संविधानको दीर्घजीवन
२००४ सालमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनबाट संवैधानिक यात्रा सुरु गरेको नेपालले यो सात दसकको अवधिमा सातवटा संविधान फेरिसकेको छ । यो ज्यादै दुर्भाग्य भोगेका देशहरूले विरलै गर्ने अभ्यास हो । अझ दुःखद् कुरा त लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त संविधानसभाबाट बनेको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भइराखेको छ । संविधान सबैको साझा दस्ताबेज हो र यसको कार्यान्वयन सबैको दायित्व हो, विडम्बना हाम्रोमा संविधान कार्यान्वयनलाई पनि राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाइँदै छ ।
जसको कारणले संवैधानिक अस्थिरताको विगतको शृंखला अझै चल्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । विगतको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दा विद्यमान संविधानमा समयानुकुल संशोधन गरी अगाडि बढ्नुको सट्टा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नको लागि नयाँ संविधान नै जारी गर्ने तथा संविधानको इमानदार कार्यान्वयन नगरी राजनीतिक लाभहानिको लागि संविधान उल्लघंन गर्ने राजनीतिक संस्कार नै संवैधानिक अस्थिरताको लागि जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । हामीले विगतका यी कमजोरी महसुस गरी संवैधानिक संस्कारमा परिवर्तन गरेनौं भने वर्तमान संविधानले पनि दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्दैन ।
नेपालमा हालसम्म जारी भएका संविधानको पृष्ठभूमि हेर्दा हरेक संविधान कुनै निश्चित राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्नको लागि जारी भएको देखिन्छ । राजनीतिक स्वार्थको लागि ती संविधान जारी गरिए र राजनीतिक परिवर्तनसँगै तिनीहरू समाप्त गरिए । संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसको समयानुकुल संशोधनबाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हामीले आत्मसात् गर्न सकेनौं । सबै समस्याको कारण संविधानलाई नै देख्ने अनि सबै समस्याको समाधान पनि संविधान परिवर्तनलाई नै देख्ने मानसिकताको कारण विद्यमान संविधानलाई समयानुकूल संशोधन गरी परिष्कृत गर्नेभन्दा पनि संविधान नै फेर्ने अभ्यास भयो । भनिन्छ, संविधान बनिबनाउ काठको फर्निचर होइन, जुन एकैचोटि प्रत्यारोपण गर्न सकियोस् यो त जीवन्त वृक्ष हो, जुन समाजसँगै हुर्कन्छ र बढ्छ ।
समाजको आवश्यकता र परिवर्तनसँगै गरिने संशोधन र न्यायिक व्याख्याले नै वृक्षरूपी संविधान हुर्काउने, बढाउने र फल्ने, फुल्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ । उदाहरणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान २२९ वर्ष पुरानो हो । हल्यान्डको संविधान दुई सय वर्षभन्दा पुरानो हो । सन् १९५० मा जारी भएको भारतीय संविधानले अहिलेसम्म काम गरिराखेको छ । समाजको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै भएका समयानुकुल संशोधन र अदालती व्याख्याबाटै ती संविधानहरूले दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सकेका हुन् । हाम्रो विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने संविधानको समयानुकुल संशोधन गरी कमजोरी हटाउनेभन्दा पनि राजनीतिक परिवर्तनको लागि संविधान परिवर्तन गर्ने संस्कृति नै संवैधानिक अस्थिरताको लागि जिम्मेवार देखिन्छ ।
हामीले संविधान र प्रणालीसमेतलाई राजनीतिक स्वार्थ र सत्ताको खेल ठान्यौं । सानातिना विवादलाई पनि अतिरञ्जित गरी संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भनी धेरैपटक आन्दोलन गर्यौं । संवैधानिक वृक्षलाई हामीले संशोधन र न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट परिष्कृत गर्नतिर लागेनौं, बरु राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न वृक्षरूपी संवैधानिक प्रणालीको बलात् छेदन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्यौं, जसले संवैधानिक वृक्ष नै निश्प्राण त बन्यो नै, लामो समयसम्म मुलुक नै अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्न पुग्यो । तसर्थ वर्तमान संविधानको स्थायित्व चाहने हो भने हामीले यसको समयानुकुल संशोधन गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । संविधान आफैंमा पूर्ण दस्ताबेज होइन ।
संविधान बनाउने, उल्लंघन गर्ने र मिच्ने अनि मिल्काउने प्रक्रिया अब अन्त्य हुनैपर्छ । धेरै लामो समय र प्रयत्नपछि संविधानलाई जीवित वृक्षको सिद्धान्तअनुसार गतिशील बनाउँदै लैजाने अवसर र चुनौती दुवै हामीसँग छ ।
