नरिवल, शिला र पण्डित

प्रजातन्त्रमा जनताका आकांक्षा, मागले आकाश छुन्छ । कारण जनता शक्तिशाली हुन्छन् । उनीहरूले दिएको भोटले नेता, प्रतिनिधि, पार्टीले सरकार बनाउँछन् । नेता सरकार बनिएपछि जनताले चाहेका कुरा केही मात्रामा भए पनि पाउँछन् । अमेरिका, जर्मन, जापा,न इङल्यान्डमा धेरै मात्रामा पाउँछन् पनि । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपति पदको चुनावको अवधिमा अमेरिकावासीलाई जे–जे दिन्छु भनेका थिए, त्यहीअनुसार अघि बढ्दैछन् । धेरै अप्रिय आश्वासनहरू थिए र पनि चुनाव जिते ।

नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानका प्रजातन्त्रमा नेता, पार्टीहरू चुनावको अवधिमा जनतालाई घाम, जून, तारासम्मै अगाडि राखिदिन्छन् । गरिबी उन्मूलन, बाटोघाटो, अस्पताल, बिजुली, नोकरी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, खेलकुद सबै चुनाव घोषणापत्रको डोकोमा हालिदिन्छन् । कत्ति नेता पार्टीलाई त त्यो डोकोभित्र के छ भन्नेसमेत थाहा हुँदैन । कारण घोषणापत्र बनाउने पार्टीको एउटा झुन्ड हुन्छ । चुनाव सकेपछि घोषणापत्र डोकोभित्रै रहन्छ अर्को चुनावसम्म । अर्काे चुनावमा फेरि नयाँ डोको बुनिन्छ । यो सिलसिला सदैव जारी रहन्छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार अब गाउँगाउँमा पुग्छ भने । अति नै चाखलाग्दो कुरो हो । विकेन्द्रीकरण गरिएर विकासको अधिकांश अभिभारा ग्राम समितिलाई दिनु, राजा महेन्द्रको ‘गाउँ फर्क अभियान’ सँग ठ्याक्कै मिल्छ । तर प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबार गाउँ कसरी पुग्छ ? संस्थागत कि व्यक्तिगत ढंगमा ? पार्टी पुग्ने कि सरकार ? नियम कानुन कि पार्टी कार्यकर्ता पुग्ने ? नयाँ विकासको स्रोत पुग्ने कि भ्रष्टाचार ? जनता जान्न चाहन्छन् । घोषणा अति नै सुन्दर पक्ष हो तर घोषणालाई पाँचथरको माटोमा फैलाउन र फुलाउन संस्था, संसाधन, साधन चाहिन्छ । के प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा तन्त्रमन्त्रहरू तयार पारेका छन् ?

कारण चुनावको भोलिपल्ट नै जनतालाई विकेन्द्रीकरण र सशक्तीकरण चाहिन्छ, विकास र न्यानोपन चाहिन्छ । त्यसबखत प्रधानमन्त्रीले अब काम सुरु गर्छु भन्नु अर्को चुनाव पर्खिनु मात्रै हुन्छ । फेरि के फरक छ– नेपालका घरघरमा ग्यासको पाइप लगिदिन्छु भनेर घोषणा गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री र केही नयाँ कुरो गर्छु भन्ने घोषणा गर्ने अहिलेका प्रधानमन्त्रीमा ? बिहारमा २०१५ मा भएको चुनावमा एकापट्टि महागठबन्धन र अर्कोपट्टि भारतीय जनता पार्टीबीच घोषणाको घमासान युद्ध नै भयो । बिहार सरकारले अझै पाँच वर्ष शासन चलाउने घोषणा गरेन र ?

कोसी नदीले ल्याउने बाढीसमेत भोलि नै रोकिदिन्छु भनेजस्तै गरे । उता भाजपाले एक लाख पच्चीस हजार करोड रुपैयाँको विकास कोष नै घोषणा गरे । जनताले र्‍याल चुहाउनु स्वाभाविक हो । कतिले भने पनि– किन विकास गर्ने ? यो भाजपाले दिने कोषलाई बिहारको जनसंख्याले भाग गर्दा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सा जो पर्छ, त्यो नगद हातमै दिए असल । चुनाव सक्यो, सरकार बन्यो । विजयी हुने पार्टी अझै पाँच वर्ष शासन छ भनेर बस्यो । चुनाव हार्ने पार्टीले विकास कोषको थर्कमान गर्ने घोषणालाई अर्को चुनावको लागि राखिदिए । जनता फेरि चुनावको २० दिनको अवधिमा खाएको, रसपान गरेको, रमाइला क्षणहरू साँच्दै अर्को चुनावमा आउने दसैं–तिहारको इन्तजारमा सुती पठाए । सरकार बनियो, सरकार जनताभन्दा शक्तिशाली भयो । चुनाव अवधिमा जनता नै शक्तिको मुटु थियो । चुनावसकिएपछि जनता क्षयरोगले खाएको फोक्सोजस्तै भयो । प्रजातन्त्रको मूल्य र मर्म यसरी साँघुरियो ।

