चुक्ता पुँजी नपुगे कारबाही
काठमाडौं : राष्ट्र बैंकले निर्धारित समयमै तोकेअनुसारको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्ने भएको छ । बाह्य लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक गर्दासमेत निर्धारित चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी नपुर्याउने बैंकिङ क्षेत्रलाई फोर्स मर्जर वा एक्विजिसनमा पठाइने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालन नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनसमेत गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै तोकेको समयमा पुँजी नपुर्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको छ ।
चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा शाखा विस्तार गर्न पाउने छैनन् । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था पूरा गरे/नगरेको विवरण निक्षेपकर्ता, कर्जा लिन चाहने ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सम्बन्धित बैंकको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।
राष्ट्र बैंकले २०७३/७४ को वित्तीय विवरणमा प्रस्तावित बोनस सेयरलाई चुक्ता पुँजी गणना गर्न भने छुट दिएको छ । ‘क' वर्गका वाणिज्य बैंकले आठ अर्ब, ‘ख' वर्गका विकास बैंकले दुई अर्ब ५० करोड, ‘ग' वर्गका राष्ट्रियस्तर तथा चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्तीय कम्पनीले ८० करोड र एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका फाइनान्सले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ । गत असार मसान्तलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउने समय सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।
ऋण नतिरे कालोसूचीमा
१० लाख रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको कर्जा लिएर भाका नाघेको एक वर्षसम्म ऋण नतिरे ऋणी कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् । ऋणको भाका नाघ्दा पनि कुनै वास्ता नगरी हेलचेक्र्याइँ गरेमा अथवा कारण र अवस्था नखुलाई नियतवश भाका नघाएर ऋण नतिरेमा पनि त्यस्तो ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
ऋणीले कर्जाको दुरुपयोग गरेमा अथवा जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिइएको हो, सो प्रयोजनमा नलगाई अन्य क्षेत्रमा उपयोग गरे वा उपयोगै नगरे पनि ऋणी कालोसूचीमा पर्ने राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा उल्लेख छ । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, बिल आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी ठगी गर्ने, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वा संस्थाले इजाजपत्रपाप्त संस्थासँग लिएको कर्जा वा सो कर्जाको लिखतको भाकभित्र चुक्ता नगरी राखेमा पनि कालोसूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५० हजार रुपैयाँभन्दा मुनिको कर्जा अपलेखन गर्दा भने ऋणीलाई समावेश नगरी कर्जा अपलेखनमात्र पनि गर्न सकिनेछ ।
चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर घोषणा तथा शाखा विस्तार गर्नसमेत पाउने छैनन् ।
खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गरेमा उक्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । भाका नाघेको कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता गरेमा वा ऋणीको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक जारी गरेको व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश भएकोमा सो व्यक्तिले उक्त चेकको रकम चेक जारी गरेको व्यक्तिलाई भुक्तान गरेमा भने ऋणी कालोसूचीबाट हट्न सक्ने राष्ट्र बैंकले भनाइ छ ।
ऋणीले सुरक्षणमा राखेको सामान तथा सम्पत्ति दुरुपयोग गरेमा, ऋणी गायब भएमा, प्रचलित कानुनबमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले ऋणीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको र ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उजुरी दिएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था आकर्षित हुनेछ ।
ऋणीको काबुबाहिरको अवस्था बाढीपहिरो, भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी प्रकोप परेमा, कालोसूचीमा समावेश हुनुअघि नै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनर्कर्जा प्रदान गरिएमा ऋणीले पुनर्कर्जा उपयोग गर्न पाउने समयावधिसम्म ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाइनेछैन । सरकारले ग्राहकलाई जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा स्थान अधिग्रहण गरेमा पनि ऋणी कालोसूचीमा पर्नेछैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
