डीअार्इजी सिलवालद्वारा सर्वोच्चमा फेरि रिट दायर

काठमाडाैं: काठमाडौंः प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीकाे महानिरीक्षक (अाइजीपी)मा गरिएको नियुक्ति बदर गरी आफूलाई महानिरीक्षक बनाउन परमादेशको माग गर्दै डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ। 

सिलवालले सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासको फैसला अनुसार आफूलाई प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउन परमादेशको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट दर्ता गराउनु भएको हो। यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) मा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि डिआइजी नवराज सिलवाल फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गराउनु भएको थियो।

सरकारले सोमबारमात्रै डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो। आईजीपीमा नियुक्त भएसँगै हिजोनै अर्यालले पदभार ग्रहणसमेत गरिसक्नु भएको छ। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गठन गरेकाे चार सदस्यीय समितिले आईजीपीका दाबेदारहरुको कार्यसम्पादनको नम्बर पेस गरेपछि अर्याललार्इ अाइजीपीमा नियुक्त गरिएकाे थियाे। समितिले पेस गरेको कार्यसम्पादनको नम्बरका आधारमा डीआईजी अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णय भएको हो।

कार्यसम्पादनमा नवनियुक्त आईजीपी अर्यालको चार वर्षको औसत १५४ अंक छ। समितिले पेस गरेको मूल्यांकनअनुसार सिलवालको १५२.४ अंक मात्र छ भने डीआईजी बमबहादुर भण्डारीको १५०.२ र जयबहादुर चन्दको १४७ अंक रहेको सरकारले जानकारी दिएको छ। कार्यसम्पादनका आधारमा बढी अंक भएका अर्याललाई सरकारले सर्वोच्चको फैसलाको मर्मअनुसार नै आईजीपीमा नियुक्त गरिएकाे सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनु भएकाे थियाे।

सरकारले फागुन १ गते डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरे पनि फुली लगाउन नपाउँदै डीअार्इजी सिलवालकाे रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएर नियुक्ति बदर गरेको थियो। सर्वोच्चले चैत ८ गते गरेको फैसलामा चन्दको बढुवा खारेज गर्दै कार्यासम्पादनमा उच्च अंक पाउनेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले चार वर्षको कार्यसम्पादनमा सिलवाल नै पहिलो नम्बरमा देखिएको जिकिर गर्दै सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउनुपर्ने आशयसहितको परमादेश दिएको थियो।

यसअघि चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछि सरकारले प्राविधिकतर्फका एआईजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।