नरिवल फुटाउनु, शिला सजाउनु र पण्डितलाई अघि राखेर माइकमा मन्त्र जप गर्दै नेताले यो र त्यो भवन, बाटो, पुल, स्कुल, पिउने पानी, आदि शिलान्न्यास गरेर अखबारहरूमा ड्याम्मै छाप्ने काम त अझै द्रूत गतिमा हुने गर्छ । यो काम गर्ने नेताको जातजाति, धर्म, वंश त के राष्ट्रियतासमेत हुँदैन रहेछ । किनकि यस्तै काम दक्षिण एसियाका सबै देशमा एकैथरीले गर्दो रहेछ । घोषणा गर, शिलान्न्यासको नगरा बजाऊ र त्यत्तिकै छोडिदेऊ । यो एउटा अलिखित कानुन नै भएजस्तो छ । कोही समय त त्यही स्थानमा त्यही निर्माणको लागि दुईतीनपल्ट शिलान्न्यास हुन्छ ।

जनता त हुन्, मज्जा–मनोरञ्जनको लागि फेरि पुग्छन् त्यहाँ । आसामको दिब्रुगढ जिल्लामा ब्रह्मपुत्र नदीमाथि बिछाइने ४.९४ किलोमिटर पुलको सन् १९९७–९८ मा प्रधानमन्त्री देवेगौडाले शिलान्न्यास गरेका थिए । आसामलाई अरुणाचल प्रदेशसँग जोड्ने यो महत्ववपूर्ण दुईतले गाडी रेलको पुल आजसम्म अधकल्चो नै छ । बर्खाको भेलमा मानिसहरू नौकामै चढेर नदी पार गर्छन् आज पनि । सबै पार्टी र सरकारले चुनाव घोषणापत्रमा यो बोधीमिल पुन निर्माण समाप्तिको कुरो जाहेर गर्छ, तर केही हुँदैन ।

पहाडी रानी दार्जिलिङमा पूजाआजाको निम्ति चोखो पानी पाउन छोड्यो । पानीको हाहाकार भएको दार्जिलिङवासीलाई सरकारले तलतिरको वालासन खोलाबाट पानी ल्याउने एउटा परियोजना बनायो । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरियो । अब पानी दार्जिलिङ पुग्यो भनी राज्यका एक होइन, दुई–दुई मुख्यमन्त्रीले परियोजना समाप्तिको घोषणा गर्दै उद्घाटनसमेत गर । होटेल, रेस्टुराँ, घरपति आमै, अस्पताल, पसल, कार्यालय, स्कुल सबै रमाए । तर एक थोपा पानी पनि दार्जिलिङ पुगेन । आज पनि दार्जिलिङ पुगेन । आज पनि दार्जिलिङहरू हिउँदो लाग्नासाथ जल–नागदेवताको पूजा गर्छन् । यस्तो कहाँ कसरी किन भयो, जबाफ कसैसँग छैन । तर तेस्रोपटक उद्घाटन गर्नलाई सबै पार्टी र नेताहरू तत्पर र उत्सुक छन् । घोषणाको अर्को उट्पट्याङ व्यथा हो यो ।

छिमेकी राज्य सिक्किममा घोषणाको रामायण नै लेख्न सकिन्छ । अचम्मको घोषणा हिजोसम्म ‘देशको नै’ सर्व श्रेष्ठ भनी घोषणा गरिन्थ्यो आज ‘विश्वको नै’ भनी भनिँदै छ । हरेक गाउँ स्विट्जरल्यान्ड हुने रे अनि हरेक सहर सिंगापुर बनाइने रे । बनाइनुको अगाडि किन घोषणा गर्नु ? बनाइसकेपछि घोषणा गर्दा यो प्रभावशाली र मान्य हुन्छ । स्विट्जरल्यान्ड किन बनाउनु ? यति सुन्दर सिक्किमलाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउनु भनेको पर्यावरण, भाषा, संस्कृति, परम्परा, खेतीपाती सबै मास्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालयहरू, स्विस ब्यांकहरू त्यहाँका राजनीतिक प्रणाली र त्यहाँका विश्वसँग जोडिएका संस्थाहरू सिक्किममा कसरी ल्याउने ? त्यहाँको विकासको मोडेल नै सिक्किममा चल्दैन । सिक्किमे सहरलाई कसरी सिंगापुर बनाउने ?

