स्वतन्त्र, निष्पक्ष, दक्ष र मोलाहिजा तथा लोभमुक्त न्यायपालिका कानुनमा आधारित राज्य व्यवस्थाको प्राण मानिन्छ । त्यसको अभावमा राज्यले व्यवस्थित न्याय प्रणाली सुनिश्चित गर्न सक्दैन । कुनै मुलुकमा न्याय नहुँदा या त्यसको सुनिश्चितता नहुँदा जनताको राज्यप्रति आस्था घट्न जान्छ । 'न्याय पाइन्छ' भन्ने मान्यता र आधारमै नागरिकले राज्यप्रति बफादारी देखाउँछन् । नागरिकको बफादारीबाट वञ्चित राज्य र राज्य प्रणाली जगविहीन महल सावित हुन पुग्छन् ।
दुर्भाग्य अहिले नेपालको न्यायपद्धतिप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोश चुलिँदै छ । न्यायालय योग्य, क्षमता र चरित्रवान् न्यायाधीशहरूको थलो नभएर सत्तासँग नजिक राजनीतिक दलहरूको भर्तीकेन्द्रमा परिणत हुन थालेपछि जनताले त्यस्तो न्यायपालिकाबाट सम्मान फिर्ता लिनु अनपेक्षित मानिँदैन । उच्च न्यायालयका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको अन्तिम निर्णय मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशको निवासमा लिइएन मात्र, त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुन न्याय परिषद्का दुई सदस्यले सम्मानजनक वातावरणसमेत फेला पारेनन् ।
अन्तिम सूचीको टुंगो लगाउने काममा प्रधानन्यायाधीश तथा सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध कानुनमन्त्री र त्यही पार्टीका मनोनीत सदस्य पदम वैदिकबीच एउटा समझदारी बन्यो । सत्तामा रहेको कांग्रेस र माओवादी अनि केही मन्त्रीका नातागोतालाई न्यायाधीश 'मनोनीत' गरेर संघीय न्यायपालिकाको जग निर्माण गर्ने अपराध गरियो, छापामार शैलीमा ।
'नैतिकता' लाई समेत अदालती निर्णयको विषय बनाएको सर्वोच्चको निष्पक्षता, प्रक्रिया र मर्यादा अनि लोभ र मोलाहिजाबाट मुक्ति प्रश्नको घेरामा आएपछि के न्यायपालिकाको न्यायप्रणालीमा आम जनताको विश्वास रहला ? आम जनताको विश्वास नबोकेको अदालतले संविधान र संविधानवाद अनि त्यसमा आधारित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्न सक्दैन ।
विडम्बना, एउटा निश्चित नियतका साथ कथित संसदीय समिति सुनुवाइ हुँदै खिलराज रेग्मी प्रकरण र त्यसपछि न्यायपालिकामाथि दलीय स्वार्थको वर्चश्व स्थापित गर्नमा प्रधानन्यायाधीशको संस्था प्रयोग भएको देखिनु न्यायपालिकाको इतिहासमा सबभन्दा कालो अध्याय सावित भएको छ । दुर्भाग्य यो आम व्यक्तिहरूको आशंका नभएर स्वयं सबै राजनीतिक आस्था बोकेका तर मुख्यतया कानुनी पेसा अपनाएकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने 'नेपाल बार एसोसिएसन' ले पनि त्यस्तै निष्कर्ष निकालेको छ ।
उसले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । निश्चय पनि ८० जना न्यायाधीश सबै अयोग्य छन् भन्ने अर्थ लगाउनु सही हुने छैन । तर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानजनक हुन आवश्यक छ । उनीहरूको अनुहारमा दलीय दाग लागेमा ती योग्य न्यायाधीश मानिने छैनन्, जनताका नजरमा ।
दलीय जुत्ता फुकालेर न्यायको आसनमा बस्ने 'अभिव्यक्ति' पक्कै पनि कठिन हुन्छ किनकि दलीय जुत्ता मात्र हैन, अहिले नियुक्त अधिकांश न्यायाधीशहरू सम्पूर्ण रूपमा दलीय सुटबुटमा सजिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
