एउटै पुस्तामा आर्थिक रूपान्तरण

एउटै पुस्तामा आर्थिक रूपान्तरण

मेरो बुवा र ठूलो बुवा बाल्यावस्थामा छ“दै हजुरआमाले संघर्ष गरेर पालन पोषण गरेको परिवार हो । बुवाले सामान्य जागिर पनि खानुभयो तर जागिरबाट परिवारको पालन पोषण सम्भव छैन भन्ने लागेपछि व्यवसाय सुरु गर्नुभयो ।

परिवारकै सदस्यले पुष्टकारी बनाएर बेच्न थाल्नुभयो । परिवारकै सदस्यले पुष्टकारी बाट्ने, प्याकेट बनाएर बेच्ने । व्यापार बढ्दै गयो, कामदारसमेत थपेर पुष्टकारी बनाउन थाल्नुभयो । अझ माग बढेपछि कामदार थप्ने, ओभरटाइम गराउने सुरु भयो । ओभरटाइम गर्नेलाई हौस्याउन मःम, चाउमिनको बन्दोवस्त गरिएको हुन्थ्यो । म सानो छ“दा मःम खान पाइने लोभमा पुष्टकारी बाट्न पुगेको सम्झिन्छु ।

२०३० सालदेखि अरु मिठाई, चक्लेट उत्पादनको काम सुरु भयो । बुवा उत्पादित सामान कार्टुनमा प्याक गरी बसमा चढेर नजिकका बजारका पसलमा डेलिभरी दिन जानुहुन्थ्यो । व्यापार बढ्दै गयो, हाम्रो सुजल फुड/जया कन्फेक्सनरी मुलुककै एक नम्बरको चक्लेट उत्पादक भयो । दुग्ध विकास संस्थानको पश्चिम दुग्ध वितरण आयोजना निजीकरण भयो, हामीले किन्यौं ।

अहिले हुन्डाईको नेपालको बिक्रेता लक्ष्मी ग्रुप छ । हस्पिटालिटी बिजनेसमा हात हालिसकेका छांै, पोखरामा चारतारे होटेल निर्माणाधीन छ । यसपछि डन्डी/सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्ने योजना छ । पुष्टकारी बाटेर बेच्नेबाट अहिलेसम्म करिब पा“च दशकको समयमा परिवार रूपान्तरित भएको छ । एउटै पुस्तामा परिवारमा यत्रो रूपान्तरण भएको छ ।

छोरा पुस्ताले सक्ने भएपछि बुवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । पुस्तान्तरकै कारण चक्लेटबाट व्यापार विविधीकरण गर्ने सोच आयो । अटोमोबाइल, हस्पिटालिटी लगायतका बिजनेसमा हात हालियो । जबकी बुवाले नेतृत्व लिएर निर्णायक बनिरहन चाहनु भएको भए परिवपार कन्फेक्सनरीमा मात्र खुम्चिन सक्थ्यो ।

अब यसलाई देशको रूपान्तरणस“ग जोडौं । हाम्रो परिवार जसरी रूपान्तरण भएको छ, देश आर्थिक रूपान्तराण त्यसरी भएको छैन । के एउटा पुस्तामा परिवारको आर्थिक रूपान्तराण हुन सक्छ भने देशको हुन सक्छ कि सक्तैन ? मलाई असम्भव लाग्दैन । परिवारको रूपान्तरणको कुरा गर्दा हाम्रो परिवारको एउटा ध्येय थियो, व्यापार बढाउने । मेहनत थियो/छ । अनुशासन छ ।

काम गर्नेलाई आफ्नो कमाइअनुसार कामदारको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो । बुवाको साथै ठूलो बुवाको पनि परिवार छ, मिलेर जानपर्छ भन्ने सोच थियो । सबै कुराले अहिलेको अवस्थामा पुर्‍यायो । देशको आर्थिक रूपान्तराणको लागि पनि समृद्धिलाई ध्येय बनाउन सकेको भए, मेहनत गरेका थिए, सबैलाई मिलाएर जाने सोच लिइएको भए ५० वर्षमा देशको पनि आर्थिक रूपान्तराण हुन्थ्यो । काम गरे के नहुने रहेछ र । एउटा व्यक्ति (कुलमान घिसिङ) को व्यवस्थापकीय कौशलतामा देश करिब लोडसेडिङमुक्त भएको छ ।

महासंघको भूमिका र राजनीति

२०४६ सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको आर्थिक उदारीकरणमा आर्थिक रूपान्तराण गर्ने भनेकै निजी क्षेत्रले हो । सरकारको काम निजी क्षेत्रका लागि वातावरण बनाइदिने हो । २७ वर्षमा आउँदा रूपान्तर निजी क्षेत्रले गर्ने हो भन्ने स्थापित भइसकेको छ । पहिले सबै कुरा राज्य नियन्त्रित थियो । कच्चा पदार्थको सीमितता छ । हामीले फड्को नै मारेका छौं ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई क्षेत्रमा विकास भएको छ । राजस्वको वृद्धि, बजेटको आकार हेरौं कहाँबाट कहाँ पुगि सकियो । स्रोतको परिचालन उत्साहजनक छ । यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ । सानालाई सवल बनाउनु पर्छ, आर्थिक रूपमा । महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा छ ।

राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिरिने चरणमा छौं । अहिले नै व्यवसायीमा उत्साह छ, लोडसेडिङमुक्तीले उत्साह दिएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय चुनावपछि प्रान्तिय निर्वाचन पनि चाँडै हुनेछ । यसले आर्थिक गतिविधि बढ्ने/विकेन्द्रित हुने निश्चित छ । यसले निजी क्षेत्रका लागि ठूलो अवसर त सिर्जना गर्ने छ नै, साथै अवरोध पनि आउनेछन् ।

अभ्यासको सुरु चरणमा स्थानीय र केन्द्रबीच कर असुलीका विवाद आदि आउने निश्चित छ । त्यो अवसर प्राप्त/प्रयोग गर्न र अवरोध छिचोल्न महासंघको भूमिका महत्ववपूर्ण छ । हुन त, महासंघले आर्थिक उदारीकरण सुरु भएयता नै सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका निभाइरहेको छ । तर, अब अझ चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । ती चुनौती जित्ने नेतृत्व महासंघमा आउनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व भिजनरी र परिष्कृत हुन जरुरी छ । बदलिदो परिस्थितिमा परम्परागत सोचलाई परिवर्तन गरेर नेतृत्व दिने युवा शक्ति महासंघलाई चाहिएको छ ।

हेर्दा महासंघले कुनै सेक्टर वा उद्योग विशेषका लागि सहुलियत मागेको जस्तो देखिन सक्छ । त्यस्तो हुन्न, महासंघले माग गरेको सहुलियत/सुविधाले समग्र अर्थतन्त्रमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि सहुलियत माग्यो भन्नुभन्दा त्यस्तो सहुलियतले के के फाइदा हुन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सुविधा सहुलियत मागेकालाई माग्यो भन्न भएन ।

एउटा हक पनि हो, अर्कोतिर फाइदा सर्वत्र हुन्छ । चार दशकअघि सुरु भएको व्यवसाय आज यो अवस्थामा आइपुग्यो । सेक्टरल माग होला तर सरकारले सकारात्मक रुपले लिनपर्छ । तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदाको विश्लेषण गर्नुपर्‍यो ।

हामी केही व्यवसायीले नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी दिनुपर्‍यो भन्दै आएका छौं । हामीले विदेशी लगानी आह्वान गरेपछि नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्छ । हामीले लगानी भित्वयाउन खोज्ने, तर बाहिर लैजान नदिने, एकतर्फी किन ? नेपाली व्यवसायी पनि विदेशमा फैलिन पाउनुपर्छ । हाम्रो समूहको कन्फेक्सनरीमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । हाम्रो अनुभव विदेशमा फैलाउन किन नपाउने ?

हाम्रो परिवार जसरी रूपान्तरण भएको छ, देश आर्थिक रूपान्तराण त्यसरी भएको छैन । के एउटा पुस्तामा परिवारको आर्थिक रूपान्तराण हुन सक्छ भने देशको हुन सक्छ कि सक्तैन ?

सरकारले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, राखिनु पनि पर्छ । मुलुकको समृद्धिका लागि विदेशी लगानी आवश्यक छ । तर, स्वदेशी लगानीभन्दा विदेशबाट आउने लगानीलाई बढी प्राथमिकता र सुविधा दिन खोजेजस्तो देखिएको छ । यहाँका उद्यमी घरकै त हुन नी भनेजस्तो देखिन थालेको छ । सरकारले स्वदेशी लगानी पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । स्वदेशी लगानी दीर्घकालीन पनि हुन्छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा सवारी साधन बिक्री हुन्छन् । धेरैजसो सवारी भारतबाट आउँछन्, कतिपय तेस्रो मुलुकबाट पनि ल्याउने गरिएको छ । नेपालमा गाडी एसेम्बल्ड गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले फेसिलेसन गर्न सकिरहेको छैन् । स्वदेशमै एसेम्बल्ड उद्योग चलाउन सकेमा रोजगारी बढाउन सकिन्छ । सरकारले एसेम्बल्ड उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

सरकारले औद्योगीकरणमा पनि उत्तिकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विदेशबाट रेमिटेन्सको रूपमा मोटो रकम भित्रिन्छ । यो पैसा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । औद्योगिक विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ । लगानीका लागि यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जहाँ रेमिट्यान्स परिचालन गर्न सकिन्छ । यसमा राज्यले उचित नीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.