एउटा समुद्रतटमा रहेको राष्ट्रसँग कसरी पहाड–पर्वतको काखमा बास गरेका राज्यसँग तुलना गर्नु ? यो पनि घोषणाको नै पोका हो । ‘जून देख्दा जूनै राम्रो, घाम देख्दा घामै राम्रो’ भन्ने नैतिक सोचमा आधारित घोषणाले शासन चलाउन सकिन्छ तर शासित जनता अन्योलमा पर्छन् । क्षमतावान् राज्यले पनि भीरको चिन्डो भएर बस्ने स्थिति यस्ता घोषणाले निम्त्याउँछ । बंगालका प्रयाः मुख्यमन्त्रीहरू कहिलेकहीं दार्जिलिङ जान्थे । कोही मुख्यमन्त्री त जाँदै गएन पनि एकदुईपल्टबाहेक । अहिलेका मुख्यमन्त्री दार्जिलिङ वर्षमा धेरैपटक जान्छन् । अति नै घतलाग्दो कुरा हो यो । दार्जिलिङलाई ठीकसँग बुझे दार्जिलिङको विकास हुन्छ र मुख्यमन्त्रीको कपला कम्ती दुख्छ । दार्जिलिङमा मुख्यमन्त्रीले हरेकपल्ट नयाँनयाँ कुराको घोषणा गर्छन् ।

रेलमन्त्री हुँदा पहाडका युवाहरूलाई रेल मन्त्रालयद्वारा भर्ती नोकरी तीनधारे रेल कारखानाको नयाँ रूपदेखि लिएर मुख्यमन्त्री भएपछि गोरुबथान, खोरीबारी कालेबुङमा आइटी कालेज, क्लिन ग्रिन अभियानलाई पाँच सय ५०० करोड रुपैयाँ, दसवटा परियोजनाको रिमोट कन्ट्रोलद्वारा शिलान्न्यास, ६ महिनामा पहाडका अस्थायी एवं स्वयंसेवी शिक्षकहरूका समस्याको समाधान, तीनधारे पगलाझोडा पैछोग्रस्त राष्ट्रिय राजमार्ग मरमत्रिका निम्ति दुई सय करोड, खरसाङलाई शिक्षाको केन्द्र आदि घोषणाहरू घोषणामै रहन्छन् कि भन्ने जनतामा गहिरो आशंका छ ।

मुख्यमन्त्रीको घोषणालाई कसले कार्यान्वयन र लागू गर्ने । कसले नियाल्ने ? खोई मुख्यमन्त्रीको दार्जिलिङ विकास ढल, कार्यालय, तन्त्रमन्त्र ? विभिन्न बोर्डहरू बनाए, कालिम्पोङ जिल्लाको उद्घाटन गरे तर खोई दार्जिलिङ पहाडको निम्ति नीति र रणनीति । दार्जिलिङको सदर अस्पतालमा निःशुल्क ओखती दबाई वितरण गर्ने राम्रो कुराको घोषणा गरियो । तर औषधी नै नपाइने यस सरकारी प्रणालीमा कसलाई हारगुहार माग्ने ?
दार्जिलिङमै त्यहाँको विकास प्रशासन चलाउने जनताले चुनेका गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जीटीए) ले लगभग गत पाँच वर्षमा जति घोषणा गरे, सायद त्यति सानो ठाउँमा र त्यति कम अवधिमा गरिएको घोषणाहरूमध्ये विश्वमै नयाँ रेकर्ड कायम गरियो होला । केको घोषणा गरिएन ? घोषणाको सूची मात्रैको एउटा गहकिलो पुस्तिका तयार पारिन सकिन्छ । घोषणासँगसँगै शिलन्न्यास गरियो, नरिवल फुटाइयो, पण्डितले मन्त्र फलाके, जनता जनार्दनले लड्डु, भात, मासु र जाडोमा तातिने स्वाट्ट पार्ने पेय पनि निले । नाच गान भयो, घोषणा, परियोजना, कोश, नेता, पार्टी र जीटीए फेरि लुकीचोरी खेल्न थाले ।