समाजको आवश्यकतासँगै यसका प्रावधानहरूमा परिवर्तन आवश्यक पर्न सक्छ । हाल मधेसमा देखिएको समस्या समाधानको लागि संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने माग आएको छ । संशोधनका विषयहरूको सम्बन्धमा फरकफरक धारणा हुनसक्छ, तर यस संविधानको संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने मान्यताले यो संविधानलाई जड बनाउँछ र अतिवादलाई जन्माउन पुग्छ । विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको २०४७ सालको संविधानमा पूर्णविराम पनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने जिद्दीको कारणले सो संविधान १६ वर्षभन्दा बढी टिक्न नसकेको निकट अतीत हामीसँग छ । तसर्थ वर्तमान संविधान संशोधनको विषयमा रहेका मतभिन्नतामा सहमति कायम गरी संशोधनको माध्यममार्फत यसको स्वीकार्य र अपनत्व बढाउँदा मात्र यसको स्थायित्व सम्भव छ ।
संविधानको दीर्घजीवनको लागि आवश्यक अर्को महत्ववपूर्ण सर्त भनेको यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक इमानदारी हो । संविधानमा जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त र आदर्श कोरिएको किन नहोस्, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू सोअनुरूपको भएनन् भने संविधान ठीक ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैन । बरु संरचनागत रूपमा संविधान सामान्य नै छ भने पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू इमानदार भए यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भई यसले गतिशीलता प्राप्त गर्न सक्छ । हाम्रो विगतको अनुभव हेर्दा संविधानहरूको अन्तरवस्तुमा रहेका कमजोरीभन्दा पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरूको इमानदारी र संस्कारको अभावको कारण संविधानहरू असफल भएको देखिन्छ । हरेक संविधानमा नयाँ मूल्यहरू अवलम्बन गरिएका छन् भने यसको कार्यान्वयन पक्षमा सदैव कमजोरी रहँदै संवैधानिक व्यवस्थाको पटकपटक उल्लघंन भएका अनेकौं दृष्टान्त छन् ।
संविधानले प्रणालीको खाका कोर्ने हो । त्यसलाई परिस्कृत गर्ने, संस्थागत गर्ने र त्यसलाई नागरिकको स्वामित्वको विषय बनाउने साझा काम यसको पालनकर्ता को हो । तर नेपालमा यो कुरालाई ध्यान दिइएन । कहिले राजाले त कहिले दलहरूले, कहिले राजनीतिक सहमतिको नाममा त कहिले आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा संविधानको कयौंपटक उल्लंघन भयो । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनेदेखि लिएर जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने जस्ता कयौं उल्लंघनका घटना भए, जसले संविधानको पवित्रता र सर्वस्वीकार्यतामा क्षति पुर्याउँदै संविधानलाई नै असफल बनायो ।
पछिल्लो समयमा त अझ राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको नाममा संविधान नै उल्लंघन गर्न सकिन्छ भन्नेजस्तो खालको अभिमान विकास भयो । निश्चय नै संविधान सहमतिको दस्ताबेज हो, तर राजनीतिक सहमतिबाट जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने संविधानसम्मत हुन सक्दैन । संविधानको व्यवस्थाअनुकुलको सहमतिको मात्रै वैधानिकता संविधानभित्र अन्तरनिहित हुन्छ । हामीले नै संविधान बनाएका हौं । त्यसैले हामीलाई संविधानको प्रावधान उल्लंघन गर्ने छुट हुन्छ भन्ने अहंवादी सोच रह्यो भने संविधानको शीघ्र अवशान हुन पुग्छ । संविधान जोसुकैले बनाएको होस्, जारी भइसकेपछि त्यो एउटा निर्बैयक्तिक लिखत हुन जान्छ र स्वयं संविधान निर्माता पनि त्यसको अधीनमा रहनुपर्छ ।
संवैधानिक अस्थिरताको अत्यासलाग्दो यात्रापछि आज हरेक नेपाली जनता स्थिरता र आर्थिक विकासको प्रतीक्षामा रहेका छन् । हरेक एक दसकमा एउटा संविधान फेरि मुलुकलाई सदैव राजनीतिक सिद्धान्तको परीक्षणस्थल बनाउने कार्यले मुलुकलाई नै अस्थिरतातर्फ धकेल्दै छ र विकासका कार्य अवरुद्ध हुन पुगेका छन् । संविधान बनाउने, उल्लंघन गर्ने र मिच्ने अनि मिल्काउने प्रक्रिया अब अन्त्य हुनैपर्छ ।
धेरै लामो समय र प्रयत्नपछि संविधानलाई जीवित वृक्षको सिद्धान्तअनुसार गतिशील बनाउँदै लैजाने अवसर र चुनौती दुवै हामीसँग छ । स्वाभाविक, क्रमिक र परिपक्व अभ्यासबाट संविधान हुर्काउँदै र निकास पहिल्याउँदै जाने वा कुनै घटना वा परिस्थिति हुँदा संविधान नै पुनर्लेखन वा परिवर्तन गर्ने । यसैबाट संविधानको भविष्य निर्धारित हुन्छ । अतः संविधानवादको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै संविधानको इमानदार कार्यान्वयनमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
श्रेष्ठ न्याय सेवाका उपसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
