करोडौंको काठ वनमै अलपत्र

करोडौंको काठ वनमै अलपत्र

पुरन्धारा (दाङ) : दाङमा रहेका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा लामो समयदेखि करोडौंको सालको काठ अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनको समयमा राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी काटिएका सालका काठ अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । यसरी जंगलमै रहेको काठको वर्तमान बजार मूल्य २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र बबई गाउँपालिका (साविकको पुरन्धारा गाविस) का विभिन्न क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय वनमा काटिएको सालका काठ अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । पुरन्धाराको गंगटे, मदाने, जौबारी, कपरेल, कालापानीलगायत क्षेत्रमा करोडौंको काठ केही वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय वन अतिक्रमण हुँदा काटिएका सालका रूखबाट उत्पादन भएको काठ अहिलेसम्म व्यस्थापन हुन सकेको छैन ।

 

स्थानीयले त्यो काठलाई खेतमा तथा बारीमा आलीको रूपमा प्रयोग गरेका छन् । सालका काठ प्रयोग गरेर खेतका आली बनाइएको छ । स्थानीय हुमबहादुर डाँगीले प्रयोग गर्ने ठाउँ नभएपछि र सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएपछि आलीको रूपमा बहुमूल्य सालका गोलिया प्रयोग गरेको बताउनुभयो । २०÷२२ वर्षदेखि यी काठ यसरी नै छन् । 'बारीमा भएको काठ हामीले घरमा प्रयोग गर्नेजति प्रयोग गरिसकेका छौं । बाँकी काठ जंगलमै छ', स्थानीय रामसिंह घर्तीले भन्नुभयो, 'त्यतिबेला रूख काटे, कति काठ रातारात बेचे, कति यहीँ कुहिन थालेको छ ।'

राष्ट्रिय वन अतिक्रमण गरी काटिएका सालका काठ अहिलेसम्म अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी जंगलमै रहेको काठको वर्तमान बजारमूल्य २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

जिल्ला वन कार्यालय दाङका वन अधिकृत हरि गौतमले उक्त क्षेत्रमा ४४ हजार क्युफिट काठ जंगलमै रहेको बताउनुभयो । वन क्षेत्रको अतिक्रमणसँगै हजारौ क्युफिट काठ काटिएको, त्यसमा केही तस्करी भइसकेको र बँचेको काठ जिल्ला वनले संकलन गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ । वन अतिक्रमण गर्नेहरूले काठ काटेको गौतमले बताउनभयो । गोलियासमेत बनाइसकेको काठ तस्करीकै उद्देश्यले काटेको हुन सक्ने अनुमान छ ।

कार्यालयले अहिलेसम्म काठको व्यवस्थापन नगरेको भए पनि यस वर्ष त्यसलाई संकलन गर्ने तयारी गरेको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख सूर्यकान्त सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला वनले त्यस क्षेत्रका विभिन्न २८ वटा प्लटमा रहेको ४४ हजार क्युफिट काठ १ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर संकलन गर्न लागिएको छ । सिग्देलले जेठसम्ममा अलपल काठ संकलन गर्ने बताउनुभयो । जंगलमा अलपत्र काठको तथ्यांक लिने काम भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.