रिम्बिकमा स्टिलको पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, मोडेल स्कुल र खानेपानी, बेलटारमा बटर किङडम, छोटाफागुमा विद्युतीकरण, तराई डुबर्समा डेभलपमेन्ट अथोरिटी, लङभ्यू र समथारमा बीएड कलेज, दार्जिलिङमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ब्याङलोरमा गोर्खा भवन, सिरिखोलामा बिजुली, कालीखोलाबाट टिस्टा भ्यालीलाई पिउने पानी, गैरीवासमा कलेज, तकभर गोक घिर्लिङ, पहाडमा आफ्नै मिनरल वाटरको कारखाना, ढलसिंहपाडामा गोर्खा भवन, मेघेटारमा कृषि पर्यटन विकास, भारत–भोटाङ सिमाना, जय गाउँमा गोर्खा भवन, कालिम्पोङमा सिद्धिविनायक, संस्कृत विद्यापीठ सिंगलामा पर्यटनस्थल र फेमिली कटेज, खरसाङमा स्टेडियम, सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल, नेपाली अकादमी, एक हजार घर निर्माण, गोर्खा सर्टिफिकेट वितरण, वृद्धभत्ता वितरण, सन्दकपुर–फालुट सडक, रेलीमा वाटर किङडम, मेधावी विद्यार्थीहरूका निम्ति ५० प्रतिशत कलेज खर्च, मिरिकमा अग्निशमन केन्द्र, सहिद दुर्गा मल्लको सालिग, गोर्खा वार म्युजियम, गोरुवथानमा आईटीआई कलेज, मङपुमा जुस कारखाना, कालेबुङमा अति आधुनिक प्रेक्षालय गृह, टर्जममा सार्वजनिक भवन र फेरि अनेक घोषणा, ठेलीका ठेली घोषणा ।

यी घोषणाहरूको सूचीलाई चाहिएको विकासकोषमा परिणत गरे कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षमा ५०००–७००० करोड रुपैयाँ लाग्ने रहेछ । जीटीएको बजेटले यो खर्च लगानीको पुच्छर पनि भेट्दैन । कस्तो अद्भुत घोषणा ? खरसाङको बस स्ट्यान्डमा सुपर स्पेसियालिटिी अस्पतालको शिलान्न्यास गरियो । भीड थियो त्यहाँ । जबकि त्यस ठाउँमा डाक्टर, नर्स बस्ने घर पनि मुस्किलले बनिन सक्छ । खोइ अस्पतालको योजना ? बिल्डिङ कसले बनाउने ? औषधी कहाँबाट ल्याउने ? मेसिन कसले किन्ने ? डाक्टर र नर्स कहाँबाट आउने ? पानी, बिजुली कहाँबाट ल्याउने ? विशेषज्ञ कसले छान्ने ? सुपर स्पेसियालिटी अस्पताललाई धामी–झाँक्रीको कटेरो नै बनाइदिँदा पनि छुट्टै राज्यको सपना देख्ने जनता ट्वाँ परेर हेरिबसे । घोषणा गर्ने नेताले ‘मन परे राख्नुहोस्, मन नपरे फ्याँक्नुहोस्’ समेत भन्न थाले । गोर्खाल्यान्ड, एघारवटा जातलाई जनजातिको सूचीमा हाल्ने घोषणा र गोर्खाहरूको चिनारीबारे संघर्षको घोषणा दिनभरि हुन्छ रातभरि चुहुन्छ, ठण्डामा कठ्यांग्रिन्छ, गरममा पग्लिन्छ, बर्खाको भेलले बगाउँछ र फेरि चुनावको भेकमा वसन्त ऋतु झैं फस्टिन्छ, जनता पनि त्यस्तै छेपाराले ऋतु परिवर्तन हुँदा आफ्नो रंगमा बदलाव ल्याए झैं ।

आजभोलि घोषणाको महत्वव छैन । बरु जसले घोषणा गर्दैन, जनताले उसलाई मन पराउन थाले । भुक्नेभन्दा टोक्ने नेता खोज्न थाले जनताले । चिच्याउनेभन्दा चिथोर्ने पार्टी खोज्न थाले, समाज र समुदायले । शिलान्न्यासको क्रममा जति नै मन्त्र फ्लाके पनि घोषणामै सीमित रहेका अनेकौं सैयौं, हजारौं परियोजनाहरू देखेर पण्डितहरूले पनि कसरी घोषणाबाट कार्यान्वयन गर्ने पद्धति खोज्ने भन्ने कुरोमा मन्त्र जपहरू खोज्न थाले । लाजै मर्नु भइसक्यो पण्डितलाई पनि । त्यही गाउँमा रहने हुनाले, गाउँवासीले ‘औ बजे खोइ त्यत्रो मन्त्र पढेर शिलान्न्यास गर्दा पनि केही भएन त’ भनेर सोध्न थाले । नेता शिलान्न्यास गरेर भागिहाले । यसर्थ नरिवल आजभोलि फुट्नै माग्दैन, शिला रिसले चुर भयो र पण्डित बाजे जसलाई देख्दा पनि बम्किने भए ।

हाइलाइट
आजभोलि घोषणाको महत्वव छैन । बरु जसले घोषणा गर्दैन, जनताले उसलाई मन पराउन थाले । भुक्नेभन्दा टोक्ने नेता खोज्न थाले जनताले । चिच्याउनेभन्दा चिथोर्ने पार्टी खोज्न थाले, समाज र समुदायले ।