटीमा गम्भीर हिसाबले दूरगामी परिणाम निम्त्याउने निर्णय यो संसद्बाट अपेक्षा गरिँदैन । तर संसद्ले त्यो सीमालाई उसको विवेकहीनताले मिच्यो । विवेकहीनता र शंकास्पद निर्णय लिएको यो पहिलो अवसर हैन संसद्ले ।
करिब एक महिनाअघि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा १५७ सांसद्को हस्ताक्षरसहित महाभियोग सूचना दर्ता हुनेबित्तिकै सभामुखले हस्ताक्षर रुजुसमेत नगरी रातकै अँध्यारोमा उनलाई निलम्बन गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् ।
सांसदहरूको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई प्रक्रिया छोट्याई पारित गरे जसरी नै कार्कीसम्बन्धी महाभियोग प्रस्तावलाई समितिमा पठाउने चाहना सभामुखले व्यक्त गरेकी थिइन् । सभामुख र सांसदहरू कानुन र विधिबाट किन भाग्छन् ? किन त्यसलाई छोट्याएर आफूखुसी निर्णय लिने गर्छन् ? यो संसद्को अस्तित्वको सिद्धान्त र सान्दर्भिकता समाप्त गर्ने चाल हो, तर यो षड्यन्त्रका सिकार सांसद्हरू स्वयं हुनेछन् ।
सम्भवतः भत्ता र सुविधासम्बन्धी विधेय पारित भएपछि उनीहरूविरुद्धको जनआक्रोशले निर्णायक नतिजा ल्याउनेछ । त्यसैले यसलाई रद्द गर्ने साहस र विवेक यो संसद्ले नदेखाउला, तर संसद्लाई संस्थागतरूपमा जनताले भ्रष्टहरूको अखडा भन्ने अवसर उसले दिनु हुँदैन । अन्नपूर्ण सम्पादकीय
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
