सामन्तीकरणको संक्रमणकाल

विश्वका अधिकांश भूभागमा कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था पतन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा कम्युनिस्टको उत्थान दिन दुई गुना रात चार गुनाको दरले बढ्नु धेरैका लागि आश्चर्यको विषय हुन सक्छ । अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेर सोभियत संघमा कम्युनिस्टको पतनसँगै उदारवादी प्रजातन्त्र हाबी भएको नजिर प्रस्तुत गर्दाकै ताका नेपालमा कम्युनिस्टको जबर्जस्त उत्थान भएको थियो । विश्वका कैयन् देशमा कम्युनिस्टहरूको अधोगति भइरहेको बेलामा नेपालको संसद्मा कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध दलकै बाहुल्य हुनु आफैंमा अध्ययनको विषय भएको छ । सत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता प्रधानमन्त्री छन् भने विपक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादीको उपस्थिति छ । अझ कम्युनिस्ट आधिपत्य रहेको संविधानसभाले समाजवादतर्फ उन्मुख संविधान जारी गरेर कम्युनिस्ट घोषणाको आधार नै तयार गरेको छ ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दबदबा रहेको अवस्थामा के साँच्चिकै नेपाल कम्युनिस्टमय भएको हो त ? बेलायतको विश्वप्रख्यात विश्वविद्यालय लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका प्राध्यापक एवं माक्र्सवादी अर्थतन्त्र र उदारवादलाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका मेघनाद देसाईंको विचार भने भिन्न छ । बेलायतबाट प्रकाशित माक्र्सिस्ट रिभेन्जका लेखक देसाईंको शब्दमा नेपाल अझै पनि सामन्तवाद र सामन्तीकरणकै चरणमा रहेको ठम्याइ छ । कमजोर मध्यमवर्ग, न्यून औद्योगीकरण, कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनउन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि सामन्तवादको संक्रमणकालमा रहेको भनाइ देसाईंको छ । हुन त यहाँ कम्युनिस्टको शब्दको सामन्ती राजतन्त्रको उन्मूलनपछि गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गरेर नेपालले लामो फड्को मारेको ठहर छ । तर सामन्तीकरण र सामन्तवादको संस्कारले नेपाल अझै आक्रान्त भएको सबै क्षेत्रमा महसुस भएकै छ ।

एक सामन्तको अन्त्यपछि सयौं सामन्त विभिन्न आवरणमा देखिएका छन् । दलहरू राज्यलाई बिर्ताको रूपमा प्रयोग गर्दैछन् । दलमा सामन्त अवस्था सुदृढ राख्न राज्यका प्रत्येक अंगमा नियुक्तिदेखि नै सामन्तीकरणको प्रारम्भ भएको छ । अदालतदेखि राज्यका संवैधानिक वा प्रशासनिक राजनीतिक एवं कूटनीतिक नियुक्ति दलका नेताहरूको सिफारिसमा हुने परम्परा बसिसकेको छ । राज्यको ढुकुटी दलका नेता एवं तिनमा आश्रितहरूलाई वितरण गरिँदै आएको छ । राज्यकोष मात्र होइन, राज्यका जमिन, जंगल र स्रोतको स्वामित्व दलनिकट हस्तान्तरण भएका फेहरिस्त छन् । दलहरूलाई लेबी बुझाएर दलनजिक बस्ने, सत्ता र स्रोत बाँडफाँटमा संलग्न हुने अवस्थाको विकास भइरहेको छ ।

बालचन्द्र शर्माद्वारा सम्पादित नेपाली शब्दकोशले सामन्तलाई कुनै राजालाई कर बुझाउने साना राजारजौटा, छिमेकी, समीपवर्ती भनी परिभाषित गरेको छ । सामन्तवाद भन्नाले कुनै राज्यअन्तर्गत सामन्त, जमिनदार, बिर्तावाल आदिलाई मोही, खेत, खेती आदिमाथि पूरापूरा अधिकार दिइने एक पद्धति वा सिद्धान्त भनी परिभाषित गरेको छ । सामन्तवादी भन्नाले सामन्तवादको अनुयायी, सामन्ततन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई परिभाषित गरिएको छ । वर्तमान राज्यव्यवस्था बुझ्न सामन्त, सामन्तवाद र सामन्तवादीको यी परिभाषा बुझ्न जरुरी छ ।

हुन त प्रजातन्त्रको सट्टामा लोकतन्त्र र राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्रको परिवर्तनले पनि उदारवादी प्रजातन्त्र होइन कि सामन्तवादका संस्कारलाई नै पछ्याएको छ । बाह्रबुँदे सहमतिपछि सात दलको रूपमा उदाएको दलीय संयन्त्र कहिले दुई दल, कहिले तीन दल, अनि कहिले बहुदलमा परिणत हुँदै राज्य संयन्त्रमा स्वेच्छाचारी नियन्त्रण गर्न सफल छ । सत्ता नियन्त्रणमा घोर दक्षिणपन्थी जातिवादी, धर्मवादी, समाजवादी वा कम्युनिस्ट सबै आपसमा समान रूपमा सहभागी छन् । राज्यको संविधान नीतिनियम र विधान दलीय सहमतिको नाममा केही व्यक्ति वा समूहले परिभाषा गर्दै आएका छन् । संविधान घोषणा होस् वा राज्यका पुनर्संरचना वा निर्वाचित दलका केही शीर्ष नेताको सहमतिको आवरणमा हुने गरेको कटु यथार्थ विवरण सबैसामु छ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले जारी गरिएको भनेको वर्तमान संविधान नेपथ्यमा केही शीर्ष नेताको सहमतिमा कसरी भयो अनि संविधानसभामा केकस्तो छलफल भयो भन्ने विवरण लेखिरहन यहाँ आवश्यक छैन ।

भारतको मध्यस्थतामा भएको माओवादी र सात दलबीचको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि सामन्तवादको परिभाषाअनुरूपको व्यवस्था नेपालमा निरन्तर रहेको र बेलाबेलामा सत्ताधारी दलका नेताको मुखारबिन्दबाट आउने विदेशी हस्तक्षेपको विषय बुझ्न सकिन्छ । आफूअनुकूल भए राष्ट्रवाद र प्रतिकूल भए राष्ट्रघातका विषयमा पनि धेरै विश्लेषण आवश्यक छैन । बेलाबेलामा एकै स्वरमा र एकै लक्षमा संगठित दलका नेताले व्यक्त गर्दै आएका आफूअनुकूलका राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका परिभाषा जनताले प्रशस्तै सुनिसकेका छन् । सामन्तवादको परिभाषाले नै यो कुराको प्रस्ट्याइँ गरेको छ ।

लोकतन्त्रको नाममा अहिलेको अभ्यास सामन्तीकरणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । देश प्रजातन्त्रभन्दा सामन्तवाद भरणपोषण अहिलेको अर्को कटु यथार्थ हो । उदार प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टको नारा सामन्तवादको आवरणमा झल्किरहनेछ ।

कम्युनिस्ट, समाजवाद, उदार प्रजातन्त्रको समतामूलक, दक्षिणपन्थ, जातिवादी जे भने पनि राजनीतिक दल एवं सत्ताको चरित्र र संस्कार वर्तमान अवस्थामा सामन्तीवाद उन्मुख छ । राज्यका सम्पूर्ण निकायमा र समाजका धेरै तप्कामा यो उदार प्रजातन्त्रअनुकूलको चरित्र निर्माण नै हुन सकेको छैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान, न्यायालयदेखि राज्यका सबै निकायले गर्न सकेकै छैनन् । न्यायाधीशको व्यक्तिगत सम्बन्ध र संलग्नता र विचारले न्याय र निर्णयलाई निर्धारण गरेको छ । राज्यका अंग निर्मम रूपमा स्वेच्छाचारी ढंगबाट व्यक्तिमाथि जाइलाग्दा न्यायपालिका निरिह बनेको छ । समाज विभाजित छ । विचार विभाजित छ । सामन्तको बोलवालाले स्वतन्त्र विचार र व्यक्तित्व थिचिएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय जनतालाई सामन्ती प्रथाविरुद्ध उठाउँदै आएका गायक रामेशले केही महिनाअघि आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट सामन्तवाद हटाउन नसकेको कटु यथार्थ व्यक्त गर्दै त्यो विचारबाट अलग पार्ने घोषणा वर्तमान राजनीति र पद्धतिमा मौलाउँदै गएको सामन्तवादीप्रतिको वितृष्णा हो ।

नेपाल अहिले सामन्तवादी शासन व्यवस्थाको संक्रमणकालमा छ । विश्वविख्यात लेखक एवं राजनीतिक चिन्तक लर्ड देसाईं अहिलेको संक्रमणकाल दसकौंसम्म जाने अनुमान गर्छन् । मध्यम वर्गको उपस्थितिबिना उदार प्रजातन्त्रको सम्भावना रहँदैन । नेपालमा अझै पनि मध्यम वर्गका सुषुप्त अवस्थामा वा ज्यादै सानो समूहमा भएकाले सामन्तवादसँग लड्ने अवस्थामा छैन । मध्यम वर्गको उत्थान र संख्यात्मक वृद्धिको लागि पहिलो आधारभूत अवस्था भनेको औद्योगीकरण हो । परम्परागत कृषि प्रणालीमा नेपाली समाजको आर्थिक आधार अझै पनि जग्गाजमिनको स्वामित्वमै निर्भर छ । लर्ड देसाईंको भनाइमा औद्योगिक क्रान्तिपछि पश्चिमा मुलुकमा स्थापित भएका उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र कम्युनिस्ट व्यवस्थाको लागि नेपालको परम्परागत समाज आधार बन्न नसक्ने विचार राख्छन् । नेपालमा न माक्र्सले परिकल्पना गरेको आर्थिक व्यवस्था छ न त उदारवादी प्रजातन्त्रवादीले गरेको औद्योगिक व्यवस्था ।

धेरैलाई अपाच्य हुन सक्छ, तर राजनीतिक यथार्थ के हो भने कुलिनतन्त्र वा राजतन्त्र नै उदार प्रजातन्त्रको सामन्तीतन्त्रभन्दा अनुकूल मानिन्छन् । कुलिनतन्त्र वा राजतन्त्र उदार प्रजातन्त्रको अनुकूल नभए पनि देशप्रति राष्ट्रको भावनाप्रति अनुकूल मानिन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता संस्थापक बीपी कोइरालाले उदार प्रजातन्त्रको जग हाल्ने दृढता गरेको पाइन्छ । तर परम्परागत सामन्ती सोचमा आधारित बीपीको शब्दमा सुकिला र टाठाबाठाले उदार प्रजातन्त्रलाई आफ्नो व्याख्याअनुकूल सञ्चालन गर्ने आकांक्षा अहिले यथार्थ भएको छ । लोकतन्त्रको नाममा अहिलेको अभ्यास सामन्तीकरणतर्फ उन्मुख देखिन्छ । देश प्रजातन्त्रभन्दा सामन्तवाद भरणपोषण अहिलेको अर्को कटु यथार्थ हो ।

लर्ड देसाईंको शब्दमा भन्दा दुई ठूला एसियाली महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा विद्यमान परम्परागत कृषिमा आधारित नेपालको सामन्तवाद संक्रमणकाल लामो समयसम्म चल्नेछ । उदार प्रजातन्त्र र कम्युनिस्टको नारा सामन्तवादको आवरणमा झल्किरहनेछ । उदार प्रजातान्त्रिक न्यायपूर्ण व्यवस्था वर्तमान परिप्रेक्षमा मृगतृष्णा मात्रै हो भन्न गाह्रो छैन ।